नेकपा (एमाले)ले कारबाही गरेका लुम्बिनीका २ जना प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरू अजय शाही र विमला वलीलाई  एमालेले आफ्ना सांसद भन्दै कारबाही गरे पनि प्रदेश सभाले उनीहरूलाई कारबाही गरेको सूचना जारी गर्न मानेको थिएन । सोही विषयलाई लिएर सभामुख पूर्ण बहादुर घर्तीसहित प्रदेश सभा सचिवालयविरुद्ध नेकपा एमाले सर्वोच्चमा पुगेको थियो । 

एमालेले दायर गरेको उक्त मुद्दामाथि मंगलबार भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले अस्वीकार गरेको हो ।  मंगलबारको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको निर्णयको सक्कल कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । 

प्रदेश सभा सदस्य नवलपरासीबाट सूर्य चिन्हबाट उम्मेदवार भए पनि उनले आफू नेकपा एमालेबाट नभई आफ्नै हैसियतबाट सांसदमा निर्वाचित भएको बताउँदै आएका छन् । यस्तै दाङको उपनिर्वाचनमा वलीले आफू नेकपाबाट चुनाव जितेकाले सर्वोच्चको आदेशपछि ब्यूँतिएका एमाले र माओवादी रोज्ने अधिकार भएको बताउँदै आएकी छन् । सोही अधिकार प्रयोग गरेर आफूले माओवादी केन्द्र रोजेको बताउँदै आएकी छिन् । 

शाही अहिले लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्री बनेका छन् । सोही विषयलाई लिएर एमाले र प्रदेशसभा सचिवालयबीच द्वन्द्व जारी छ । एमालेले भने पटक पटक आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरी पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गर्ने गरेको छ ।