नेकपा एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा रहेको बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि दलहरु कसरत गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यका सामु यतिबेला तीन वटा विकल्प देखिएको छ । पदबाट राजीनामा दिने वा प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने या अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने भन्ने तीन विकल्प उनीसामु छ । यीमध्ये उनले कुन विकल्प रोज्ने भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन ।

गत भदौ २७ गतेदेखि बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले औपचारिकता पाएको छ । निर्वाचन आयोगले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता र आवद्ध सांसदहरुको नामावली सहितको पत्र बागमती प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएपछि सो पार्टी प्रदेशसभा सचिवालयमा औपचारिक रुपमा दर्ज भएको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता दर्ज हुनासाथ एमाले नेतृत्वको सरकार पनि अल्पमतमा परेको हो । सभामुखसहित एमालेका ५६ जना सांसदको संसदीय समीकरणका आधारमा भदौ २ गते शाक्य मुख्यमन्त्री बनेकी हुन् । तर अहिले एमाले विभाजन भएर प्रदेशसभामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको उपस्थिति भएपछि प्रदेशसभामा एमालेका सांसदको संख्या ४३ मा सीमित भएको छ ।

एमालेका १३ जना सांसदले पार्टी परित्याग गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरेका थिए । आयोगले उनीहरुको सनाखत अनुमोदन गर्दै अलग दलको रुपमा प्रदेशसभामा मान्यता दिन प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको छ ।

कुल १०९ जना सांसद रहेको बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा मध्ये ५५ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । मुख्यमन्त्री शाक्यको दल एमाले ४३ सांसदमा सीमित भएको र काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दल सम्मिलित गठबन्धनसँग प्रस्ट बहुमत जुटेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुने निश्चित देखिन्छ । प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनका नेकपा माओवादी केन्द्रसँग २३, नेपाली काँग्रेससँग २२ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १३ गरी जम्मा ५८ सांसद हुन्छन्, जो प्रदेशसभाको प्रस्ट बहुमत हो ।

यी तीन दलसहितको गठबन्धन केन्द्रमै बनिसकेको छ । त्यसैले बागमती प्रदेशमा यी तीन दल मिलेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाक्यले साना दलहरूको साथ लिए पनि बहुमत नजुट्ने निश्चित छ ।

विकल्प १ : राजीनामा

मुख्यमन्त्री शाक्यले प्रदेशसभाको अंकगणित आफ्नो अनुकुल नरहेको यो अवस्थामा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त विकल्प हुने विपक्षी गठबन्धनको तर्क छ ।

काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी मिल्दा प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत जुट्ने निश्चित भइसकेका कारण मुख्यमन्त्री शाक्यले बहुमत जुटाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले राजीनामा दिएर मुख्यमन्त्री शाक्यले नैतिकताको उदाहरण दिन सक्नुपर्ने विपक्षी दलहरु बताउँछन् ।

तर, एमाले सांसदहरु भने मुख्यमन्त्री शाक्यले तत्काल राजीनामा नदिने बताउँदै आएका छन् ।

विकल्प २ : विश्वासको मत लिने

अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा राजीनामा नदिने हो भने संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्म अनुसार मुख्यमन्त्री शाक्यका सामु दोस्रो उचित विकल्प ‘विश्वासको मत लिने’ हुन सक्छ ।

संविधानतः मुख्यमन्त्रीको दल विभाजन भएको अवस्थामा वा सत्ता साझेदार कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

संविधानमै विश्वासको मत लिने प्रावधान उल्लेख भएका कारण मुख्यमन्त्रीले यो प्रावधान अनुसार संसदमा सामना गर्छु भनेर अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासकै अंगमात्र होइन, संवैधानिक दायित्व पनि हो ।

तर, मुख्यमन्त्री शाक्यले तत्काल विश्वासको मत लिने सम्भावना नरहेको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशका प्रमुख सचेतक दिपक निरौलाले जानकारी दिए । नेकपा एकीकृत समाजवादीको गठन प्रक्रियालाई नै चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेका कारण उक्त मुद्दा किनारा नलागेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नपर्ने उनको भनाइ छ ।

विकल्प ३ : अविश्वास प्रस्तावको सामना

मुख्यमन्त्री शाक्यले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अवस्थामा विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्छन् । प्रदेशसभामा अल्पमतमा परिसक्दा पनि राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने हो भने स्वाभाविक रुपमा विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर सरकार विस्थापित गर्न सक्छन् ।

यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री शाक्यले पद छाड्नुपर्ने अवस्था भनेको उनको व्यक्तित्व, नैतिक मूल्य र मान्यताको विपरीत हुन जाने विपक्षी दलका नेताहरुको भनाइ छ ।

त्यसो त, मुख्यमन्त्री शाक्यले संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर जतिदिन पाइन्छ, त्यति दिन सरकारको नेतृत्वमा रहने र उत्पन्न परिस्थितिको सामना गरेर जाने बताउँदै आएकी छन् । त्यसैले अविश्वास प्रस्तावमार्फत नै उनको बहिर्गमन हुने आंकलन गरिएको छ ।