नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गरी उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको भन्दै प्रतिस्थापन विधेयकको स्वागत गरेको छ ।महासङ्घले आज बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको सम्बाहकका रूपमा परिभाषित गर्दै अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गरिने कुराले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको जनाएको छ ।
 
निजी क्षेत्रका अधिकांश माग सम्बोधन भएकामा महासङ्घले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ । करको दरभन्दा दायरा बढाउने प्रतिस्थापन बजेटको प्राथमिकतालाई स्वागत गर्दै महासङ्घ आर्थिक अनुशासन कायम गरी कोभिड खोप व्यवस्थापन गर्ने सरकारको तयारी सकारात्मक भएको जनाएको छ । निरन्तर बढिरहेको व्यापार घाटालाई क्रमशः घटाउँदै वैदेशिक व्यापार सन्तुलन गर्न तीन महिनाभित्र योजना तयार गरिने उल्लेख गरिएकामा त्यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
 
यसैगरी कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित साना उद्यम एवं पर्यटन क्षेत्रलाई तत्काल तङ्ग्रने कार्यमा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै महासङ्घले साना तथा मझौला उद्यमलाई परियोजनाका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने सम्भावनासहित महासङ्घले अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पेश गरिसकेको स्मरण गरेको छ । 
बजेटले पनि ५०० युवालाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि महासङ्घले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन सहयोगी हुने महासङ्घको विश्वास छ ।
 
राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडक, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने नीति सकारात्मक रहेको महासङ्घले स्पष्ट पारेको छ ।  पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा ३०० भन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चापदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योगमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य कदम भएको ठहर गरेको छ ।
 
यसैगरी २०० मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजनालाई करमा दिइएको सुविधा स्वागतयोग्य भएको उल्लेख गर्दै महासङ्घले स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न साना जलविद्युत् आयोजनालाई पनि सोही प्रकारको सुविधा प्रदान गर्न माग गरेको छ । महासङ्घले पूर्वाधार तयार भएका जलविद्युत् आयोजनाको रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न अनुरोध गरेको छ ।