सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियामक निकाय, अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसायीहरूसँग कुरा गर्दा यस्तो आरोप अक्सर सुनिन्छ– नेताहरूले अर्बपति माफिया पालेका छन्, त्यस्ता माफियाले नेता, कर्मचारी, व्यापारी र लेखा परीक्षकको सहयोगमा कालोधनलाई सेतो बनाउँदैछन् !

वर्तमान सरकारले यो आरोप पुष्टि हुने गरी आर्थिक विधेयक, २०७८ मा ‘आपत्तिजनक व्यवस्था’ गरेको विषय अहिले चर्चामा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण सवालमा तारन्तार विवाद निम्तने गरेको मुलुकको सरकारले बजेटमै २०८० साल चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने व्यवस्था गर्नु कालोधनमा जोडिएको स्वार्थ नै भएको सरोकारवालाहरूले बताइरहेका छन् ।

आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयको व्यापक आलोचना भयो । थेग्नै नसक्ने स्थिति निम्तिएपछि मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ । सो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘...सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवम् भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी राष्ट्रिय कानुन तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ ।’

 कालोधनमा को–को आकर्षित भए ?

योपटक अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनको विवादमा परे । तर, नेपालमा दोस्रो जनआन्दोलन यता नै कालोधनलाई सेतो बनाउने निरन्तर  प्रयास भइरहेको छ । यसमा जनार्दन शर्मा पहिलो अर्थमन्त्री होइनन् ।

अहिलेको सरकारले आर्थिक अराजकता मच्चाएको आरोप खेपिरहँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले पनि कालोधनलाई सेतो बनाउने प्रयास गरेको थियो । राष्ट्र बैङ्कमा गभर्नर हुँदा राजनीतिक दल निकटका केही व्यापारीको शङ्कास्पद रकम रोकेका डा. युवराज खतिवडाले ओली क्याबिनेटको अर्थमन्त्री हुनासाथ त्यस्तो रकम फुकुवा गरिदिएका थिए । यो कामलाई उनले वार्षिक बजेटमार्फत नै निरन्तरता दिन खोजे ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा डा. खतिवडाले लेखेका थिए, ‘राष्ट्रिय महत्त्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योग बाहेक) मा सम्वत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमार्फत यस्तो घोषणा गरेपछि ओली सरकारमाथि स्वतः आलोचना भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले केही सार्वजनिक कार्यक्रममै यस्तो व्यवस्थाको बचाउ गर्न खोजे । तर, आलोचना खेप्न नसकेपछि उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कडाइ गर्ने बताए ।

गणतन्त्रयता सबैभन्दा पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री अर्थात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि कालो धनलाई सेतो बनाउने कोसिस गरेका थिए । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री रहँदा उनले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट वक्तव्यमै कालो धनलाई सेतो बनाउन दिने विषय उल्लेख गरेका थिए ।

भट्टराईले बजेटमा लेखेका थिए, ‘कर नतिरी सम्पत्ति जोडेर बसेका व्यक्तिहरूलाई एकपटक सहुलियत दरमा कर तिर्न पाउने मौका दिने उद्देश्यले जुनसुकै स्रोतबाट आय आर्जन गरेको भएपनि सोबाट आर्जित सम्पत्तिको २०६५ साल साउन १ गतेको मूल्यमा दश प्रतिशतका दरले स्वयं घोषणाद्वारा २०६५ साल माघ मसान्तभित्र कर तिरेमा उक्त आयको स्रोत नखोजिने र सो सम्पत्तिलाई कानुनी मान्यता दिइनेछ । यस्तो मौका दिँदा पनि कर नतिर्ने अटेरी व्यक्तिको त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने समेतको कारबाही गरिनेछ ।’

 बजेटमै यस्तो व्यवस्था गरेपछि कुन माफियाले कति अकुत रकम चोख्याए भन्ने विवरण न सरकारले सार्वजनिक ग¥यो, न त त्यस्ता माफियाहरूले नै स्वयं घोषणा गरे ।

 हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा यस्तै व्यवस्था गरेपछि उनी आलोचित भएका छन् । शर्माले आर्थिक विधेयकमा २०८० चैतसम्म पूर्वाधार गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने लेखेका थिए । विवादमा परेपछि अर्थ मन्त्रालयले विज्ञप्ति नै निकालेर सफाइ दिनुपरेको छ ।

कसको स्वार्थ ?

