कौसी खेती : फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका

person explore access_timeअसोज ७, २०७८ chat_bubble_outline0

शहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण कार्य हो । काठमाडौं महानगरलाई यसको ज्वलन्त उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन वर्षौंदेखि एक जटिल विषय बन्दै आइरहेको छ । कला, संस्कृति र सम्पदाले भरिपूर्ण काठमाडौंले फोहोर शहरका रुपमा आफ्नो परिचय बनाएको पनि बर्षैां भइसक्यो । तर, फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान निस्केको छैन ।

दुई बर्षका लागि प्रयोग गर्ने भनेर शुरु गरेको नुवाकोटको सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा बिगत १६ बर्षदेखि महानगरले फोहोर थन्क्याउँदै आएको छ ।  उपत्यकाका अन्य १८ नगरपालिका, काभ्रे, धादिङ र नुवाकोट जिल्लाबाट निस्किने फोहोर समेत सोही ठाउँमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको अवस्था छ । फोहोर थन्क्याउने ठाउँ पनि व्यवस्थित नभएपछि सिसडोलबासीको पटक–पटकको अवरोध महानगरले सहनुपरेको छ भने सडकमा यत्रतत्र छरिएर लामो समय सम्म फोहोरको डङ्गुर थुप्रिँदा बेलाबखत महानगर कुरुप र दुर्गन्धित समेत हुने गरेको छ ।

२०७६ सालमा बञ्चरेडाँडामा १ बर्षभित्र अर्को नयाँ स्यानिटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माण गरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर निर्माण कार्य शुरु गरिए पनि हालसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । सहरी बिकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी बिकास तथा भवन निर्माण विभागले निर्माण गरिरहेको यस ल्याण्डफिल साइटमा स्यानेटरी ल्याण्डफिल गर्दा कम्तीमा १०० बर्ष उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुने कुरा सम्बन्धित निकायको दावी रहँदै आएको छ । यसको अर्थ ः घर, कार्यालय, अस्पताल आदिबाट निस्कने फोहोरमध्ये कुहिने तथा पुनः प्रयोगमा ल्याउन सकिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर बाँकी फोहोर मात्र व्यवस्थापन गर्दा निर्माणाधीन ल्याण्डफिल्ड साइटको उच्चतम प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।

कुहिने फोहोर व्यवस्थापनको एउटा राम्रो विकल्प कौसी खेती हुन सक्छ । प्रस्तुत लेखमा यसबारेमा चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।  

कौसी खेतीको महत्व

घरको छत तथा कौसीमा माटो भरेर तथा गमला वा घरमा भएका थोत्रा भाँडाकुँडा, ड्रम, बोरा आदि प्रयोग गरी तरकारी तथा फलफूल उमार्ने तथा फलाउने खेतीको तरिका कौसी खेती हो । तरकारी तथा फलफूलको आकासिँदो मूल्यबाट पीडित सर्वसाधारणले आफनै घरको छत तथा कौसीमा गमला तथा अन्य घरायसी भाँडा प्रयोग गरेर तरकारी तथा फलफूल उमार्ने र फलाउने गर्दा आर्थिक रुपले ठूलो भरथेग हुन्छ । अर्कोतर्फ बजारमा पाइने बिषादि प्रयोग गरिएका तरकारी तथा फलफूलबाट जोगिने राम्रो उपाय पनि हो कौसी खेती ।  

वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कुहिने फोहोर व्यवस्थापन र हरियाली निर्माणमा समेत कौसी खेती महत्वपूर्ण मानिन्छ । पछिल्लो समय घरको छत तथा कौसीमा उमारेका तथा फलाएका तरकारी र फलफूल फेसबुक लगायत सामाजिक सञ्जालमा राख्नेको जमात पनि बाक्लै देखिन्छ ।  अझ कोरोना महामारीको पहिलो लहर चल्दै गर्दा कौसी खेतीले समाजिक सञ्जालमा राम्रै ठाउँ पायो ।

