बैठकको सुरुमै नाराबाजी गरेपछि एमाले सांसदलाई सभामुखको सम्बोधन

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकको सुरुवातमै एमाले सांसदहरुले सभामुखको आसन अगाडि पुगेर नाराबाजी गरेका छन् । लगातार संसद बैठकमा अवरोध गर्दै आएको एमालेलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले सम्बोधन गर्दै यथास्थानमा बसेर सभा सञ्चालनका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले नाराबाजी गरिरहेका सांसदहरुलाई संविधानको धारा १ सय ५ तथा प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को पनि स्मरण गराएका छन् ।
यस्तो छ सभामुखले एमालेलाई सम्बोधन गरेको पाठ :
संसद लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने उच्चतम थलो हो । संसदको बैठकमा पुर्याइने अवरोधले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि संकुचन ल्याउँछ । त्यसमाथि अहिले हामी देशको आर्थिक प्रशासनसँग सम्बन्धित अत्यावश्यक अर्थ विधेयकहरुको प्रक्रियामा छौँ । तसर्थ माननीय सदस्यहरुलाई आ–आफ्नो स्थानमा आशन ग्रहण गरी बैठक सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनका लागि अनुरोध गर्दछु ।
माननीय सदस्यहरुले बैठक सञ्चालनमा पुर्याउनुभएको अवरोधले यस सभामा छलफल गर्नुपर्ने विषयले गति लिन सकेको छैन । देशका विभिन्न समस्याहरु तथा जनजीविकाको पक्षमा प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्यहरुले समेत बोल्न पाउनुभएको छैन । यी यावत समस्याहरूमा उहाँहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै बैठक सञ्चालनका लागि आ–आफ्नो स्थानमा आशन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु ।
नेपालको संविधानको धारा १ सय ५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूको सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्नेगरी संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ का प्रावधानहरु हामी सबैले पालना गर्नुपर्ने प्रावधानहरु हुन् । उल्लेखित प्रावधानहरुको पालनका लागि पुनः अनुरोध गर्दछु । आफ्नो सो आग्रहपछि पनि एमालेले नाराबाजी नछोडेपछि उनले संसदको कारवाहीलाई अघि बढाएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्रेड युनियन कांग्रेसको राष्ट्रिय परिषद् २१ र २२ गते
-
दक्षिण अफ्रिका र अस्ट्रेलियाबिचको खेल रद्द, यस्तो बन्यो समीकरण
-
असल कर्जाको प्रोभिजनिङ दर घट्यो, बैंकहरुको साढे ४ अर्ब नाफा बढ्ने
-
मौद्रिक नीतिको समीक्षा : विद्युतीय सवारी साधन किन्न ऋणमा कडाइ
-
मौद्रिक नीतिको समीक्षा : विद्युतीय सवारी साधन किन्न ऋणमा कडाइ
-
अब गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा