शम्भु दंगाल / विजय देवकोटा

सोमबार (आज) बिहान ११ बजे प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै छ । सरकार अध्यादेशमार्फत आएको बजेटमाथिको प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने तयारीमा छ । समयमा बजेट पारित नहुँदा सरकारले खर्च गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएकाले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनकै लागि भए पनि आज बजेट पास गर्नैपर्ने बाध्यता सरकारलाई छ ।

प्रतिनिधि सभाको नवौं अधिवेशनका ४ बैठक अवरोध गरिसकेको एमालेले सोमबारको बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आज असोज ४ गते बस्ने गरी प्रतिनिधिसभा बैठक डाके पनि पार्टी विभाजन गर्न सभामुखले सघाएको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले सदन अवरुद्ध पार्दै आएको हो ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आज संसदबाट बजेट पारित गर्नैपर्ने सरकारको बाध्यता छ । माग पूरा नभएसम्म अवरोध जारी राख्ने एमालेको तयारी छ । आजको संसद बैठकमा दुबै पक्षको घम्साघम्सी हुने संकेत देखिएको छ ।   

गत भदौ २५ गते प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पूर्ववर्ती ओली सरकारले ल्याएको बजेटमाथि प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आज सो विधेयक अघि बढाउने विषय प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा पर्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रतिपक्षी एमालेले सभामुखसँग गरेको माग यथावत रहेको र त्यसलाई पूरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै छलफल नभएकाले आज पनि बैठक अवरुद्ध हुने एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिए ।

एमाले नेता भट्टराईले रातोपाटीसँग भने, ‘हाम्रा मुद्दाहरु यथावत छन्, हामीले चलाइरहेको विरोध अभियानलाई निरन्तरता दिन्छौँ । सभामुखसँग हाम्रो जुन मुद्दा छ, त्यो छिनोफानो नभएसम्म हाम्रो कसरी सहमति हुन सक्छ र ?’

आजको संसद बैठकको कार्यसूची एवं सत्तापक्षको तयारीबारे चर्चा गर्नुअघि संसदबाट बजेट पारित नभए के हुन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गरौं–

आज संसदबाट बजेट स्वीकृत नभए के हुन्छ ?

बजेट ल्याउन थालेयता पहिलोपटक नेपाल सरकार बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था (गभर्मेन्ट सटडाउन) मा पुगेको छ । संसद् विघटन गरेर अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट हालको सरकारले संशोधन गर्न चाहेपछि यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।

आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिनसम्म अध्यादेश बजेटकै आधारमा खर्च गरिरहेको सरकारले बजेट अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै खर्च गर्न पाएको छैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिन अर्थात भदौ ३० गते नै निष्क्रिय भइसकेको छ । नयाँ सरकारले अघि सारेको प्रतिस्थापन विधेयक (संशोधित बजेट) संसदबाट पास र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी छ ।

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार केही महिना या वर्षैभरि देश खर्च विहीनतामा चले अर्थतन्त्र पूरापूर विघटनतिर लम्किन सक्छ । सदनबाट अर्थ विधेयक पनि पारित नभएकै अवस्थामा विपदलगायत स्थिति निम्तिए निकै अप्ठ्यारो पर्ने र अझै एकाध हप्ता लम्बिए अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।

अहिले संवैधानिक अंग तथा निकायहरू (संघीय सञ्चित कोषमाथि हुने व्ययभार) बाहेक नेपालमा अन्य खर्च रोकिएको छ ।

आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि बजेट पास नभए नेपालको अर्थतन्त्र अधोगतिमा लाग्नेछ । किनकि, सरकारले खर्च गर्न पाउँदैन । सरकारले खर्च नगर्दा रकम संघीय सञ्चित कोषमै सीमित रहन्छ र आर्थिक गतिशीलता नै अन्त्य हुनसक्छ । देशको अर्थतन्त्रले अर्बौं रुपैयाँ गुमाउनेछ । आज पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए यो स्थिति लम्बिन सक्छ र अर्थतन्त्रमै खराब असरहरू देखापर्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन् । यो अवस्था एक सातामात्रै लम्बिएपनि असरहरू देखिन थाल्नेछ ।

पूर्वमहालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीका अनुसार केही महिना या वर्षैभरि देश खर्च विहीनतामा चले अर्थतन्त्र पूरापूर विघटनतिर लम्किन सक्छ । सदनबाट अर्थ विधेयक पनि पारित नभएकै अवस्थामा विपदलगायत स्थिति निम्तिए निकै अप्ठ्यारो पर्ने र अझै एकाध हप्ता लम्बिए अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने उनी बताउँछन् ।

‘सरकारको खर्च नै अर्थतन्त्रको बीउपुँजी भएकाले त्यसबाटै प्रभावकारी माग सृजना हुन्छ । क्रयशक्ति हस्तान्तरण र रोजगारी सृजना पनि बजेटमै निर्भर गर्छ,’ मैनालीले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसपछि मात्रै निजी र सहकारीलगायत क्षेत्र परिचालिन हुन सक्छ । छोटो अवधि रहे पनि यसले विकास व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्छ ।’

उदाहरण : ३५ दिनमा १३ खर्ब गुमाएको अमेरिका

‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ ले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्छ भन्ने जान्न विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा भएको यस्तै घटनालाई नियाल्नुपर्छ । अहिलेसम्म अमेरिकाले २१ पटक गभर्मेन्ट सटडाउन’ भोगिसकेको छ ।