कौसी खेती गर्न सिकाउने कतिपय निजी कम्पनीहरु देखापरे भने कतिपय सरोकारवाला निकायले विभिन्न नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर भर्चुअल माध्यमबाट कौसी खेतीको सम्बन्धमा विभिन्न बेबिनार नै सञ्चालन गरे । तर, यथार्थमा प्रचार गरिएजस्तो काठमाडौं उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा आम मानिस कौसी खेतीतर्फ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । कौसी खेती आर्थिक, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट उपलब्धिमूलक मानिए पनि धेरै मानिसहरु यस कुरामा जानकार छैनन् र केहीलाई थाहा भए पनि त्यस तर्फ ध्यान दिएको पाईंदैन ।

कौसी खेतीका चुनौती

घरको छत अथवा कौसीमा माटो थुपार्दा घरको छत कमजोर हुने, पानी चुहिने, घरमा प्रयोग भएको रड बाङ्गिने र अन्त्यमा जग नै भासिन्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइलाई चिर्न नसक्दा कौसी खेती व्यवहारिक रुपमा फस्टाएको देखिँदैन । कौसी खेती गर्न चाहने व्यक्तिले पनि खेती गर्ने तरिका, प्राङ्गारिक मल बनाउने सम्बन्धमा जानकारी लिने न कुनै ठाउँ छ न त त्यस्तो कुनै विज्ञ समुह ।

 

उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको टेकुस्थित वातावरण विभागले मात्र कम्पोष्ट बिन बिक्री गर्छ । धेरैजसो समय त कम्पोष्ट बिन सकिएको नै हुन्छ ।  महानगरको  टेकुस्थित कार्यालयको वातावरण विभागमा मात्र उपलब्ध हुने कम्पोष्ट बीन लिनका लागि मानिसहरु टाढाबाट धाएर आउनुपर्ने बाध्यतासमेत छ ।  त्यतिमात्र नभई केही बर्ष पहिले ९ सय रुपैयाँमा पाइने कम्पोष्ट बीनको मूल्य हाल २५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।  महँगो मूल्यमा कम्पोष्ट बीन किन्न पक्कै सर्वसाधारणलाई रुचिकर हुँदैन ।

कम्पोष्ट बीनको साथमा २ पानाको  सामान्य निर्देशिका वितरण गर्नेभन्दा बढी वातावरण विभागले केही गर्दैन । व्यवहारिक ज्ञान नभई प्राङ्गारिक मल बनाउन सकिँदैन । घरबाट निस्किने सवै कुहिने फोहोर सजिलै प्राङ्गारिक मल हुँदैनन् । नर्सरी तथा एग्रोभेटहरुमा बिक्रीको लागि राखिएका कम्पोष्ट मल र सर्वसाधारणले घरमा कुहिने फोहोर गलाएर बनाएको मल मेल नखानु यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसको लागि सर्वसाधारणले कसलाई सोध्ने ? यसका लागि विज्ञको उपलब्धता खै ? यस्ता विषयमा महानगरको रुचि देखिंदैन । अन्य नगरपालिकाको पनि अवस्था त्यस्तै नै छ ।  

स्थानीय तहको भूमिका

फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ ले फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने सम्पूर्ण दायित्व स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ, जसअन्तर्गत फोहोरको स्रोतमा नै न्यूनीकरण गर्ने, पृथकीकरण, प्रशोधन, पुनःचक्रीय प्रयोग र अन्त्यमा बिसर्जन गरी फोहोर मैलाको व्यवस्थित तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले फोहोरमैला पृथकीकरण र न्यूनीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, फोहोर मैला ढुवानी गर्दा स्रोतमा छुट्याई निष्काशन तथा सङ्कलन गरिएको फोहोरमैलाको अलग अलग ढुवानी गर्नुपर्ने कानूनमा उल्लेख भएपनि स्थानीय बासिन्दालाई स्रोतमा नै फोहोर छुट्टयाउन लगाई कुहिने फोहोरलाई घर, कम्पाउन्डमा लगाएका तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग गर्न प्रेरित गरेको पाईंदैन ।

भर्खर मात्र  लामो समय सम्म सडकको फोहोर नउठेपछि काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरका नगर प्रमुखले स्थानीय बासिन्दालाई कुहिने र नकुहिने गरी दुई भागमा फोहोर संकलन गर्न आह्वान गरेका खबर सञ्चार माध्यममा आए, जबकि कानूनको पालना गर्ने हो भने स्रोतमा नै फोहोरको पृथकीकरण अनिवार्य हो ।

