पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिटमाथिको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनले तयारी थालेको छ ।

माधवकुमार नेपाल लगायत १४ सांसदमाथि गरिएको कारबाही कार्यान्वयन गराउने आदेश माग्दै एमाले अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथि सोमबारदेखि सुनुवाइ भइरहेको छ । सोमबार यो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो भने मंगलबार  निर्वाचन आयोगको निर्णय झिकाउने आदेश आएको छ ।  

पार्टीले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई समेत सनाखत गराएर माधव नेपालको नेतृत्वमा निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ताका लागि सनाखत गराएको भन्दै अध्यक्ष ओलीका तर्फबाट निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध अदालतमा रिट दर्ता गरिएको हो । रिटमा १४ सांसदको सूचना जारी नगरेकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ ।

यो पनि

ओलीको रिट निवेदनमा आज आउला त अन्तरिम आदेश ?

​‘सर्वोच्च अदालतले सोमबार नै अन्तरिम आदेश दिने नदिनेबारे निर्णय सुनाउला र मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरौँला भन्ने हाम्रो तयारी थियो’ देउवा सरकारमा सहभागी एक मन्त्रीले भने,’ ‘तर, सोमबार मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा गयो, अब जे निर्णय आउँछ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

मंगलबार अन्तरिम आदेशबारे निर्णय आएमा बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी थियो । तर, मंगलबार पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । बरु अन्तरिम आदेशमाथिको छलफलका लागि निर्वाचन आयोग र सभामुखका निर्णयहरु झिकाउने आदेश जारी भएको छ । 

मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने नामबारे नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अझै केही समय चाहिएको गठबन्धनका नेताहरूलाई बताएका छन् । नेपालको पार्टीले मंगलबारदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । उता, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) ले भने अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकारमा जाने बताउँदै आएको छ ।

एकीकृत समाजवादी र जसपाले नाम दिन सकेनन् भने यो चरणमा काँग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्री थप्ने र अरूलाई पछि समेट्नेबारे छलफल भइरहेको सत्ता गठबन्धनका एक नेताले जानकारी दिए ।  

अदालतमा अल्झिएको राजनीति  

एमालेबाट फुटेर नयाँ दल दर्ता गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गर्ने सत्ता पक्षमा विश्वास देखिएको छ । तर, अदालतले एमालेका १४ सांसदमाथिको कारबाही सदर गरिदियो भने नेकपा एकीकृत समाजवादीको वैधतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ र सत्तारुढ गठबन्धन नै सङ्कटमा पर्न सक्छ ।

त्यो स्थितिमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भन्दा पनि अदालतको निर्णयबाट देउवा सरकार ढल्ने र देश मध्यावधितर्फ जाने सम्भावना हुनेछ । यद्यपि यस विषयमा अदालतले कुनै पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन ।

अदालतको निर्णय आउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भने पनि दलहरूले आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीहरूको नाम टुङ्गो लगाइसकेका छैनन् । माओवादीबाट देवेन्द्र पौडेल मन्त्री बन्ने पक्का भए पनि अरूको टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको स्रोतले बतायो ।

केपी ओलीले दर्ता गरेको रिटमा अदालतले मंगलबार पनि अन्तरिम आदेश नदिएपछि आज वा भोलि नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको योजना अवरुद्ध हुन पुगेको छ । तथापि माधव नेपालको पार्टीलाई छाडेर अन्य दलका तर्फबाट मन्त्रि छनोट गर्न अदालतको मुद्दाले बाधा नपर्ने माओवादीका एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।