पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको उल्झनमै ‘हनिमुन’ पूरा गर्ने सङ्केत देखिएको छ । सरकार बनेको ७३ दिन पूरा भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारको ‘हनिमुन’ अर्थात् सय दिन पूरा हुन अब २७ दिन मात्र बाँकी छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल गर्न मंगलबार र बुधबार बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको छ । गठबन्धनको बैठकले मन्त्रालयगत भागबण्डा समेत टुंग्याउन सकेको छैन । संयुक्त राष्ट्र संघमा प्रतिनिधि पठाउनै पर्ने भएकाले डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्र मन्त्री बनाउनबाहेक गठबन्धन बैठकले अन्य मन्त्रीहरू छान्न सकेको छैन ।

आखिर किन हुन सकिरहेको छैन मन्त्रिपरिषद् विस्तार ? नेताहरूका कुरा सुन्दा अहिले दुई ‘अ’ मा हलो अड्किएको छ ।  एउटा –अध्यादेश र अर्को अदालत । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुअघि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को  अडान छ । त्यसैगरी १४ सांसदबारे सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा निष्कर्षमा पुगेपछि सरकार विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने एकीकृत समाजवादीको अडान छ । ‘अध्यादेश र अदालत’ यिनै दुई विषयमा सत्ता–गठबन्धन अल्झिएको नेताहरू बताउँछन् ।  

यो पनि

सत्तारुढ गठबन्धन बैठकमा भएन सहमति

काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का अनुसार गठबन्धनको बैठक अध्यादेशकै विषयमा अड्किएको छ । सरकार र गठबन्धनलाई मिलाएर कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमै छलफल केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ । तर, अध्यादेश र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा ठोस सहमति नभएका उनले बताए ।

किनभने, राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने कि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने भन्नेमा गलफती चलिरहेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) कुनै हालतमा अध्यादेश खारेजी हुनुपर्ने अडानमा छ । तर, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले तत्काल अध्यादेश खारेजी गर्न नहुने पक्षमा छ ।

एकीकृत समाजवादीको दर्ता प्रक्रियामाथि वैधानिक प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको उजुरीको सुनुवाइ प्रक्रियामै छ । ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सक्कल फाइल झिकाउने आदेश जारी भएको छ । तर, अन्तरिम आदेश आउने–नआउने टुङ्गो लागेको छैन ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो । एकीकृत समाजवादीको वैधानिकता परीक्षणमाथि अदालतमा ढिलाइ हुँदा पनि अध्यादेश फिर्ताको विषय पेचिलो बनेको नेताहरू बताउँछन् ।

माधव र उपेन्द्रको बेग्लाबेग्लै अडान

अध्यादेश फिर्ता भएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जसपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले रातोपाटीलाई बताए । ‘अध्यादेश फिर्ता भएको छैन । अध्यादेश फिर्ता गरेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरौँ भनेर यति लामो समय रोक्यौँ,’ श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, अब अध्यादेश फिर्ताको प्रक्रियामा जान्छ, त्यसपछि विस्तार हुन्छ ।’

अध्यादेश फिर्ता लिनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने र एमालेले गर्दै आएको संसद्को गतिरोध पनि अन्त्य हुने श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई लिएर अहिले एमालेले अवरोध खडा गरेको छ । संसद्मा नाराबाजी पनि गरिरहेको छ,’ जसपा नेता श्रेष्ठ भन्छन् ‘विपक्षीको माग सम्बोधन भएको सन्देश दिने गरी अध्यादेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको छ । अध्यादेश फिर्ता लिँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार र संसद्को गतिरोध अन्त्य हुनेछ ।’

तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले भने अध्यादेश खारेज गर्ने कुरामा असहमति जनाइरहेको जसपा नेता बताउँछन् । श्रेष्ठले रातोपाटीसँग भने, ‘यसमा आनाकानी गर्न आवश्यक छैन । अध्यादेश खारेज हुँदा समस्या हुने भए त संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भयो, तर, संवैधानिक आयोगमा गरिएका नियुक्तिहरू खारेज भएनन् ।’

अध्यादेश फिर्ता हुँदा नयाँ गठित दलको वैधानिकमाथि कुनै समस्या नहुने उनको बुझाइ छ । काँग्रेसका एक नेताका अनुसार गठबन्धनका नेताहरूले यस विषयमा आफू निकट कानुनविद्सँग लामै छलफल पनि गरेका थिए । कानुनविद्ले अध्यादेश फिर्ता हुँदा कुनै समस्या नहुने अध्यक्ष माधव नेपाललाई सुनाएका थिए ।

