नेपालमा हाइड्रोजनको उत्पादन, भविष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको विस्थापन
सरकारले नीति नियम बनाएर अगाडी बढ्ने हो भने अबको १० वर्षभित्र नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न सकिने विज्ञहरूले बताएका छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको खोज अनुसन्धान र नेपाल आयल निगमको सहयोगमा ‘ग्रीन हाइड्रोजन’ उत्पादन गर्ने सम्भावना बारेमा बहस सुरु भएको हो ।
हाइड्रोजन उत्पादन बारे विभिन्न देशले नीति नै बनाएर अगाडी बढिसकेको विश्वविद्यालयका हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्रा.डा. विराज सिंह थापाले जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘नर्वे सन् २०२५ सम्ममा नयाँ पेट्रोल र डिजेल कार बिक्री बन्द गर्ने योजनामा छ । बेलायतले २०२५ पछि आफ्नो देशमा कोइला प्रयोग गर्न नपाउने कानुन ल्याएको छ ।’ उनका अनुसार अमेरिका, चीन, बेलायतलगायतका देशले पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र प्रयोगलाई शून्यमा झार्ने योजना बनाइरहेका छन् ।
छिमेकी देश भारतले समेत पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्दै हाइड्रोजनबाट सवारी साधन चलाउने नीति ल्याइसकेको उनले बताए । ‘भारतको दिल्लीबाट जयपुरसम्म केही सङ्ख्यामा हाइड्रोजनबाट चल्ने बस सुरु भइसकेको छ,’ प्रा.डा थापाले भने ।
नेपालमा हाइड्रोजन कसरी उत्पादन हुन्छ ?
नेपालमा जलविद्युतबाट हाइड्रोजन निकाल्न सकिन्छ । अन्य ऊर्जाका स्रोतबाट पानीलाई वैज्ञानिक विधि अपनाएर टुक्राउँदा हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ । ‘दैनिक रातिको समयमा खेर गएको बिजुलीलाई प्रयोग गरेर हाइड्रोजन निकाल्न मिल्छ,’ काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. भोला थापाले भने । फाल्नुपर्ने बिजुलीलाई हाइड्रोजनमा रूपान्तरण गर्ने हो भने प्रतिकेजी एक डलरसम्ममा उत्पादन गर्न सकिनेछ त्यसो हुँदा विश्व बजारसँग हामी खुलेर प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने उपकुलपति थापाले बताए ।
अहिले विश्व बजारमा हाइड्रोजनको मूल्य प्रतिकेजी ५ डलर तोकिएको छ । नेपालले उत्पादन गरेको हाइड्रोजनको मूल्य कम हुने बित्तिकै विश्व बजार पक्कै आकर्षित हुने उनको तर्क छ । यो नै मुलुक समृद्ध बनाउने उपयुक्त उपाय पनि बन्न सक्ने उपकुलपति थापाले बताए ।
१ किलोग्राम हाइड्रोजनबाट ५० युनिट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । २ किलो हाइड्रोजन सिलिन्डरमा भर्ने हो भने त्यो १ सय युनिट बराबरको बिजुली हुन्छ । १ केजीले करिब ८० किलोमिटरसम्म सवारी साधन चल्न सक्छ ।
ब्याट्रीभन्दा चार सय गुणा हलुका हुने भएकाले यसले ठूला तथा मालबाहक गाडी, जहाज आदि सबै यातायातका साधन सञ्चालनका लागि सहज बनाउने उनको भनाइ छ । पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यासलगायत सबैलाई हाइड्रोजनले विस्थापन गर्न सक्ने विज्ञहरूको दाबी रहको छ ।
हाइड्रोजन प्रयोग कसरी हुन्छ ?
करिब २ सय वर्ष अगाडी नै नर्वे देशले यसको प्रयोग गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ । नर्वे २०२५ सम्ममा नयाँ पेट्रोल र डिजेल कार बिक्री बन्द गर्ने योजनामा छ । हाइड्रोजनबाट रेल, हवाई जहाज, बसलगायतका सवारी साधन चलाउन सकिन्छ ।
खाना पकाउन, उद्योग कलकारखाना चलाउन पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । युरिया मल बनाउन, फलाम खानी चलाउन यो अति आवश्यक भएको विश्वविद्यालयका हाइड्रोजन ल्याबका प्रमुख प्रा.डा.थापाले बताए । बैङ्क, सपिङ कम्प्लेक्स आदिका लागि जेनेरेटरभन्दा यो धेरै राम्रो विकल्प हुनसक्छ ।
नेपालमा छैन नीति नियम
नेपालमा हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना बारेमा बहस सुरु भएको छ । काठमाडौँ विश्वविद्यालयको अनुसन्धानलाई साथ र सहयोग गर्न नेपाल आयल निगम तयार भएको छ । निगमको सहयोगमा विश्वविद्यालयले ग्रीन हाइड्रोजन ल्याबसमेत स्थापना गरेको छ ।
सोमबार धुलिखेलमा राष्ट्रिय सञ्चार केन्द्रको संयोजनमा आयोजित एक कार्यक्रममा निगमका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले भने, ‘अबको केही दशकमा हाइड्रोजन ऊर्जाको विकल्प हुने देखिन्छ त्यसैले निगमले अनुसन्धानमा साथ दिएको हो । ’
नेपालमा नै इन्धनको स्रोतको रूपमा यसको उत्पादन गर्न सके वर्षेनी भारतबाट अरबौँको पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा समेत कमी हुने उनको भनाइ छ । विकसित राष्ट्रले समेत महत्त्व दिएको हाइड्रोजन विकास गर्नुपर्छ भनेर विश्वविद्यालय संस्थागत रूपमा लागेको छ । ६ महिनाभित्र विश्वविद्यालयको हाइड्रोजनबाट कार चलाएर देखाउने तयारी रहेको छ । नयाँ–नयाँ अध्ययन अनुसन्धान, निष्कर्ष अनि यसको प्रयोग र सहजीकरणमा भूमिका खेल्नु नै काठमाडौँ विश्वविद्यालयको मूल दायित्व भएको सरोकारवालको भनाइ छ । नेपाल सरकारले त्यसबारेमा विज्ञहरुसग छलफल गरेर नीति नियम बनाउन अग्रसर हुनु पर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गा प्रसाईँले गराए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता
-
सहकारी पीडितद्वारा मानव अधिकार आयोगको कार्यालय घेराऊ, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
एमालेलाई समाप्त पार्नका लागि अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन् : शंकर पोखरेल
-
कीर्तिपुरमा माओवादीका उम्मेदवार महर्जनलाई विजयी गराउन तीन दलको संयुक्त अपिल
-
समीर भट्टको फिल्म ‘बलिदान’को रिलिज कहिले ?
-
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी, ५८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी लाभान्वित हुने