प्रतिपक्षीलाई शान्त पार्ने अर्थमन्त्रीको प्रयास, भने- अध्यादेश बजेटलाई नै सामान्य संशोधन गरिएको हो
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले सामान्य परिमार्जन गरी अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशलाई नै वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको बताएका छन् । अहिले बसिरहेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७८ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको बजेटमा तीन प्रतिशतमात्रै संशोधन गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
‘अध्यादेशमार्फत आएको बजेटलाई निरन्तरता दिई सामान्य परिमार्जन गरिएको र तीन प्रतिशत बजेटमात्रै हेरफेर गरिएको छ, बजेटमा सामान्य संशोधन मात्र गरिएको हो,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘वर्तमान संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र सरकारको प्राथमिकताका विषय कार्यान्वयन गर्न अध्यादेश बजेटमा केही परिमार्जनसहित प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरिएको छ ।’
यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन बजेट आकार घटाइएको, ऋणलाई उत्पादनशील र पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्र परिचालन गरिने नीतिअनुरुप वैदेशिक र आन्तरिक ऋणको अंश ३७ अर्ब रुपैयाँले घटाइएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । स्रोत साधनको वितरणलाई समन्यायिक बनाउन क्षेत्रीय र भौगोलिक सन्तुलन मिलाउने प्रयत्न गरिएको तथा राष्ट्रिय गौरवका, रुपान्तरणकारी र क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई पर्याप्त स्रोत व्यवस्थासहित निरन्तरता दिइएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ । नेकपा (एमाले) नेतृत्वमा रहेको पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशमार्फत १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेको थियो । सरकारले प्रतिस्थापन बजेट ल्याउन लागेपछि हाल प्रतिपक्षमा रहेको एमालेले विरोध जनाइरहेको छ । पार्टी विभाजनमा सभामुखले चलखेल गरेको आरोपमा सदनमा पनि अवरोध जारी राखेको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट भदौ ३० गते नै निष्क्रिय भइसकेको छ । वर्तमान सरकारले पनि समयमै प्रतिस्थापन बजेट पारित र प्रमाणीकरण नगराउँदा अहिले नेपालमा सरकारी खर्च शून्यताको अवस्था छ । भदौ ३१ र १ गते सरकारले सञ्चित कोषबाट रकम झिक्न पाएन । आज पनि बजेट पास नभए सरकारलाई खर्च गर्न थप समस्या पर्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इँटाभट्टामा जिउँदै मान्छे जलाउने आलम दाजुभाइसहित ४ जनालाई जन्मकैद
-
टोपबहादुरसहित ७ जनालाई धरौटीलाई छाड्न सर्वोच्चको अस्वीकार
-
विद्युत् विधेयक निजी क्षेत्र र लगानीमैत्री बनाउन माग
-
बागमती संसद्को हिउँदे अधिवेशन : खर्च ११ लाख, उपलब्धि शून्य
-
कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पाए विश्वासको मत
-
उपनिर्वाचनमा तीन चरणको सुरक्षा योजना