राष्ट्रिय संरक्षण दिवसको कुरा गर्दा सन् २००६ मा ताप्लेजुङको घुन्सामा हेलिकप्टर दुर्घटनामा दिवङ्गत हुनुभएका सरक्षणकर्मीहरूको सम्झना आउँछ । त्यस हृदयविदारक दुर्घटनामा २४ जना मारिनुभएको थियो । त्यसको क्षतिपूर्ति राष्ट्रले वर्र्षांैसम्म पनि पाउन सक्ने छैन । स्मरण रहोस् त्यस दुर्घटनामा, विश्व वन्यजन्तु कोषका वरिष्ठ कर्मचारीलगायत वनमन्त्री तथा दातृसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, सञ्चारकर्मी, स्थानीय संरक्षणकर्मी, विदेशी पाहुनाहरूको अप्रत्यासित मृत्यु भएको थियो । त्यसै दुर्घटनामा दिवङ्गत संरक्षणकर्मीको योगदानको सम्झना स्वरूप, नेपाल सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको नेतृत्वमा, राष्ट्रिय वन्यजन्तु विभाग, वन विभाग लगायत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थाहरूको संयुक्त पहलमा राष्ट्रिय संरक्षण दिवस मनाउन थालिएको हो ।

अन्यौल भूमिका तथा जवाफदेहिता

नेपालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेर पनि सरकारका विभिन्न तह स्थानीय, प्रदेश तथा सङ्घीय सरकारहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको स्थापित भई लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेकोे अवस्था छ । यसबाट स्वाभाविक रुपमा जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार, लाभ तथा अवसरहरूको बाँडफाँड, त्यसबाट उत्पन्न व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू खासगरी वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी र यसको दिगो व्यवस्थापनका साथसाथै नेपाल सरकारले अँगालेका संरक्षणका लक्ष्यहरूको प्राप्तिका लागि विभिन्न तह निकायमा आवश्यक जवाफदेहिता कसको कति हुने भन्ने चर्चा हुनु आवश्यक देखिन्छ । किनभने केन्द्रीय तहमा निरूपण गरिएका विभिन्न वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी नीतिहरू, रणनीतिहरू तथा त्यसको पालना गर्ने प्रदेश निकाय तथा स्थानीय निकायका बीच स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको जवाफदेहिता कति हदसम्म रहने भन्ने स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यहाँ स्थानीय निकाय सञ्चालन निर्देशिका २०७४ तथा जारी प्रदत्त संवैधानिक अधिकार जसमा स्थानीय निकायको कति हदसम्म रहने भन्ने कुराले जैविक विविधता तथा खासगरी वन्यजन्तु संरक्षण कार्यकतै स्थानीय निकायका लागि पर्यटकीय अवसरभन्दा पनि व्यवस्थापन चुनौतीका रूपमा रहने र यसबाट उत्पादित लाभ, अवसर र आयमा प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारको नियन्त्रण रहने हो कि जस्ता अन्योल कुराले स्थानीय निकाय तथा सामुदायिक वन, मध्यवर्ती वन व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरूमा रहेको देखिएको छ । यसै प्रसङ्गलाई लिएर यहाँ मैले वन्यजन्तु संरक्षण कार्य स्थानीय निकायका लागि चुनौती हो कि अवसर हो ? भनेर विवेचना गर्ने प्रयास गरेको छु । यस सन्दर्भमा यहाँहरूको प्रतिक्रियाको आशा गर्दछु ।

कानुनी तथा वैधानिक संरचनासम्बन्धी व्यवस्था

नेपालको संविधान २०७३ को धारा ५६ बमोजिम नेपाल राज्यसञ्चालनको मूल संरचना केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने भन्ने स्वरूप निर्धारण गरिए अनुरूप, आधिकार तथा दायित्वको कार्यविभाजन गरिसकिएको छ । यस सन्दर्भमा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्तीक्षेत्रको दायित्व स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकारप्रति कस्तो हुने भन्ने केही स्पष्ट देखिएको छ । तापनि यसबाट उब्जिने अन्य सवाल तथा चुनौतीहरू भने अझै अनुत्तरित छन् । जस्तो निकुञ्जबाट, राष्ट्रिय वन वा जैविकमार्ग हुँदै सामुदायिक वन तथा कबुलियती वनमा विचरण गरिरहेको वन्यजन्तुबाट कुनै जोखिम सिर्जित भएमा त्यसको सम्पूर्ण वा आंशिक दायित्व स्थानीय निकायअन्तर्गतको सामुदायिक, मध्यवर्ती वा कबुलियती वनहरूको हुने वा केन्द्रीय सरकार मातहतको राष्ट्रिय निकुञ्जको हुने भन्ने कुरा अन्योल छ । जबकि संवैधानिक व्यवस्थाले राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रीय सरकार मातहत रहने र सामुदायिक, मध्यवर्ती तथा कबुलियती वनहरू स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहने व्यवस्था गरेको छ । वन्यजन्तुको स्वभाव, यसले विचरण गर्ने क्षेत्र, त्यसको बाच्ने आधारहरू एकभन्दा बढी स्थानीय निकाय, प्रदेशसम्म फैलिएको अवस्था छ । राज्यको राजनीतिक संरचनाअनुसार विभाजित स्थानीय निकायहरूमध्ये तराई भूपरिधि क्षेत्रमा मात्रै १५६ वटा पर्छन्, जसमा २ वटा महानगरपालिका, ७ वटा उपमहानगरपालिका, ५७ वटा नगरपालिका, ९० वटा गाउँपालिका छन् । तराई भूपरिधि क्षेत्रभित्र पाँचवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रहरूका अलावा अन्य महत्त्वपूर्ण जैविकमार्ग तथा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरू समेत पर्दछन् । यी क्षेत्रहरूमा महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रणाली, सिमसारहरू घोडाघोडी ताल, बिसहजारी ताल, जगदीशपुर रिजर्भ भ्वाएर तथा जैविकमार्गहरूको अवस्थिति छ, जुन वन्यजन्तुहरूको बासस्थान तथा वंशवृद्धिका हिसाबले अति महत्त्वपूर्ण छ । धेरैजसो जैविकमार्गमा पर्ने, सामुदायिक, मध्यवर्ती तथा कबुलियती वनहरू स्थानीय निकायको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछन् । यसले गर्दा निकुञ्जको क्षेत्राधिकार बाहिरका क्षेत्रमा उब्जिने वन्यजन्तुको अस्तित्वरक्षा सम्बन्धी सवालहरूका साथसाथै यसबाट प्रभावित हुने वर्ग समुदायको स्वस्थ तथा सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनको दायित्व कसको तथा कसरी हुने भन्ने सवाल उभिएको छ । अहिलेको संरचनाअनुसार स्थानीय निकायमा नागरिक प्रहरी मात्र हुने तथा वन्यजन्तु संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको राष्ट्रिय सेना केन्द्रीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहने भएकाले यसको अवैध चोरी सिकारी, व्यापार तथा बासस्थान अतिक्रमण नियन्त्रणमा कति हदसम्मको दायित्व रहने भन्ने पनि स्पस्ट गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । यसैगरी वन्यजन्तु जैविक विविधता संरक्षणबाट हुने पर्यटकीय आयआर्जनका अवसरहरूमा केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय निकाय कसको कतिसम्म अधिकार हुने, निकुञ्जको आय केन्द्रीय सरकारले उठाउने हो भने यसबाट उत्पन्न स्थानीय स्तरको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको दायित्व पनि केन्द्रीय सरकारमा हुने वा नहुने भन्ने कुरामा बढी स्पस्टता हुनु जरुरी देखिन्छ । हाल मध्यवर्तीक्षेत्रले प्राप्त गरिरहेको निकुञ्जको आयको ५० प्रतिशत सहयोगको व्यवस्थापन स्थानीय निकायमार्फत वा मध्यवर्तीक्षेत्र व्यवस्थापन समिति मार्फत हुने भन्ने स्पष्टता आवश्यक छ । अहिलेको प्रदत्त अधिकारहरूको प्रयोग गर्दै स्थानीय निकायले आफ्नो आयस्रोतका रूपमा मध्यवर्तीक्षेत्र तथा निकुञ्जवरिपरिका पर्यटन व्यवसायीहरूबाट थप पर्यटकीय शुल्क उठाउन, उपयोग गर्न पाउने, नपाउने अन्योलता रहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यसरी दोहोरो शुल्क उठाउने सम्भावनाले पर्यटकीय व्यवसाय अरू बढी जोखिम तथा दोहोरो करको चापमा महँगो हुनगई प्रत्युत्पादक बन्ने पो हो कि भन्ने देखिएको छ । यसैगरी एउटै मध्यवर्तीक्षेत्र दुईवटा निकायको सिमानामा विस्तारित तथा विभाजित भएको अवस्थामा आयको न्यायिक वितरण तथा जोखिमको व्यवस्थापन कसरी हुने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् ।

वन्यजन्तुका अङ्गको बढ्दो चोरीसिकारी तथा तस्करी

 यसैगरी दुर्लभ वन्यजन्तुहरू आफ्नो वासस्थानबाट बाहिर विचरण गर्न आउँदा खासगरी निकुञ्ज बाहिर आउँदा सिकारी तथा वन्यजन्तु तस्करहरूका लागि अवैध सिकार गर्न सहज हुने, निकुञ्जका सुरक्षा सेनाको गस्ती क्षेत्र नपर्र्ने भएकाले तस्कर तथा सिकारीका लागि अनुकूल वातावरण हुने भएकाले यो क्षेत्रमा वन्यजन्तु असुरक्षित पाइएको छ । तरल तथा संरक्षणकार्य प्रति गैरजिम्मेवार राजनीतिक अवस्था, कोरोना सङ्क्रमणका कारण लकडाउन तथा स्थानीय निकाय, सामुदायिक वन, मध्यवर्ती वनद्वारा चोरीसिकारीविरुद्ध गरिने युवा परिचालन गतिविधि सीमित भएको अवस्थाले गर्दा वन्यजन्तु तस्कर तथा चोरी सिकारीलाई वातावरण सहज हुँदै गइरहेको छ । हालसालै जाजरकोट, म्याग्दी, तथा इलाम, सिन्धुपाल्चोक गोर्खा जिल्ला लगायतका स्थानहरूमा समातिएका रेडपाण्डा, सालक, सुन गोहोरोका छाला, कत्ला तथा हाडहरू समातिनुले वन्यजन्तु तस्करहरूको गतिविधि संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर केन्द्रित भएको देखिन्छ । स्वाभाविकै हो, जहाँ सुरक्षा दस्ताको गस्ती हुँदैन । चोरी सिकारीविरुद्ध कुनै अभियानका कार्यक्रम तथा सञ्जालको गतिविधि छैन र स्थानीय निकाय तथा त्यसका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू फगत राजनीतिक भागभण्डा तथा अन्तरपार्टी कलहमा रुमल्लिएको बेला अनि समुदायका मानिसहरू यी अमूल्य लोपोन्मुख प्राणीहरूको पारिस्थितिकीय प्रणाली, पर्यावरण तथा वासस्थानको महत्त्व सम्बन्धी सिमित ज्ञान र यसबाट हुनसक्ने लाभ (पर्या पर्यटकीय) अवसर पहिचान गर्न नसक्नु आदि कारणले पनि तस्करहरूले तरल अवस्थाको फाइदा लिइरहेका छन् । हालैको जाजरकोटको घटनाले त निर्वाचित प्रतिनिधि नै यसमा संलग्न भएको कुरा पुष्टि गरेको छ । यो अवस्थामा चोरी सिकारी तथा तस्करीको सञ्जाल कसरी फैलिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

मानव वन्यजन्तुबीच बढ्दो द्वन्द्व 

हालैका दिनहरूमा, वन्यजन्तुको आक्रमण हुने क्रम बढिरहेको छ । खासगरी समुदायका मानिसहरू निर्वाहमुखी जीविकोपार्जनका लागि सामुदायिक तथा मध्यवर्ती वनमा घाँस, दाउरा, स्याउला, सोत्तर आदिका लागि जाने क्रममा र ती वनहरूको बीचबाट अर्को गाउँ, सेवा केन्द्र, बजार स्कुल जानेक्रमा हात्ती, बाघ, चितुवा, बँदेल जस्ता जनावरहरूले आक्रमणमा परी घाइते हुने र ज्यानै जानेसम्मको घटना पनि सुनिनमा आइरहेको छ । बढ्दो वन्यजन्तुको सङ्ख्या र सीमित उपयुक्त वासस्थानका कारण आहारा, विचरणको खोजीमा वन्यजन्तुहरू समीपवर्ती संरक्षित जङ्गलका साथै स्थानीयहरूको खेतबारी, खलिहानमा अन्नबाली खाइदिने, नोक्सान गरिदिने गतिविधिले वन्यजन्तु प्रतिको प्रतिशोध गर्ने घटनाहरू बढ्दै गइरहेको छ । यसैक्रममा वन्यजन्तुका लागि थापिएको विद्युीतय धरापमा परेर हालै बर्दियामा एकाघरका तीनजनाको मृत्युले पनि अहिलेका दिनमा मानव वन्यजन्तु बीचको बढ्दो द्वन्द्व र तस्करका लागि अनुकूल अवसर र वन्यजन्तुप्रतिको प्रतिशोधको अवसरले गर्दा प्रभावित स्थानीयहरू संरक्षणप्रति उदासिन हुने आउने सङ्केत गरिरहेको छ । यो अवस्थामा स्थानीय निकायले आफ्नो परिधि क्षेत्रमा वन्यजन्तु संरक्षणको वातावरणका साथै यसको द्वन्द्व व्यवस्थापन र चोरीसिकारी नियन्त्रणमा ध्यान दिनु अपरिहार्य भएको छ ।

