नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २०७७ फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट केपी ओली रन्थनिएको बताएका छन् । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले गरेको पहिलो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरेको थियो । अध्यक्ष नेपालले जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि केपी ओलीले पुनः षडयन्त्रका अनेकौँ तानाबाना बुन्न थालेको बताएका हुन् ।

‘२०७७ फागुन ११ गतेको उक्त फैसलाबाट रन्थनिएका केपी ओलीले पुनः षडयन्त्रका अनेकौँ तानाबाना बुन्न थाले । त्यसैबीच २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले वादीद्वारा माग नै नगरेको विषयमा प्रवेश गरी २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकता खारेज गर्दै एकताबद्ध भएका दुवै पार्टीलाई पूर्ववत् अवस्थामा अर्थात् २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउने फैसला ग¥यो,’ नेता नेपालले भनेका छन् । 

यसरी पूर्ववत् अवस्थामा फर्काइएपछि ओलीले पार्टी एकता नचाहेको नेता नेपालले बताएका छन् । ‘अदालतले एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र अर्को नाम लिएर निर्वाचन आयोग जानु भनेको पनि थियो । त्यस आधारलाई प्रयोग गरेर पार्टी एकता जोगाउन सकिन्थ्यो । केपी ओली पार्टीमा आफ्नो एकल वर्चस्व कायम गर्नका निम्ति एकता होइन विभाजन नै चाहन्थे’, नेता नेपालको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

अध्यक्ष नेपालले फागुन २३ को अदालतको फैसलापछि एमालेलाई जेठ २ को अवस्थामा फर्काउन गरेको पहलमा समेत ओलीले दक्षिणपन्थी एवं विसर्जनवादी सोच राखेर पार्टी कब्जा गर्ने एकलौटी वर्चस्व कायम गर्ने चाहनाले एमाले एकता जोगाउन नसकेको बताएका छन् ।

‘२०७७ फागुन २३ गतेको अदालती फैसला बमोजिम नेकपा (एमाले) २०७५ जेष्ठ २ गते जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्नुपर्दथ्यो । हामीले पार्टी एकता कायम राख्नका निम्ति उपरोक्त बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने अडान राख्यौँ । तर केपी ओलीको दक्षिणपन्थी एवं विसर्जनवादी सोच र सिङ्गो पार्टी कब्जा गरी आफ्नो एकलौटी वर्चस्व कायम गर्ने चाहनाले गर्दा नेकपा (एमाले) को एकता जोगाउने होइन त्यसलाई विघटनको दिशामा नै लैजाने काम भयो’, अध्यक्ष नेपालले भनेका छन् ।

अध्यक्ष नेपालले ओलीले २०७७ फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई खबरै नगरी पार्टी विधान, पार्टीमा स्थापित विधि र पद्धति विपरीत ‘केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठक’ भन्ने नाम दिएर पार्टीभित्रको आफ्नो गुटको मात्र बैठक गरी नेकपा (एमाले) को नवौँ महाधिवेशनका निर्णयहरू उल्टाउने, महाधिवेशनबाट पारित पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरूको पद खारेज गर्ने, पार्टी सदस्य नै नरहेका व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा राख्ने, आफ्नो इच्छा अनुसारको सङ्ख्याको केन्द्रीय कमिटी बनाउने जस्ता निर्णय गरी नेकपा (एमाले) लाई विभाजनको दिशामा धकेलिदिएको बताएका छन्  ।

‘वास्तवमा केपी ओली  गुटको त्यही निर्णयबाट नेकपा (एमाले) को विभाजन सुरु भएको हो । केपी ओलीले यसरी गुटबन्दीपूर्ण, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी ढङ्गले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरू अवैधानिक भएको हुनाले तिनलाई सच्याएर पार्टीलाई २०७५ जेष्ठ २ गतेको अवस्थामा पु–याउनका लागि हामीले निकै नै प्रयत्न ग¥यौँ, तर केपी ओलीमा यति धेरै दम्भ र घमण्ड देखियो कि उनी कुनै कुरा पनि सच्याउन तयार भएनन् र आफ्नो विखण्डनकारी अडानमै रहिरहे’, नेता नेपालले प्रस्तावमा भनेका छन् ।

‘पार्टीमा गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भयो । त्यस प्रकारको सङ्कट उत्पन्न भएपछि केपी ओलीको गुटबन्दी, स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति, व्यक्तिवादी अहङ्कारवाद र दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध विद्रोह गर्नैपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो । हामीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा जानबाट रोक्नका निम्ति पुनः सङ्गठित भएर क्रियाशील भई पार्टी र आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी ठान्यौँ । त्यस प्रकारको विषम परिस्थितिमा हामीले २०७७ चैत ४–५ मा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरेर गम्भीर एवम् गहन रूपमा छलफल गरी “नेकपा एमालेको एकता बचाऔँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ” भन्ने आह्वानका साथ देशव्यापी रूपमा समानान्तर सङ्गठन निर्माण अभियान नै चलायौँ ।’

त्यसपछि आफुहरुले केपी ओलीका गलत एवं विसङ्गतिपूर्ण दक्षिणपन्थी अवसरवादी विचार र लोकतन्त्र विरोधी एवं प्रतिगमनकारी व्यवहारको भण्डाफोर गर्दै आफ्नो विचार समूहको सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने दुई महिने अभियान सञ्चालन गरेको पनि जनाएका छन् ।

‘त्यस दौरान सबै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी तथा भूगोलमा ७१ जिल्ला कमिटी र चारवटा विशेष जिल्ला कमिटीहरू गठन ग–यौँ । साथै महिला, मजदुर, युवा, विद्यार्थी, खेलकुद, उत्पीडित जातीय सङ्गठनलगायत जनसङ्गठनहरूका राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरी केन्द्रीय कमिटीहरू गठन ग–यौँ । यी सब कार्यहरूको समष्टि एक प्रकारको र एक स्तरको विद्रोह नै थियो र केपी ओली गुटलाई दिइएको कडा चुनौती थियो’, नेता नेपालले भनेका छन् ।

यो पनि

माधव नेपालको राजनीतिक प्रस्ताव : चुनावसम्म गठबन्धन (पूर्णपाठ)