ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको आर्थिक आयकर ऐन, २०५८ संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।  अवैध धन वैधानिक बनाउने भित्री उद्देश्य लिई विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्दा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्थाप्रति ट्रान्सपरेन्सीको आपत्ति जनाए । 

ट्रान्सपरेन्सीकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा  ऐन भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने, कर छली बढाउने, नियमित करदातालाई निरास बनाउने, कालो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा निर्मलीकरण हुन जाने र नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना हुने निश्चित रहेको उल्लेख गरिएको छ । यो कार्य  नेपालको संविधानको भावना, अन्य कानुन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको विपरीत पनि हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

‘नव गठित सरकारसँग जनमानसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कालोधन विरुद्ध सशक्त कारवाहीको अपेक्षा गरेको बेला केही निहित स्वार्थ समूहलाई हित हुने गरी ल्याइएको यो प्रस्तावले देउवा सरकारको साझा कार्यक्रमको भ्रष्टाचार विरोधी प्रतिवद्धताको खिल्ली उडाएको छ । यस्तो प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारका प्रमुख दल र तिनका साझेदार राजनीतिक दलहरूलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल जोडदार माग गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।