बजेटमा राजनीतिकरण हुँदा सार्वजनिक खर्चमा कुन हदसम्मको अवरोध भोग्नुपर्छ भन्ने सबक नेपालले भर्खरै सिकेको छ । अघिल्लो सरकारले सदन छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । पछिल्लो सरकारले त्यसलाई स्वीकारेन, अध्यादेश निष्क्रिय हुँदासम्म बजेट नै ल्याउन सकेन ।​ प्रतिपक्षले पनि राज्य खर्च संकटमा देखिँदा बजेट पारित गराउनेतर्फ संवेदनशीलता देखाएन । फलत: सरकारले बजेट खर्चिन नपाउने स्थिति (गभर्मेन्ट सटडाउन) निम्तियो । भदौ ३१ गतेयता सरकारले ढुकुटी (संघीय सञ्चित कोष) बाट रकम झिक्न पाएको छैन ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सटडाउन शुरू हुनअघि र भएपछिको दुई दिन अवधिमै सरकारी खर्च ९९.९८ प्रतिशतले घटेको छ । संघीय सञ्चित कोषबाट भदौ ३० गते एकैदिन १४ अर्ब ८७ करोड आठ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।  सटडाउन शुरू भएको भोलिपल्ट अर्थात भदौ १ गते यो खर्चमा ९९.९८ प्रतिशत गिरावट देखियो । सो दिन जम्मा २१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भयो । सो खर्च पनि (संघीय सञ्चित कोषमाथि हुने व्ययभारमा बजेट नआउँदा पनि असर नपर्ने भएकाले देखिएको हो । असोज २ र ३ गते भने सार्वजनिक बिदा परेकाले राज्यको ढुकुटीबाट एक पैसा पनि खर्च भएन ।

सटडाउन अवधिमा राजस्व संकलन पनि घटेको छ । भदौ ३० गते चार अर्ब १३ करोड ३८ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । तर, असोज १ गते एक अर्ब ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँमात्रै संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले तयार पारेको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण तालिकामा उल्लेख छ ।

बजेट चाँडै पारित नगरे खर्च शून्यमै झर्न सक्ने

सरकारले अघि सारेको बजेट (प्रतिस्थापन विधेयक) प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । यो बजेट कार्यान्वयन हुन राष्ट्रियसभाले पारित गर्नुपर्छ र प्रतिनिधिसभामा फर्काउनुपर्छ । सभामुखले सो विधेयकलाई राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटी (सञ्चित कोष) चलाउन पाउँछ ।

एक दिन पनि बजेट खर्च रोकिँदा विकास र अर्थतन्त्रमा पर्ने असर हटाउन सरकारले यो आर्थिक वर्षभर सक्नेछैन । बजेट खर्च गर्ने निकायहरूले साविक अवस्थामा पनि समय होउञ्जेल काम नगर्ने, बर्खा लागेपछि विकासका नाममा भीर र नदी खोतल्ने तथा अनेक गोष्ठी र सेमिनार गर्ने गरेका छन् । यो वर्ष त झन् ४ दिनसम्म सरकारले बजेट नै खर्च गर्न पाएको छैन ।

अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा पूर्ववर्ती सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यस्तै, १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । यो नै पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेटको आकार हो ।  अघिल्लो सरकारले बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमा वर्तमान सरकारले १० अर्ब ५० अर्ब राजस्व उठाउने गरी १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेट अध्यादेशमा भन्दा प्रतिस्थापन विधेयकमा जम्माजम्मी १४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ आकार घटाइएको छ ।