अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले समग्र विकास रणनीति स्पष्ट नभएकाले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न चुनौती रहेको बताएका छन् । मंगलवार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागले आयोजना गरेको ‘सरकारको पुँजीगत खर्च तथा नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा समग्र विकास रणनीतिमा समस्या रहेको बताएका हुन् ।

उनले विकासको कामका स्पष्ट रणनीति नभएका कारण पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने चुनौती रहेको बताए । अर्थमन्त्री शर्माले अर्थ मन्त्रालयले सबै अधिकार आफैसँग राख्नाले पनि समस्या भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई र मन्त्रालयहरूले सम्बन्धित परियोजनालाई आवश्यकता अनुसार बजेट हेरफेर गर्न दिनुपर्ने बताए ।

आगामी दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सो अधिकार अन्य मन्त्रालयलाई दिने पनि उनले उल्लेख गरे । उनले भने – ‘कसरी हामीले चालु खर्च घटाउने र पुँजीगत बजेट बढाउने भन्ने एउटा चुनौती त छँदैछ । फेरि पुँजीगत बजेटको खर्च कसरी गर्ने भन्ने अर्को चुनौती पनि सँगसँगै आएको छ । पूर्व तयारीका समस्याहरू छन्, समग्र विकास रणनीतिको समस्या हो । समग्र विकास रणनीति नै हाम्रो स्पष्ट छैन । सरकार बदलिँदा, मन्त्री बदलिँदा रणनीति नै बदलिन्छ । योजना नै बदलिन्छ । त्यस कारणले समस्या यहाँनिर हो । नेतामुखी, मन्त्रीमुखी योजना हुन्छ अनि कसरी त्यसले समयमा लक्ष्य प्राप्त गर्छ भन्ने समस्या छ ।'

उनले थपे, 'मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने अधिकार त्यो पनि कञ्जुस्याँई, मन्त्रालयले प्रोजेक्ट प्रमुखलाई दिने अधिकार त्यो पनि कञ्ज्युस्याँई । उसले फिल्डमै बसेर त्यही तलमाथि गर्न पाओस् न, योजना सफल गर्नको लागि । तत्ः तत्ः ठाउँमा अधिकार दिने । प्रोजेक्ट प्रमुख छ भने उसलाई अधिकार दिएर पठाउने । राम्रो, नराम्रोको मूल्याङ्कन गर्ने । पुरस्कृत र कारबाही गर्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी नहुनुको पनि परिणाम हो । अर्थ मन्त्रालयले आफूले सबै अधिकार मुठ्याएर राख्ने तल नदिने गर्दा पनि समस्या हो । मन्त्रालयलाई अधिकार दिने । मैले भनेको छु, अधिकार दिनुस् । अब हामी दिन्छौँ । मन्त्रालयलाई हेरफेर गर्न पाउने । बजेट खर्च नभए अर्को ठाउँमा हाल्न पाउने अधिकार तल दिनुप–यो । माथि राखेर नहुने रहेछ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले प्रत्येक महिना कम्तीमा दश प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने नीति बनाउन लागेको बताए । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने र खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्ति सच्याउनका लागि आफूले प्रयास गरिरहेको उनको भनाई छ । उनले भने – ‘प्रत्येक महिना दश/दश प्रतिशत खर्च गर्दा पनि दश महिनामा सय प्रतिशत खर्च हुन्छ । त्यसो ग–यो भने बजेट खर्च हुन सक्छ । खर्च नहुने ठाउँमा पैसा राख्ने, खर्च हुने ठाउँमा पैसा नराख्ने खालको प्रवृत्तिले पनि यहाँ समस्या सच्याउनका लागि प्रयास गर्दैछु ।’

उनले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्र र जनताको अहितसँग सम्बन्धित सर्त छन् भने त्यस्तो लगानीको सन्दर्भमा समेत विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।