औपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भएका देशहरूको लागि स्वतन्त्रता दिवस जतिको महत्त्वपूर्ण दिन हुनुपर्ने हो। नेपालका लागि असोज तीन। संविधान घोषणा भएको दिन।  विडम्बना त्यो अपनत्व, त्यो हर्ष कहीँ कतै देखिँदैन। बडो दया लागेर आउँछ कहिलेकाही यो संविधानप्रति। यत्रो बलिदानी । एक हैन, दुईवटा संविधानसभा । तर, विल्कुल पराया जन्तु भएको छ। विचरा । कोही छैन आफ्नो। विरोध गरेकाको त कुरै छोडौं, यिनका जनकहरूले पनि कहिले स्नेहपूर्वक अँगालो हालेनन्। जहाँसम्म घाँडो नै भएको सजिलै ठम्याउन सकिन्छ! व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कसैले यसको मर्यादा कायम राख्न तत्परता देखाएका छैनन्।

असोज तीन बुझ्नलाई त्यो दिनको बेलुकीपख मुलुकमा कस्तो दृश्य देखिएको थियो त्यो झल्झली सम्झिनु आवश्यक छ। दीपावली मनाइरहेका मुलुकको आधा भाग दीपको ज्योतिले ज्योतिर्मय थियो भने आधा मुलुक खग्रास सूर्यग्रहण लागेकोसरि अँध्यारो। आकाशबाट त्यो क्षण अवलोकन गर्दा त्यो अँध्यारोमा एकमात्र ज्योति दनदन जल्दै गरेका लाशको देखिन्थ्यो। शव शत्रुघ्न पटेलको। उनको त्यही दिन, असोज तीन कै दिन प्रहरीद्वारा हत्या गरिएको थियो। मिडियाको भाषामा मारिएका थिए। जुन दिनको बेलुकी यस्तो दृष्य थियो त्यो दिन कस्तो हुँदो हो। यात्राको कुन श्रृंखलाले समयलाई त्यो दिन, असोज तीनको पडावसम्म ल्याई पुर्यायो। संविधान जारी भए पश्चातको यात्रा आजसम्म आइपुग्दा इमानदारी पूर्वक पछाडि फर्केर आत्म मूल्यांकन गर्ने बेला घर्की सकेको छ। 

पहिलाे घात दुइ दशक लामो आन्दोलन र बलिदानीबाट इतिहासमा पहिलो पटक जनताले, जनताको संविधान,जनता आफैंले लेख्ने गरि ल्याएको पहिलाे संविधानसभालाई फाँसी दिएर गरियो। फर्केर हेर्दा त्यो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कुनै पनि हालतमा हुन् दिइने थिएन। यो निष्कर्षमा पुग्नलाई कुनै संकोच रहेन। मुलुकको विविधता झल्किने त्यो संविधानसभाको ओज खाइलाई आएकालाई सहन हुने अवस्था नै थिएन। दोश्रो संविधानसभा सम्म आइपुग्दा सभालाई बाइपास गरेर केही थान नेताहरु कोठे बैठक मार्फत सम्झौता गर्ने र संविधानसभा माथि थुपार्ने काम गरियो।

 एउटा सफ्टवेयरबाट सञ्चालित रोबोट जस्तो हात उठाएर सभासदहरु मार्फत कोठे बैठकको हरेक षडयन्त्रलाई अनुमोदन गरियो। गर्न लगाइयो। लोकतन्त्र संस्थागत गर्नलाई संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य विपरित दलतन्त्र संस्थागत हुने गरी संविधान तयार गरियो। दलतन्त्रका दलपतिको स्वार्थको मिलान संविधानको आधार हुने भो। जुन समुदाय र वर्गलाई संविधानको खाँचो थियो। उनीहरूको चासो सुटुक्क मेटियामेट गरियो। संविधान त एतिहासिक रुपमा पछाडि परेका पारिएकालाई मूलधारमा स्थापित गर्ने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि चाहिएको थियो। यो कुनखाले संविधान निर्माण गरियो, जसको कार्यान्वयन नै गर्न धौधौ परिरहेको छ। मण्डलेहरुले फुर्ती देखाउन हौसिएका छन्। कसैलाई संघीयता त कसैलाई धर्मनिरपेक्षता घाँडो भएको छ। प्रादेशिक संरचना यस्तो कि भिडियोको अगाडि मुख्यमन्त्री फुच्चे देखिन्छ।

कांग्रेसको रुखको जरालाई नजरअन्दाज गरि सुशिल कोइराला आफ्नो नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने जस लिनलाई लालायित भए। उनी गिरिजा प्रसाद कोइराला नभएर सुशील कोइराला थिए। जनयुद्ध गरेर आएका प्पुष्पकमल दाहालका निम्ति नाम मात्र भए पनि गणतन्त्र लेखिएको संविधान जारी गरेर आफ्नो राजनिति सिद्ध गर्नु पर्ने। उनी दाहाल, प्रचण्ड थिएनन्। वास्तविक अगुवा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुने पक्का। यति भए पछि संविधान केवल केहि नेताहरुको सम्झौताको दस्तावेज बन्न पुगे।  

एउटा राजनैतिक भुगोल भित्रको सबै जनता सँगै बसेर खुसहाल वर्तमान र उज्यालो भविष्यका निम्ति साझा रुपमा अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता संविधान हो। जनताहरू बीच राष्ट्र निर्माणको विषयमा अपनत्व महसुस हुने दस्तावेज हो संविधान। तात्कालीन शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान निर्माण हुने जुन सिद्धान्त छ।

यसको ठुलो अपव्याख्या दोश्रो संविधानसभा पश्चात निरन्तर जारी रह्यो। संविधानको जग माओवादी जनयुद्ध, दोश्रो जनआन्दोलन, तीन- तीन वटा मधेस आन्दोलन साथै अन्य अल्पसंख्यकहरुको आन्दोलनको बलमा संविधानसभा अस्तित्वमा आए। अन्तरिम संविधान,आन्दोलनकारीहरुसँगको गरिएको सहमति सबैलाई बगरमा मिल्काएर दोश्रो संविधानसभा निर्वाचनको मत परिणामको मौका छोपेर संविधान कोरियो। मतादेशको भार जनादेश भन्दा बढी हुने भयो। 

अब अहिले आएर 'संविधान माथि घात भयो र लोकतन्त्र खतरामा छ' भन्ने जुन स्लोगन हो नि त्यो मधेसमा कौडीको भाउमा पनि बिक्दैन। यसमा कुनै तादम्यता नै छैन्। संविधान मै समस्या भएर दुई तिहाई बहुमत भनिएकाे प्रमले दुई दुई पटक यहि संविधानको धारा देखाएर संसद विघटन गरे। दुबै पटक अदालतले भिन्न व्याख्या सहित पल्टाए।

सोच्न समेत नसक्ने गरि अदालतले प्रम नियुक्त गरें। सार्वभौमिकता जनतामा निहित रहने, जनतालाई संसदले प्रतिनिधित्व गर्ने । मुलुकको कार्यकारी चुन्ने अधिकार गणतन्त्रमा जनतालाई हुन्छ कि अदालतलाई ? वहुमत सांसदको हस्ताक्षर संसद्को जिवित रहेकाे प्रमाण थियो। प्रम चुनिने संस्था त संसद हो। अदालतमा हस्ताक्षर बुझाएका सांसदहरु प्रक्रिया पुर्याउन कै लागि संसदमा उपस्थित भएर प्रम चुन्न सकिन्थ्यो।  

तर, यहाँ नेरी के मनन गर्नुपर्छ भने लोकतन्त्र फगत शासकीय स्वरुप नभएर जीवन पद्धति जीवन शैलीसँग जोडिएको हुन्छ। छ। तसर्थ, यसमा ठूलै खतरा समाजको र राष्ट्रको आम चिन्तनसँग मेल खाँदैन। यो राज्यको चरित्र मूल रूपमा जातीय रहिआएको छ। प्रमुख समस्या लोकतन्त्र भन्दा पनि एकल जातीय राष्ट्रको पुनर्निर्माण हो। संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्नुको मुल उद्देश्य राष्ट्र पुनर्निर्माण थियो।

राज्य संयन्त्रमा एकाधिकार कायम रहेकालाई के आवश्यकता थियो र नयाँ संविधानको! ऐतिहासिक रुपमा राज्यको मूलधारबाट अलग रहेकाे समुदायलाई राष्ट्र पुनर्निर्माण मार्फत समाहित गर्ने मुल ध्येय अधुरो रहन गयो। भनिन्छ, जंगलमा बाटो बिराए, फर्केर फेरि यात्रा सुरु गरेको प्रस्थान विन्दुमा बाट नयाँ यात्राको शुरुआत गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। 

तत्काल हजम नहोला तर अहिलेको यो भताभुङ्ग अवस्था बाट साँच्चिकै निजात चाहिएको छ भने संविधान निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै पुनर्मुल्याङ्कन गर्नु बाहेकको स्थायी समाधान अरु केहि छैन्। सोह्र बुँदे यात्रा जसरी जसरी अगाडि बढ्दै जान्छ। आधा ज्योतिर्मय भाग पनि सुस्तरी अँध्यारो हुँदै जान्छ। 

जहाँसम्म संसोधनको कुरा छ। कहाँ कहाँ संशोधन गर्ने? यति धेरै परिष्कृत भइसकेको नेपाली भाषामा लेखिएको यो संविधान कचराले भरिएको छ। यो संविधानमा भाषाको मर्यादा समेत कायम राख्नमा चुक भएको छ। दुईअर्थी, तीनअर्थी, बहुअर्थी वाक्यहरुले भरिएको छ। अन्तिम व्याख्याता अदालतले ती बहुअर्थी वाक्यहरूको कस्तो व्याख्याको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। अदालतको प्रकृति नै यथास्थिति लाई कायम राख्ने हुन्छ। प्रम तोक्ने, आरक्षणको विषयमा मनलाग्दो व्याख्या सहित को पछिल्लो निर्णयले यसको पुष्टि हुन्छ। 

एउटा एउटा शब्द वाक्यको संसोधन गरेर साध्य छैन्। पुर्नलेखन गर्न गए उँट जस्तो यो संविधान हात्ती भएर आउँला। गर्ने के ? यसमा व्यापक वहस दीपावली मनाउने हरुले गरून्। मधेसको स्पष्ट मान्यता नयाँ संविधान हो ।

दक्षिण एशियाको बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेशमा मधेसलाई विश्वासमा लिएर अगाडि नबढे राष्ट्रवादीहरूको महान मन्त्र राजनितिक स्थिरताको  व्याख्या पनि यो संविधानले गर्दा फरक पर्न सक्छ। जन्मिँदै रगतले लत्पतिएको यो संविधान जीवित छ भन्ने भ्रममा न बसौं। यो संविधान कोमामा छ।  राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर नयाँ संविधान लेखौँ। सबै सन्दर्भ सामग्री उपलब्ध छँदै छ। थोरै समयमा उचित लोकतान्त्रिक विधिद्वारा यो काम गर्न सकिन्छ। संसोधन वा पुनर्लेखनको अमूर्त र दुरूह कार्यमा फसे ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ।

यो संविधानको विरोधमा छ महिना सम्म लडेका जनताले प्रदर्शन गरेको धैर्यता काबिलेतारीफ त छ नै। तर, अब निर्मम समीक्षा पनि हुनुपर्छ।  एक दशकको यो यात्रा तीन-तीनवटा आन्दोलन भयो, सयौं सहिद, हजारौं घाइते र कहिले नभरिने घाउ। मुलुक संघीयतामा गयो, समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त लागू भयो। सम्मानजनक समान प्रतिनिधित्वको यो दुइटै मुल आज पनि निरीह अवस्थामा छ। शहिदहरु माथिबाट मुस्कुराइरहेको हुनुपर्छ "हामीले त बलिदानी दियौँ। तिमीहरू कहाँसम्म आइपुग्यौ" ! शहिदको यो जायज वेदनाको भार बोक्नलाई कुनै दल वा नेताले भन्दा पनि हामी जनताले बोक्नु पर्छ।

राष्ट्रमा समभाव सद्भाव सहित समाहित हुने यात्रा कठिन छ, नेतृत्व अल्पदर्शी भएपछि झन गार्हो। सहिदको सपना पूरा गर्ने जिम्मेवारी जिवितको हुने नै छ। कुनै संविधान, कुनै संसोधन सम्म हैन, सम्मान प्राप्तीको अन्तिम लक्ष्यसम्म मधेस आन्दोलन जारी छ/ रहने छ।

 मृत शान्तिको आयु अर्को बिहानी नहुञ्जेल सम्म न हो ! जबसम्म नेपालको स्थायी सत्ताले नेपाल एउटा राष्ट्रिय- राज्य ( Nation State) हो भनी भित्रै बाट स्वीकार गर्दैन, तबसम्म कागजको खोस्टो संविधान वा अन्य कुनै नियम-कानुनमा जे लेखिएको भए पनि जातीय एकताको तजविजमै नेपालको शासन सत्ता चल्ने हो।

आखिर जातीय राज्य भनेकै यही हो नि! अनि विकल्प के त? बाँच्न त पक्कै छोड्न सकिँदैन। मुद्दा कहिले पनि मर्दैन। यो सुषुप्त अवस्थामा जिवित रहिरहन्छ। हो यसलाई जगाउनलाई सबल नेतृत्व पंक्ति को खाँचो हुन्छ। जति सकिन्छ त्यति निरन्तर रूपमा सङ्घर्ष गरिराख्नु पर्छ। परिवर्तनको सिद्धान्तले आफ्नो काम आफैले गर्दै जान्छ! 

सम्पूर्ण शहिदहरु प्रति सम्मान, न्यायको आवाज, मधेसको मुद्दा, मधेसीको आत्मसम्मान र शहीदहरूप्रतिको  उत्तरदायित्व वहन गर्दै हामी असोज ३ गतेलाई कालो दिनको रूपमा मनाउँछाैँ । 

(प्रस्तुत लेख लेखकद्वयको निजी विचार हो)