मुलुकभित्रको विद्युत् प्रसारण प्रणाली सुदृढीकरण र नेपाल–भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माणाधीन हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा अवरोधै अवरोध छ । ८ वर्ष अघि निर्माण सुरु भएको आयोजनामा भएको अवरोधका कारण अझैसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

मकवानपुरको हेटौडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्याङ सब स्टेसनबाट सुरु भई सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका–४मा जोडिने प्रसारण लाइन १० वटा जिल्ला पार भएर जान्छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै निर्माणमा स्थानीयको अवरोध, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग तथा रुख कटानको स्वीकृतिको प्रक्रियागत अल्झन, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन लगायतका कारणले निर्माण ढिला भएको हो ।

स्थानीय अवरोध खुलाई निर्माणका लागि प्राधिकरणले गरिरहेको प्रयास पनि सफल हुन सकिरहेको छैन । रणनीतिक महत्त्वको प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् धनुषास्थित ढल्केबर सब स्टेसनबाट लाइन क्षमता अभावमा पश्चिमतर्फ पठाउन सकिएको छैन । अहिले ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ १३२ केभी प्रसारण लाइन मात्रै छ । 

पहाडी, शिवालिक चुरे र तराई क्षेत्रमा पर्ने २ सय ८८ किलोमिटर प्रसारण लाइनका लागि ७ सय ९२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्छ । यसमध्ये ६ सय ५९ टावरको जग हालिएको छ भने ६ सय ३३ खडा गरिएको छ । रुख कटानको स्वीकृतिमा भएको ढिलाइ र स्थानीयको अवरोधका कारण बाँकी टावरहरुको निर्माण हुन सकेको छैन । सबै टावर खडा गरिसकेपछि ठेकेदार कम्पनीले तार तान्न सुरु गर्ने छ । 

हेटौडा उपमहानगरपालिका वडाहरू १५, १६ र १७ स्थिति हटिया क्षेत्रका बासिन्दाको अवरोधका कारण निजी जग्गामा पर्ने १४ वटा टावरको निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले अवरोध हटाउन बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री एवं हेटौँडा नगरपालिका पूर्व प्रमुख डोरमणि पौडेल, स्थानीय राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, प्रभावितहरूसँग पटक पटक छलफल गरे पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

प्रसारण लाइन निर्माणमा निरन्तर अवरोध भएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका प्रमुख दीर्घायुकुमार श्रेष्ठ, आयोजना प्रमुख श्याम यादवको टोलीले केही दिन अघि अवरोध स्थलको अवलोकन गरी प्रभावितहरूसँग छलफल गर्दै राष्ट्रिय महत्त्वको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

‘माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली ढल्केबरबाट पश्चिमतर्फ ल्याउन नसक्दा यता नपुग्ने उता खेर फाल्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्न यो लाइन जतिसक्दो छिट्टो निर्माण गर्नु पर्ने छ, मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिका विषयमा छलफल गरौँ विवाद चर्काउनेभन्दा पनि टुङ्ग्याउनतर्फ लागौँ’, घिसिङले भने । लाइन निर्माण भइरहेको अवरोध हटाउन आयोजनामा सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गरेको विश्व बैङ्कले सहजकर्ता नियुक्त गरेको जानकारी दिँदै घिसिङले त्यसमार्फत विवाद समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे ।