आज प्रतिनिधिसभाबाट बजेट पारित भए पनि सरकारले भोलि (असोज ५ गते) सम्म बजेट खर्च गर्न नपाउने भएको छ । यस हिसाबले नेपालमा पहिलोपटक निम्तिएको सरकारी खर्च शून्यता (गभर्मेन्ट सटडाउन) ४ कार्यदिन लामो हुँदैछ ।  भदौ ३१ र असाेज १ गते सरकारले खर्च गर्न पाएको थिएन । २ र ३ गते सार्वजनिक बिदा भए पनि साेमबार सरकारी कार्यालयहरू खुलेका छन् ।

भोलि (असोज ५ गते) पनि सरकारी कार्यालय खुला रहनेछ । चार दिनसम्म सरकार सट डाउनको अवस्थामा रहँदा सार्वजनिक खर्च गर्ने समय स्वतः घटेको छ ।  प्रतिनिधिसभाबाट आज पारित बजेट (विनियोजन विधेयक) कार्यान्वयन हुन राष्ट्रियसभाले पारित गर्नुपर्छ र प्रतिनिधिसभामा फर्काउनुपर्छ । सभामुखले सो विधेयकलाई राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनुपर्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्रै सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटी (सञ्चित कोष) चलाउन पाउँछ । 

यो प्रकृया पूरा हुन कम्तिमा मंगलबारसम्म कुनुपर्नेछ । राष्ट्रियसभा बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बोलाइएको छ । सो बैठकमा बजेट पारित गर्ने कार्यसूची तय भएमा र पारित गरेर भोलि नै प्रतिनिधिसभामा पठाएमा भने जारी गभर्मेन्ट सटडाउन भोलि नै अन्त्य हुनसक्छ । हालको स्थिति हटाउन सभामुखले राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त विधेयक प्रमाणीकरणका लागि भोलि नै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्नेछन् । किनकि, दुई दिनसम्म खर्च गर्न नपाएको सरकारले ‘सटडाउन’ लाई सकेसम्म चाँडै अन्त्य गर्न चाहिरहेको छ । 

तर, प्राप्त अर्थ विधेयक राष्ट्रियसभाले १५ दिनसम्म राख्नसक्छ । संविधानको धारा १११ को उपधारा २ मा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रियसभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको पन्ध्र दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ ।’

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट भदौ ३० गते नै निष्क्रिय भएको र वर्तमान सरकारले समयमै बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गराउन नसक्दा अहिले राज्य खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा छ । संवैधानिक अंग तथा निकायहरू (संघीय सञ्चित कोषमाथि हुने व्ययभार) बाहेक नेपालमा अन्य खर्च रोकिएको छ ।

पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको थियो । वर्तमान सरकारले १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको हो ।