तर, आफ्नो दल दर्ताको प्रयोजनका लागि आएको अध्यादेश खारेज हुँदा नैतिक प्रश्न उठ्ने नेपालको तर्क रहेको स्रोतले बतायो । ‘वैधानिक प्रश्न नउठ्ला, तर नैतिक प्रश्नले हामी घेरिन्छौँ, त्यसैले अध्यादेश संसद्को स्वामित्वको विषय बन्नुपर्छ,’ गठबन्धनको बैठकमा नेपालले भनेका थिए,  ‘हिजो संसदीय सुनुवाइबिना केपी ओलीले गरेको संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमाथि हामीले प्रश्न उठाइरहेका छौँ । अध्यादेश खारेज हुँदा मेरो पार्टीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।’

बुधबारको बैठकमा पनि यो कुरा बुझिदिन नेपालले आग्रह गरेका थिए । तर, जसपा अध्यक्ष यादवले माधव नेपालकै कारण आफ्नो पार्टीले ठूलो ‘स्ट्रेन्थ’ गुमाउने गुनासो गरेका थिए ।

‘तपाईको अनुकुल हुने गरी अध्यादेश जारी भयो । त्यसले मेरो पार्टीले ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्‍यो । तर, गठबन्धन जोगाउन मैले  अध्यादेशमा मौन समर्थन जनाएको हुँ । यो अध्यादेश खारेज नगरे मेरो पार्टी थप क्षति बेहोर्नुपर्छ । अध्यादेश फिर्तालाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनुस्,’ उपेन्द्रको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीसँग भने ।

जसपाको आधिकारिकता आफूले पाएपछि अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू आफूसँगै रहने उपेन्द्रको बुझाइ थियो । तर, केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए दल विभाजन गर्न पाउने अध्यादेश जारी भएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले नयाँ पार्टी बनाउन पायो जसले जसपालाई घाटा भएको यादवको विश्लेषण छ ।

यसमा पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई नयाँ दल रोज्न समय दिएपछि ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको उपेन्द्रको थप गुनासो छ । तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट निर्वाचित अधिकांश जनप्रतिनिधि ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीतिर लागेका छन् ।

अध्यादेश अझै कायम राखे मन्त्री नपाएको झोँकमा आफ्नो पार्टी फेरि फुट्न सक्ने उपेन्द्रमा डर छ । त्यसैले अध्यादेश फिर्ता नलिइकन प्रधामन्त्रीलाई जसपाबाट मन्त्री बन्नेको नाम नलिने यादवको अडान छ ।

काँग्रेस–माओवादीमा आन्तरिक दबाब

नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारको दबाब छ । असार २९ गते काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा चार जना मन्त्री पनि नियुक्त गरिएको थियो । काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाँण गृह, ज्ञानेन्द्र कार्की कानुन र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा अर्थ र पम्फा भुसाल ऊर्जा मन्त्री बनेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते काँग्रेसबाट उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।

त्यसको करिब दुई महिनापछि असोज ५ गते डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएका छन् । देउवाले अहिलेसम्म आफू निकटलाई मात्र मन्त्री बनाएकोमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गठबन्धनमा मन्त्रालयगत भागबण्डा टुंग्याएर काँग्रेसमा आफूले पाउने भाग छुट्याउन भनेका थिए । सरकार बनेको यस्तो समयसम्म आफ्नो समूहको प्रतिनिधित्व नगराएको पौडेलको गुनासो छ ।

यता माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा चाँडो सहमति जुटाउन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ताकेता गरिरहेका छन् । बुधबारको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रचण्डले बिहीबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने ब्रिफिङ गरेका थिए ।

बुधबार साँझ गठबन्धनको बैठकपछि माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको भनाइले प्रचण्डको ब्रिफिङ खण्डन गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको दबाबका बाबजुद पनि केही दिन मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने सम्भावना छैन ।

समझदारी निर्माणका लागि बिहीबार साँझ गठबन्धनका नेताहरूबीच छलफल हुने उनको भनाइ छ । योबीचमा दुई ‘अ’को उल्झनमा नरहेका काँग्रेस र माओवादीबाट मात्र भए पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी थियो । तर जसपा र एकीकृत समाजवादीले एकै पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् ।