मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रतिनिधित्व गरेको दल जसपा नेपाल विभाजन भइसकेको छ । तर, मुख्यमन्त्री राउतले कहिलेसम्म विश्वासको मत लिने भन्नेबारे अन्योल देखिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश अनुसार जसपा नेपालबाट अलग हुनका लागि महन्थ ठाकुरले भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । भदौ ९ गते सनाखत भएपछि त्यही दिन उनले नयाँ दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएका थिए । केन्द्रमा भदौ ९ गते नै दल विभाजन भए पनि प्रदेश २ प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने जसपा नेपालका सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि नयाँ दलमा सामेल हुन आयोगले भदौ २२ गतेसम्म सनाखतका लागि समय दिएको थियो । सोही आधारमा आयोगले भदौ २५ गते प्रदेशसभा सचिवालयलाई लोसपा संसदीय दल गठनसम्बन्धी जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो ।

दल विभाजन प्रक्रियाका सम्बन्धमा कुन मितिलाई आधार मान्ने भन्नेबारे अन्योल देखिएकाले मुख्यमन्त्री राउतले कहिलेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्नेबारे टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा आफूले कानुनी परामर्श लिइरहेको मुख्यमन्त्री राउत बताउँछन् । दल विभाजनका बाबजुद प्रदेश सरकारसँग प्रदेशसभामा दुई तिहाइभन्दा बढी छ । जसपा नेतृत्वको सरकारमा नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र सामेल छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सामेल हुने तरखरमा छ ।

‘सरकारको पक्षमा अहिले दुई तिहाईभन्दा बढी मत छ, त्यसैले विश्वासको मत लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘यदि संविधानअनुसार लिनुपर्ने आवश्यकता प¥यो भने लिनका लागि छलफल भइरहेको छ ।’

प्रदेश २ का अर्थमन्त्री शैलेन्द्र साहले कुन मितिलाई आधार मानेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने भन्ने स्पष्ट नभएको कारण प्रक्रिया अघि बढाउन ढिलो भइरहेको बताए । ‘दल विभाजनका लागि निवेदन दिएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने ३० दिनभन्दा बढी भइसक्यो । प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको दिनलाई आधारमा मान्ने हो भने ३० दिन बित्न अझै पाँच दिन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहका प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका सदस्यले गरेको सनाखतलाई आधार मान्ने हो भने अझै १८ दिन बाँकी छ भने आयोगले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको दिनलाई आधार मान्ने हो भने २१ दिन बाँकी छ ।’

यीमध्ये कुनलाई मितिलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री साहले बताए । प्रदेशसभाका सभामुख सरोज यादवले प्रदेशसभा सदस्यहरुको टुङ्गो भदौ २२ गते लागेको हुनाले त्यसलाई आधार मान्ने हो कि जस्तो आफूलाई लागेको बताए । तर यस विषयमा विचार विमर्श भइरहेको उनले बताए । ‘भदौ २२ गतेसम्म प्रदेशसभाका सदस्यहरुले सनाखत गरेपछि मात्र कुन प्रदेशसभा सदस्य कुन पार्टीमा रहेको भन्ने स्पष्ट भएको हुनाले त्यो दिनलाई आधार मान्ने हो कि जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर कानुनी आधार के हो भन्नेबारे छलफल गरेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने र सरकारले दिएको विजनेश अनुसार सदनमा प्रक्रिया अघि बढाउने भूमिकामात्र आफ्नो रहेको भन्दै उनले विश्वासको मत लिने वा नलिने, लिने हुँदा कहिलेसम्म लिने भन्नेबारे मुख्यमन्त्रीले नै तय गर्नुपर्ने प्रस्ट पारे ।

कहिलेदेखि प्रदेशसभा सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर त्यसको पत्र आउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विश्वासको मत लिने सम्बन्धमा पनि आफूलाई लिखित पत्र आएपछिमात्र प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । हालसम्म त्यस्तो कुनै जानकारी नआएको उनको भनाइ छ । प्रदेशसभा बैठक करिब दुई महिनादेखि बन्द छ ।

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीले जुन दिन नयाँ दलको प्रमाणपत्र प्राप्त भएको छ, त्यही दिनलाई आधार मानेर विश्वासको मतसम्बन्धी प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘जुन दिन दलले प्रमाणपत्र पाएको हुन्छ, त्यही दिनलाई दल विभाजनको मिति मानिन्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले दल विभाजन भइसकेपछि यति दिनभित्र दल रोज्नुस् भनेर प्रदेशसभा सदस्यलाई दिएको समयका आधारमा दल विभाजन भएको मान्ने भन्ने हुँदैन ।’ आयोगका अनुसार दल विभाजनको मिति भदौ ९ गते नै मानिन्छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य एवं प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्य जितेन्द्र सोनलले आफूहरु जसपाबाट भदौ ९ गते अलग भएको बताए । भदौ २ गते दल विभाजनका लागि निवेदन दिएको र ९ गते दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हुनाले ९ गतेलाई पार्टी विभाजन भएको मानिने उनले बताए ।

उनले भने, ‘भदौ २२ गतेसम्म सनाखत गर्न समय दिएको थियो, त्यो दिनलाई दल विभाजनको समय मान्न सकिदैन, दल विभाजनको मिति केन्द्रलाई एउटा, प्रदेशलाई अर्को हुन सक्दैन ।’ लोसपाको स्थापना मिति देशभर एउटै हुने भन्दै उनले केन्द्रमा एउटा मिति र प्रदेशमा अर्को मिति हुन नसक्ने दाबी गरे ।

भदौ ९ गतेलाई नै दल विभाजन भएको मिति मानेर संविधान अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने हुन्छ । उपधारा २ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछ ।

१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा जसपाका ३९, काँग्रेसका १९, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १३, माओवादी केन्द्रका ८ र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १ जना गरी जम्मा ८० जना सांसदले मुख्यमन्त्री राउतलाई समर्थन गरेका छन् । गठबन्धनको सरकार भएका कारणले मुख्यमन्त्री राउतलाई बहुमत जुटाउन समस्या नहुने मात्र होइन, उनको पक्षमा दुई तिहाइभन्दा बढी मत देखिन्छ ।