गण्डकी प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन भएको छ । मंगलबार बसेको गण्डकी प्रदेशसभा बैठकले पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गरेको हो ।

गत भदौ २९ मा बसेको प्रदेशसभा बैठकले सैद्धान्तिक छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव विधायन समितिमा पठाएको थियो । संशोधित ऐनमार्फत प्रदेशसभामा ‘थ्रेस होल्ड’ हटाइएको छ । ‘थ्रेस होल्ड’ हट्नु अघि प्रदेशमा कम्तीमा ६ जना सांसद रहेको पार्टीले मात्र राजनीतिक दलको मान्यता र सुविधा पाउने अवस्था थियो । तर, अहिले साना दलले समेत सेवा सुविधा पाउने गरी ऐन संशोधन गरिएको हो ।

यसअघि ‘थ्रेस होल्ड’ का कारण प्रदेशसभामा राजनीतिक दलको मान्यता नपाएका राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका पदाधिकारीले ऐन संशोधन भएसँगै ठुला दलसरह सेवा सुविधा पाउने छन् ।

प्रदेशसभामा जनमोर्चा र जसपाका २/२ जना सांसद छन् । जनमोर्चाका दुई सांसदमध्ये पियारी थापा संसदीय दलको नेता छिन् । उनले संसदीय दलको नेताका रुपमा अब सेवासुविधा पाउने भएकी छन् । जनमोर्चाकै अर्का सांसद खिमविक्रम शाही भने प्रदेश मामिला समितिका सभापति बनिसकेका छन् । उनले संसदीय समितिको सभापतिका रुपमा सुविधा पाउँदै आएका छन् ।

जसपाका दुई सांसदमध्ये संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्य प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री हुन् । अर्की सांसद धनमाया लामा पोखरेलले प्रमुख सचेतकको हैसियतमा अब संशोधित ऐनअनुसार सुविधा पाउने छिन् ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको अनुसूची १ र २ मा सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, विपक्षी दलको मुख्य सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिलाई समान सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधित ऐनअनुसार संसदीय दलको उपनेतालाई पनि सेवा सुविधा थपिएको छ । जसअनुसार एमाले संसदीय दलका उपनेता किरण गुरूङले पनि थप सुविधा पाउने छन् । काँग्रेसका संसदीय दलका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ प्रदेश सरकारमा शिक्षा मन्त्री छन् भने माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजी बराल अर्थ मन्त्री छन् । सरकारमा रहेका कारण उनीहरुले भने संसदीय दलको उपनेताका रुपमा छुट्टै पारिश्रमिक पाउने छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशका कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले सिद्धान्तमा आधारित रहेर सबै दलका नेताको सम्मानका लागि ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए । प्रदेशमा कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकार बन्नु अघि नै थ्रेस होल्ड हटाउन दलहरुबीच सहमति भएको थियो । प्रदेशसभाका सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संशोधन गरिएको ऐन प्रतिपक्षी एमालेको विरोधका बीच मंगलबार बहुमतले पारित भएको हो ।

प्रदेशसभामा गाडी र अन्य सुविधाबाहेक सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६१ हजार ४८०, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताले ५८ हजार, दलका नेताले ५७ हजार ५ सय रूपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै, दलका उपनेताले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ, सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिले ५६ हजार ८४० रूपैयाँ पाउँछन् । दलका प्रमुख सचेतकले ५५ हजार, सचेतकले ५४ हजार ५६० र सांसदले ५२ हजार २ सय मासिक पारिश्रमिक पाउँछन् । विपक्षी दलका नेताले आवास सुविधावापत मासिक २० हजार रूपैयाँ थप पाउने व्यवस्था छ ।