हरेक सरकारका पालामा आउने बजेटमा सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनु नपर्ने प्रावधान राख्नुका पछाडि गम्भीर आर्थिक अपराधसँग गर्ने व्यक्तिहरूसँग केही नेताहरूको सम्बन्ध नै मुख्य कारण भएको पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । बजेटमा राखिएको त्यस्तो व्यवस्था हटाउन डा. बाबुराम भट्टराईलाई उनै खनालले सुझाएका थिए ।

पूर्वअर्थसचिव खनाल सम्झन्छन्, ‘नेताहरूबाटै सुरक्षा पाएका मानिसहरूको मागअनुसार बजेटमा यस्तो व्यवस्था राख्ने काम भइरहेको छ, यसमा गम्भीर अपराध गाँसिएको छ, केही व्यक्तिहरूले उन्मुक्ति खोजेका छन्, नेताहरू त्यस्तै व्यक्तिको अघिपछि कुदिरहेका छन् ।’

नेपालभित्र रहेको शङ्कास्पद रकम शुद्धीकरण गर्न अनेक प्रयास हुने गरेको र धेरै हदसम्म शुद्धीकरण पनि भएको, तर देशबाट अन्यत्र लगेर वा त्यहाँबाट त्यस्तै व्यक्ति/समूहको रकम नेपाल ल्याएर चोख्याउन सरकारलाई नै मोहरा बनाउने प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।

खनाल थप्छन्, ‘नेपालमा नाम चलेका ठूला व्यापारी, लगानीकर्ता हुँ भन्दै अघि सरेका मानिसहरूले पार्टीका शीर्षस्थ नेतालाई हातमा लिन्छन्, अनि त्यहीँबाट यो खेल शुरू हुन्छ । यस्तो धन्दामा एक या दुई व्यक्ति होइन–धेरै मानिसहरू संलग्न छन् ।’

कालो धनलाई सेतो बनाउन नेता तथा सरकारमा रहेका मानिसहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरणको काम गर्ने जिम्मेवारी तोकिएका सरकारका निकायहरूमै हस्तक्षेप गर्ने गरेको खनालले बताए । उनले थपे, ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कका केही मानिसहरूले नियन्त्रण प्रयास गर्छन्, तर त्यहाँको सिस्टमले पूरापूर नियन्त्रण गर्न सकेजस्तो लाग्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा त आफूले भनेअनुसार नभए महानिर्देशकलाई नै सरुवा गरिदिन्छन्, आफू अनुकूलका मानिस लगेर राख्छन् ।’

गणतन्त्रपछि स्विस बैङ्कमा यसरी चाङ लाग्यो नेपालको पैसा

स्विस नेशनल बैङ्कले सन् २०२० मा नेपालका व्यक्ति र कम्पनीको कम्पनीको ३६ करोड आठ लाख २२ हजार ५५१ स्विस फ्रयाङ्क निक्षेप भएको जानकारी दिएको थियो । आजको विनिमय दरअनुसार यो रकम ४६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ हो ।

सन् २०१९ को तुलनामा २०२० मा नेपालबाट गएको निक्षेप सो बैङ्कमा १०५ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । जबकि सो बैङ्कमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा सन् २०२० मा कुल निक्षेप जम्माजम्मी ४.९७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

नेपालबाट सन् २०१५ देखि नै स्विस बैङ्कमा निक्षेप बढिरहेको छ । सन् २००६ देखि २०१४ सम्म औसतमा वार्षिक ३ करोड २० लाख फ्रयाङ्क निक्षेप जम्मा भएको थियो । तर, सन् २०१५ देखि २०२० सम्म औषतमा वार्षिक २९ करोड फ्रयाङ्क​ जम्मा भएको बैङ्कले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाबाट नेपाल स्विस बैङ्कमा धेरै रकम जम्मा गर्ने चौथो मुलुक हो ।

सोझो हिसाब : २ खर्ब ६० अर्ब कसको खल्तीमा छ ?