फोहरमैलालाई स्रोतमा नै पृथकीकरण गर्नका लागि स्थानीय तहले आवश्यक प्रविधि, मालसामान, उपकरण, कन्टेनर आदि उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधानसमेत ऐनले तोकिदिएको छ । तर, यस किसिमको कुनै प्रवन्ध स्थानीय तहबाट भएको पाईंदैन । कम्तीमा पनि स्थानीय वडा तहले प्रत्येक घरधुरीलाई दुईओटा अलग–अलग बाल्टिन वा कन्टेनर उपलब्ध गराएर  सम्वन्धित व्यक्ति वा संस्था स्वयंलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्टाछुट्टै संकलन गर्न निर्देशन  दिन सक्छ भने कम्पोष्ट बीनको उपलब्धता प्रत्येक वडा कार्यालयमा गराउन सक्छ ।   

कुहिने फोहोरलाई घरका छत तथा कम्पाउन्डमा लगाइने फलफुल तथा तरकारीमा कम्पोष्ट मलको रुपमा प्रयोग गर्दा फोहोरको मात्रामा कमी आउँछ, जसले ल्याण्डफिल्ड साइटको दीर्घकालिन प्रयोगमा महत्वपूर्ण भूमिकासमेत खेल्छ तर यसतर्फ स्थानीय निकायको ध्यान गएको देखिँदैन ।

स्थानीय तहले फोहोरमैला स्रोतमै कम गर्ने, छुट्याउने, र व्यवस्थापनको उपयुक्त प्रविधि अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने तथा आवश्यकता अनुसार निजी क्षेत्रका कम्पनी वा सामुदायिक एवं गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरुलाई प्रयोग गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान समेत छ । जस अनुसार स्थानीय निकायले कौसी खेती गर्न सिकाउने तथा कम्पोष्ट मल बनाउन सिकाउने निजी क्षेत्रका व्यक्ति, वा निकायसँग समन्वय गरेर स्थानीय बासिन्दालाई तालिमसमेत दिन सक्छ ।

स्थानीय तहले फोहोर मैला व्यवस्थापन गरे वापत सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायबाट सेवा शुल्क लिँदै आएको छ । उक्त शुल्कको निर्धारण फोहोरमैलाको परिमाण, तौल तथा प्रकृति र तोकिए बमोजिमका अन्य कुराहरूका आधारमा स्थानीय तहले गर्नेछ भनी कानूनमा उल्लेख भए अनुसार स्थानीय निकायले स्रोतमा न्यूनीकरण गर्न तथा फोहोरको प्रकृति अनुसार अलग अलग छुट्याउन अभिप्ररित गर्ने उद्देश्यले यस किसिमको कार्य गर्ने व्यक्ति वा निकायलाई शुल्कमा छुटसमेत दिन सक्छ । तर, यसको पालनासमेत भएको देखिँदैन ।

स्रोतमा नै फोहोर मैलाको पृथकीकरण नगरी फोहोरमैला मिसाएर निष्काशन गर्ने कार्यलाई ऐनले कसुर मानेको छ । उक्त कसुर गर्नेलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रत्येक पटक पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा स्पष्ट उल्लेख भएपनि यसको कार्यान्वयन तर्फ समेत स्थानीय तहको ध्यान गएको देखिंदैन ।  

अन्त्यमा, शहरी क्षेत्रमा कुहिने फोहोर व्यवस्थापनको एउटा राम्रो उपाय कौसी खेती हो ।  तरकारी तथा फलफूलमा हुने परनिर्भरता कम गर्न, आर्थिक, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । तर, यसका लागि स्थानीय निकायको  भूमिका अहँ रहन्छ । फोहोर व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरको मात्र समस्या होइन । यसतर्फ समयमा नै ध्यान नदिने हो भने भविष्यमा अन्य नगरपालिकाहरू समेत यस किसिमको समस्याबाट गुज्रने निश्चित छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।