अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिपक्षी दलसँग वार्ता र संवाद गरी राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने सरकारको नीति रहेको बताएका छन् । सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा निरन्तर विरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)सँग वार्ता र संवाद गरिरहेको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षीलाई पनि वार्ता र संवादमार्फत मिलाएर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति रहेको उल्लेख गरे ।

यसको निम्ति सभामुख र प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनुभएको उनले बताए । उनले भने– ‘प्रतिपक्षसँग पूरै सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने हो । निरन्तर वार्ता गर्ने हो । सर्वदलीय बैठक भएको यहाँहरुलाई थाहा छ । राष्ट्रिय एकता कायम गरेर जाने सरकारको नीति छ । सर्वदलीय बैठकका लागि पनि सभामुखले पहल गर्नुभाको छ । नेताहरुले पहल गर्नुभाको छ । प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभाको छ । हामीले बजेटमा पनि कुनै योजना काटेका र रोकेका छैनौं । उहाँहरुलाई शंका लागेको होला, सबै योजना देखेपछि होइन रछ भन्नुहुन्छ ।’

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदमा भएको अवरोधलाई सुचारु गर्नका लागि आफुले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सम्वाद गरिरहेको बताए । सरकारलाई प्रभावकारी रुपले चलाउने कर्तव्य सरकार र प्रतिपक्षी दुवैको भएको भन्दै उनले एमालेबाट संसद खुलाउने भूमिकाको अपेक्षा गरेको उनले बताए । उनले भने– ‘संसदलाई सुचारु गर्नका निम्ति मैले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग संवाद गरिराखेको छु । आज संसद सुचारु रुपले चल्ला भन्ने आशा लिएको थिएँ र म अहिले पनि आशावादी छु । संसद सुचारु रुपले चल्नुपर्दछ ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा(एमाले)का प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सभामुखको कार्यशैली र एमालेप्रतिको भेदभावको कारण आन्दोलित हुनुपरेको बताए । सभामुखले न्याय नगरेसम्म संसदको अवरोध जारी रहने उनले बताए । संसदमा सत्तापक्ष र सभामुखले निकास दिनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रमुख प्रतिपक्षसँग सामान्य संवाद पनि नगरी जर्बजस्ती रुपमा बजेट ल्याइएको उनको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘संसदमा प्रस्तुत भएका बिजनेस वा एजेण्डाहरु प्रति भन्दापनि सभामुखको कार्यशैली र सभामुखले नेकपा(एमाले)प्रति गरेको विभेदको कारणले गर्दा हामी आन्दोलनमा छौँ । त्यो घटनामा नेकपा(एमाले)लाई गरेको अन्यायमा उहाँले जबसम्म न्याय गर्नुहुन्न तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन जारी नै रहन्छ ।’

सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिदैँ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेर मात्रै मन्त्रिपरिषद्को विस्तार हुने बताए । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले दलहरूलाई अस्थिर बनाउने, विभाजन गर्ने तथा विकृति फैलाउने भन्दै उनले यसको खारेजी गर्नुपर्ने बताए ।

हालसम्म मन्त्रालयको बाँडफाँड समेत नभएको बताउँदै उनले भने, ‘पहिलो, कुरा सरकारलाई पूर्णता दिनका लागि मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ । त्यो भइसक्या छैन । दोस्रो, दलसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश खारेज हुन्छ । र त्यो खारेज हुने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ । सरकारले पूर्णता पाउँछ । र अब हामी यसलाई चाँडै गछौँ ।’

सञ्चारकर्मीहरुको जिज्ञासाको जवाफ दिदैँ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले थप ४४ लाख कोरोना विरुद्धको खोप आइसकेको बताउँदै १० दिनभित्र खोप वितरण गर्ने सरकारको योजना रहेको बताए । उनले खोप लगाउन छुटेका विभिन्न क्षेत्रका १८ वर्ष माथिका उमेर समूहलाई खोप व्यवस्था गरिने बताए ।

उनले भने– ‘थप ४४ लाख खोप आइसकेको छ । योसहित अहिलेसम्म १ करोड ७७ लाख खोप आएको छ । अब १० दिन खोप वितरण गर्ने योजना छ । जसमध्ये १८ वर्ष माथिका छुटेका विभिन्न सेक्टरमा लागेका सबैलाई खोप दिने व्यवस्था गर्न लागेका छौँ ।’ राज्यमन्त्री श्रेष्ठले उत्तरी भेगका १३ वटा जिल्लामा पूर्ण रुपमा खोप लगाउने व्यवस्था गर्न लागेको पनि स्पष्ट पारे ।