सम्भाव्य अवसरहरू

अहिलेको संविधान प्रदत्त स्थानीय निकाय सञ्चालन अधिकारहरूमा वन, जङ्गल, वन्यजन्ुत, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधतासम्बन्धी स्थानीय तहका अधिकार भनेर स्पस्ट त भनिएको छ । त्यसमा २३ वटा विभिन्न बुँदाहरूमा यससँग सम्बन्धित स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना कार्यान्वयन र नियमन गर्ने भनिएको छ । यसमध्ये बुँदा नं ३ तथा ११ विशेषगरी महत्त्वपूर्ण छन् । यसले स्थानीय निकायलाई वन्यजन्तुहरू तथा यसको आहारा, वासस्थानको गुणात्मक स्तर कायम राखी स्थानीय स्तरको पर्यटन, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न कुनै बाधा व्यवधान पार्ने देखिँदैन । बुँदा नं ३ मा भनिएजस्तै मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गतको सामुदायिक, कबुलियती तथा धार्मिक वन व्यवस्थापन तथा बुँदा नं ११ मा उल्लेख गरिएजस्तै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायसँग गैरसरकारी, नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रसँग साझेदारीको सम्भावना अरु बढेर गएको देखिन्छ । यसैगरी स्थानीय निकायलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा सङ्घीय र प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाई लागू गर्न सक्ने, धारा ५७ (४), (५), २२१ (२), २२६, भन्ने भनाइले वन्यजन्तुको व्यवस्थापन, सम्भाव्य मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व लगायतका समस्या स्थानीय स्तरमा समाधान गर्न सहज हुने देखिएको छ । यसै वैधानिक अवसरलाई उपयोग गर्दै स्थानीय निकायले आफू मातहत तथा सिमानाभित्रका सामुदायिक, मध्यवर्ती तथा कबुलियती वनक्षेत्रमा स्थानीय युवाहरूको समूह परिचालन गर्न, गराउन सक्तछ । विश्व वन्यजन्तु कोष, प्रकृति संरक्षण कोष जस्था गैरसरकारी संस्थाहरूले परिचालन गरेका अवैध चोरीसिकारी प्रतिरोध समूहहरू, सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती वनका सुरक्षा गार्ड अर्थात् बनपालेहरूलाई आफ्नो पालिकाअन्तर्गतको विषयगत समितिमार्फत ल्याएर उनीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप केही सुविधा तथा अवसर उपलब्ध गराई संरक्षण कार्यमा योगदान गर्ने उपयुक्त अवसर आइसकेको छ । यो अवसर स्थानीय निकायका प्रतिनिधि र राजनीतिक कार्यकर्ताका लागि पनि स्थानीयको मन जित्ने उपयुक्त अवसर हुन सक्तछ । यी गतिविधि तथा उक्त स्थानीय निकायका स्थापित प्रावधानले दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षणकार्यमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । हालसम्म यी कार्यहरू निकुञ्ज, मध्यवर्तीक्षेत्र तथा वन प्रशासनको दायित्व हो भन्ने गरिएकोमा अब यस उपदफाले स्थानीय निकायलाई मानव वन्यजन्तुद्वन्द्व व्यवस्थापनको अधिकारसमेत निश्चित गरेको छ, जुन सामुदायिक, निजी, गैरसरकारी क्षेत्र तथा स्थानीय निकायका लागि साझेदारिको ठूलो अवसर हो । यसैगरी कबुलियती वन, सामुदायिक, धार्मिक, मध्यवर्ती तथा निजी वनहरूको सम्बन्धमा पनि केन्द्रीय कानुनसँग नबाझिने गरी नीति कानुन कार्यन्वयन तथा नियमन गर्ने भनिएको छ । यसका लागि पालिका अन्तर्गतका विभिन्न समितिहरूको गठन गर्ने सक्ने र यससँग सम्बन्धित प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, कृषि, वन समितिअन्तर्गत वन्यजन्तु संरक्षण, चोरीसिकारी तथा मानव वन्यजन्तु व्यवस्थापन हेर्ने गरी एउटा भिन्दै उपसमिति गठन गरी वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न सकिनेछ । यसैगरी सडक किनार, खोला, खाली जग्गा खलिहान आदिमा वृक्षरोपण, वन तथा हरियाली संवद्र्धन, संरक्षण भनेर स्पस्ट गरिएको छ । यसले केही हदसम्म वन्यजन्तुको वाससस्थान माथिको समुदायको चापलाई विविधीकरण गर्न सहयोग अवश्य पुर्याउने छ ।