विश्वभर कुल गार्हस्थ उत्पादनको ७ प्रतिशत रकम कालोधन भएको अनुमान गरिन्छ । यो प्रतिशत पनि देशको अवस्थाअनुसार फरक हुन्छ । नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकमा भ्रष्टाचार बढी हुने गर्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलका अनुसार सन् २०२० मा नेपाल कम भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा अन्तिमबाट ११७ औं स्थानमा छ ।

नेपालको पछिल्लो कुल गार्हस्थ उत्पादन आधारभूत मूल्यमा ३७ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । यस हिसाबले नेपालको कम्तिमा पनि २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ स्रोत नखुलेको रकम माफियाहरूको नियन्त्रणमा छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता सुशीलप्रसाद आचार्य भन्छन्, ‘विश्वमा कुल गाहस्र्थ उत्पादनको ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म रकम गैरकानूनी रहेको अनुमान छ, नेपालको कति रकम शंकास्पद छ भन्ने हिसाब यसबाटै निकाल्न सकिन्छ ।’

के हो कालोधन ?

आतंकवाद र सोमा भएको वित्तीय लगानी, भ्रष्टाचार, कर छली, लागू औषध कारोबार, अवैध हतियारको कारोबार, प्रतिबन्धित वन्यजन्तु र तिनका अङ्गको व्यापार, मानव बेचबिखन, अपहरण र फिरौती, पेटेन्ट र प्रतिलिपि अधिकारको हनन, हुण्डी, क्यासिनो, बैङ्क ठगी, तस्करी, मानव व्यापारको सञ्चालन, कालो बजार गैरकानुनी वा आपराधिक क्रियाकलापबाट जम्मा भएको आय नै कालोधन हो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न कस्तो चलखेल हुन्छ ?

अवैध तरिकाले कमाएको सम्पत्तिलाई वैध सम्पत्ति सरह शुद्ध देखाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा मिसाउनु नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो । नयाँ कानुनी स्रोत सिर्जना गर्ने प्रयास गरी त्यस्तो सम्पत्तिलाई शुद्ध बनाउने कोसिस गरिन्छ । नेपालमा अहिले भएको यही हो ।

नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णजीवि घिमिरेका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण हुनु पूर्व एक चरणमा अपराध भइसकेको हुन्छ, जसबाट प्राप्त आयको श्रोत लुकाउने र स्वरूप बदल्ने काम सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरिन्छ ।

यस अर्थमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्भाव्य अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक श्रोतहरूमा आतङ्कवाद र सो मा भएको वित्तीय लगानी, भ्रष्टाचार, कर छली, लागू औषध कारोबार, अवैध हतियारको कारोबार, प्रतिबन्धित वन्यजन्तु र तिनका अङ्गको व्यापार, मानव बेचबिखन, अपहरण र फिरौती, पेटेन्ट र प्रतिलिपि अधिकारको हनन, हुण्डी, क्यासिनो, बैङ्क ठगी, तस्करी, मानव व्यापारको सञ्चालन, कालो बजार लगायतका अपराधहरू पर्दछन् ।

अवैध आर्जनलाई वैध आयमा रूपान्तरण गर्ने कार्य देहायका चरणहरूमा सम्पन्न गरिन्छ : 

१. रकम सङ्कलन गर्ने : सम्पत्ति शुद्धीकरण अपराधमा मूल विषयवस्तु नै गैरकानुनी सम्पत्तिको विषय भएकाले पहिलो चरणमा गैरकानुनी कार्यबाट धन आर्जन गरी सङ्कलन गरिन्छ ।

२. रकम स्थापित गर्ने : यस दोस्रो चरणमा गैरकानुनी आर्जनलाई कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा जम्मा गरिन्छ । साथै, यसमा ठूलो रकमलाई खण्डीकरण गर्दै विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने, झिक्ने, स्थानान्तरण गर्ने, मुद्रा परिवर्तन गर्ने, आफ्नो रकम अरू कसैको नाममा जम्मा गर्ने वा लगानी गर्ने आदि कार्य गरिन्छ ।

