नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाटै संविधानको अपव्याख्या भएको आरोप लगाएका छन् । उनले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा पेस गर्ने गरी तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओलीले गत असार २८ गते सर्वोच्च अदालतबाट भएको सो फैसला सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘त्यसले सिर्जना गरेको नयाँ परिस्थिति विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर मुलुकको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्नतिर लक्षित छ,’ प्रतिवेदनमा ओलीले भनेका छन्, ‘फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको छ ।’

ओलीका अनुसार सर्वोच्चको सो फैसलाले नेपालको संविधानको अक्षर र भावना, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त तथा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको संविधानको आधारभूत प्रस्तावनामाथि आँच पुगेको छ ।

सो फैसलाले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने निर्णयलाई ‘निरङ्कुश’ भनेर आरोपित गरेर जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गरेको ओलीको ठहर छ । ‘लोकतन्त्रका आधार स्तम्भका रूपमा रहेका राज्यका तीन वटा अङ्गबीचको सन्तुलन सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले नराम्रोसँग खलबल्याएको छ,’ प्रतिवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री चयन गर्ने संसद्को अधिकार एवं नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कुण्ठित गरेर अदालतको आदेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अत्यन्त गलत नजिर स्थापित गरेको छ ।’

यो पनि

एमालेलाई बहुमतप्राप्त पहिलो शक्ति बनाउने ओलीका ‘चार सूत्र’

केपी ओली भन्छन्, ‘मधेस केन्द्रित दलहरूको माग राष्ट्रहित विपरीत’

​ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दाबा प्रस्तुत गर्ने व्यक्तिले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको रहेको दाबी गर्दै सो अधिकारलाई पनि आघात पु¥याइएको उल्लेख गरेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उनले लेखेका छन्, ‘पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणापत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्ने, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्ने, फ्लोर क्रस गर्न पाउने र त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप नलाग्ने, उनीहरूमाथि कुनै कारबाही नहुने भन्ने अदालतको व्याख्या हाम्रो दशकौँ लामो सङ्घर्ष, दलीय आस्थाका लागि चुकाएको मूल्य र दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावनामाथिको ठाडो प्रहार हो ।’

एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीले नगर्ने उनको भनाइ छ । ‘राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको हो,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘त्यसैले राजनीतिक प्रश्न जोडिएका मुद्दाहरूमा अदालत अधिकतम संयमित हुनुपर्छ ।’

उनले निवेदकहरूले अनुकूल ठानेका न्यायाधीशहरू राख्ने र प्रतिकुल ठानेका न्यायाधीशहरूलाई हटाएर इजलास गठन गर्ने र ‘सेटिङ’ को गलत र घातक अभ्यास सुरु भएको टिप्पणी पनि गरेका छन् ।