दीर्घकालीन समाधान

वन्यजन्तु संरक्षणका लागि अहिलेको सवाल भनेको तराई भूपरिधि क्षेत्रभित्रका वन्य जीवजन्तुहरू, त्यसका लागि आवश्यक गुणस्तरीय पारिस्थतिकीय प्रणाली, आहारविहार तथा सुरक्षा सँगसँगै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वको स्थानीय स्तरमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, स्थानीय स्तरमा व्यवस्थापन गर्ने प्राविधिकीय क्षमता छ कि छैन भन्ने हो । राष्ट्रिय निकुञ्ज, जैविकमार्ग तथा राष्ट्रिय, मध्यवर्ती तथा अन्य सामुदायिक वनवरिपरि बसोबास गर्नेहरूको जीविकोपार्जन प्रकृति हेर्दा धेरैजसो वन, पर्यटन, कृषि, पशुपालन तथा ज्याला मजदुरी आदिमा आधारित निर्वाहमुखी खालको छ । त्यसैले हाल बढिरहेको मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व, प्रभावित वर्गका गुनासाहरू र सुरक्षित रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्नका लागि वर्तमान स्थानीय निकायलगायत सबै सेवा प्रदायक तथा सरोकारवालाहरू बीच रहनसक्ने कानुनी अधिकार, कर्तव्य तथा जिम्मेवारीको अन्यौल समाप्त गर्नु अति जरुरी छ । वन्यजन्तु संरक्षणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा योजनाहरूलाई स्थानीय निकायको कार्ययोजनामा महसुस हुनेगरी कसरी समावेश गर्नसकिन्छ भन्ने हो । बढ्दो वन्यजन्तुको सङ्ख्या, वासस्थान सीमित तथा ह्रास हुनाले आहाराको खोजीमा बासस्थान बाहिर भौँतारिनु, निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर वन्यजन्तुहरू राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनमा बढ्दै जानुले एकातिर उनीहरूको संरक्षणसम्बन्धी चुनौती थपिरहेको छ भने यसको उचित संरक्षण, पर्या पर्यटन तथा जैविक विविधता संरक्षण गरी स्थानीय वातावरण संरक्षणको लाभ लिन स्थानीय निकायलाई अवसर पनि जुटाइदिएको छ । दिगो समाधानका लागि संरक्षणमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी संस्थाहरूले निकुञ्ज तथा मध्यवर्ती क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि आफ्ना कार्य विस्तार गरी स्थानीय निकाय समन्वय गर्ने र चोरी सिकारीविरुद्धको सञ्जाल सशक्त बनाउने, आयआर्जन, पर्यापर्यटनसम्बन्धी जीविकोपार्जनका अवसरहरूको पहिचान गरी स्थानीय निकायको आवधिक तथा वार्षिक विषयगत योजनामा समावेश गरी यसको जिम्मेवारी वाडफाण गर्न सकिन्छ; जसको वैधानिक प्रावधान स्थानीय निकाय सञ्चालन एन २०७४ ले स्पस्ट रूपमा प्रावधान गरिएको कुरा माथि नै उल्लेख गरी सकिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारसहितको सरोकारवालाहरू, सेवा प्रदायकहरू, नागरिक समाज तथा प्रभावित वर्गहरूबीच एक चरणको गहन अन्तक्र्रिया हुन आवश्यक छ । अन्यथा परम्परागत शैलीमा गरिने योजना तर्जुमाले पछि कुन निकाय वा समुदायको कुन हदसम्मको भूमिका वा दायित्व हो भन्ने अन्योल रहिरहने छ । यसले प्रभावित वर्ग तथा बाघ, गैँडा लगायत अन्य वन्यजन्तुको अस्तित्व रक्षामा दीघकालीन असर पुग्न सक्छ । त्यसकारण माथि भनिए जस्तै निर्वाचित स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरू, मध्यवर्ती क्षेत्र, सामुदायिक, कबुलियती तथा धार्मिक वन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्जका पदाधिकारी, प्रादेशिक सरकारका प्रतिनिधि, प्रभावित वर्गका प्रतिनिधि, स्थानीय सरोकारवालाहरू तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिबीच स्थानीय स्तरमा गहन छलफल अन्तक्र्रिया हुन आवश्यक छ । यसबाट उनीहरूबीचको दायित्य, अधिकार क्षेत्र तथा कर्तव्यका सम्बन्धमा कानुनी अन्योलता समाप्त हुनेछ र वन्यजन्तुहरूको दिगो संरक्षण तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग पुग्नेछ ।