३. तहमिलान गर्ने : यस तेस्रो चरणमा गैरकानुनी आयलाई त्यसको श्रोतबाट अझै टाढा पुर्‍याउने कार्य गरिन्छ । यसअन्तर्गत शेयर, डिबेञ्चरको खरिदबिक्री गर्ने, कागजी कम्पनी खडा गर्ने, देशभित्रै वा बाहिर रहेका आफन्तका वा आफ्नै नामका बैङ्क खातामा रकम स्थानान्तरण गर्ने, अस्तित्वमै नभएका वस्तु तथा सेवामा भुक्तानी गरेको देखाउने लगायतका क्रियाकलाप गरिन्छन् ।

४. एकाकार गर्ने : यस अन्तिम चरणमा विभिन्न निकाय र इकाईमा छरिएर रहेको रकमलाई समेटेर वैधानिक क्षेत्रमा प्रवाह गरिन्छ । यसका लागि शुद्धीकरणकर्ताले वैध र अवैध सम्पत्तिलाई एकै ठाउँमा मिसाउने, आम्दानीका कृत्रिम श्रोत देखाउने, घरजग्गा, व्यापार व्यवसाय, गहना, संस्थागत क्षेत्रमा लगानी गर्ने, बढी आय देखाएर जति सम्पत्ति छ, सोहीअनुसार कर तिरेजस्तो पनि गर्ने, कृत्रिम नाफा देखाउने गर्दछन् । यस चरणमा वैध र अवैध आयको सीमारेखा विलुप्त हुन्छ र सबै आम्दानीलाई शुद्धीकरणकर्ताले वैध सम्पत्तिका रूपमा दाबी गर्न सक्छ ।

कालोधनलाई चोख्याउँदा के असर पर्छ ?

 यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सोको विश्वसनीयतामा सङ्कट पैदा गर्ने, आर्थिक पारदर्शिता धमिलिने, वित्तीय अस्थिरता जन्मिने, आर्थिक क्रियाकलापहरू अनुमानभन्दा बाहिर रहने, पुँजी पलायन बढ्ने, वैदेशिक विनिमयदरमा उतार–चढाव आउने हुन्छ ।

व्यापार घाटा बढ्ने, मुलुकको आर्थिक प्रणाली अन्य देशहरूको निगरानीमा पर्ने, इमान्दार लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाउने, अशुद्ध धनको प्रभावले राज्यमा नीतिगत र कानुनी अस्थिरता हाबी हुने, आतङ्कवाद, भ्रष्टाचार, तस्करी, करछली, कालो बजारीजस्ता अपराध निम्तिन्छ ।

सहकर्मी अपराध बढ्ने, श्रोत नखुलेको अकुत सम्पत्तिले समाजमा विलासिता र तडक–भडक बढ्ने, सांस्कृतिक प्रदूषण फैलिने जस्ता नकारात्मक परिणाम पैदा गरी क्षति पु¥याउँछ ।

सरकारको कुतर्क

आर्थिक ऐनमार्फत नै कालोधन चोख्याउन लागिपरेका सत्ताधारीहरूले विकासमा स्रोत अभाव हुन नदिन यसो गरिएको तर्क दिने गरेका छन् । कहिले उद्योगमा लगानी, कहिले रोजगारी सृजना त कहिले पूर्वाधार विकासका नाममा उनीहरू कालोधनप्रति मोहित देखिने गरेका छन् ।

तर, पूर्वसचिव खनाल भने स्रोत अभाव देखाएर कालोधन चोख्याउन खोज्नुुको कुनै औचित्य नै नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कालोधन नल्याउँदा नेपालमा कुन विकास आयोजना या सामाजिक लगानी रोकिएको छ ? संलग्नहरूले जवाफ दिन सक्छन् ? पक्कै सक्दैनन् । यो सबै व्यक्तिगत लाभका लागि गरिएको विलापमात्रै हो ।’

यो पनि

पूर्वाधार विकासमा कालोधन लगानी गर्न दिँदैनौ : अर्थ मन्त्रालय