पछिल्लोपटक त्यहाँ डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपति भएका बेला ३५ दिन लामो सटडाउन भएको थियो । आप्रवासन र मेक्सिको सीमामा पर्खाल लगाउने विषय बजेटमा नसमेटिएसम्म बजेट विधेयकमा हस्ताक्षर नगर्ने ट्रम्पले अडान लिए । विपक्षीले पनि ट्रम्पको सो योजना बजेटमा नराख्न आपत्ति जनाए । यही विवादबीच अमेरिकी सरकार सन् २०१८ डिसेम्बर २२ देखि २०१९ जनवरी २५ सम्म सटडाउनमा रह्यो । ट्रम्पले डेमोक्र्याट पार्टीका नेताहरूसँग सहमति गरेपछि गभन्र्मेन्ट सटडाउन हटेको थियो ।

त्यतिखेरको सटडाउन अवधि अर्थात ३५ दिनभित्र ११ बिलियन डलर (झण्डै १३ खर्ब रुपैयाँ) गुमाएको थियो । आठ लाख संघीय कर्मचारी बेतलबी बिदामा बसेका थिए ।

सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल र जवाफ दिने तय गरिएको छ । जस अन्तरगत विनियोजन बिधेयक २०७८ को विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरुमा छलफल हुनेछ भने उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

बजेट पास नभए पर्नसक्ने असर

सबै कर्मचारी र कार्यकारी निकायका पदाधिकारीको तलब रोकिने, सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण रोकिने, प्राकृतिक विपत्ती व्यवस्थापनमा खर्च गर्न नसकिने ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआइसकेको अवस्थामा बजेट रोकिँदा स्वास्थ्य लगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिने ।

सरकारी निकायले गर्ने खरिदमा भुक्तानी दिन नमिल्ने ।

नागरिकले तिरेको कर राज्यकोषमा थुप्रिने, तर बजारमा नआउने ।

सामाजिक सुरक्षालगायतमा सरकारी ढुकुुटीबाट आउने रकम रोकिँदा यसमा आश्रित नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने ।

बजारमा रकम नआउँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव हुने ।

मानिसहरूसँग खर्च गर्ने रकम नहुँदा बस्तु तथा सेवा क्षेत्रले बजार नपाउने । परिणाममा उत्पादन घट्ने या रोकिनसक्ने ।

यस्तो छ बैठकको सम्भावित कार्यसूची

सोमबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको सम्भावित कार्यसूचीमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफल र जवाफ दिने तय गरिएको छ । जस अन्तरगत विनियोजन बिधेयक २०७८ को विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरुमा छलफल हुनेछ भने उठेका प्रश्नहरुको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

यस्तै सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले विनियोजन बिधेयक २०७८ का दफाहरुलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विनियोजन बिधेयक २०७८ लाई पारित गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, आर्थिक विधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, आर्थिक विधेयक २०७८ माथि दफावार छलफलका लागि दिन तोकिने र राष्ट्र ऋण उठाउने बिधेयक २०७८ माथि विचार गरियोस भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले जनाएका छन् ।

एमाले के भन्छ ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण अहिलेको अवस्था आएको सत्तापक्षको आरोप छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले चाहिँ सत्तापक्षकै कारणले बजेट होलिडे अवस्था आएको बताएको छ ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भट्टराई रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘बजेट होलीडे प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कारणले हैन । सरकार बनेको २ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो, मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन हामीले रोकेर त हैन होला । एमालेले मन्त्रिमण्डल बिस्तार रोकेको हो त ? महाकाली नदीमा तुइन चुढाएर नेपाली मारिन्छन्, भारत सरकारलाई एउटा विज्ञप्ति पठाउन हामीले रोकेको त हैन होला । संसदको आठौं अधिवेशन साउन ३ गतेदेखि ३२ गतेसम्म चलेको थियो । त्यो २९ दिन उहाँहरुले के गरेर कटाउनु भयो त ? अहिले ९ औं अधिवेशनमा हामीले रोकेको त ४ दिनमात्र हो । हामीले संसद रोक्दा पनि उहाँहरुले केही बाँकी त राख्नुभएको छैन । प्रतिपक्षले बजेट ल्याउन दिएन भन्नुचाँहि आफ्नो कम्मरमा राखेको खुकुरी कुन चाँही मूर्खले लगिदिएछ भनेजस्तै हो ।’

सभामुखसँगको मुद्दा नसल्टिएसम्म संसद अवरोध कायमै राख्ने एमालेको तयारी छ । तर, सभामुखले ढिलै भए पनि कारवाहीमा परेका एमाले १४ सांदकोको सूचना प्रकाशन गरेमा जतिखेर पनि सदन खोल्न तयार रहेको भट्टराईले बताए । सभामुखले कारवाहीको सूचना प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने संविधानमामा समयावधि तोकिए पनि त्यसको म्याद गुज्रिएको अहिलेको अवस्थामा प्रकाशन गर्दापनि एमालेलाई स्वीकार्य हुने उनले बताए । यो विषय कार्यान्वयन नभए अदालत जान सकिने विकल्प रहेको उनले बताए ।

भट्टराईले भने, ‘हामीले कारवाही गरेर पठाएको सूचना सभामुखले टाँस गर्दा त्यसको कार्यान्वन नहुने भएछ भने हामी अदालत जाउँला वा के गरौंला । तर, सभामुखले सूचना टाँसमात्र गरिनुदिनुभयो भने हामी सदन खुला गर्छौँ ।’

पेलेरै जाने मनस्थितिमा सत्तापक्ष

नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमालेले अवरोध गरे पनि अब बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाएर पास गर्नुको विकल्प नभएको बताए । सोमबारको बैठकमा यो विधेयक नै प्रमुख कार्यसूची बन्ने उनले बताए । सत्तारुढ दलसँग संसदमा बहुमत भएकाले विरोधका बीच पास गर्न कुनै समस्या नभएको उनले बताए ।

एमालेले वार्ताबाट सहमति नचाहेको आरोप लगाउँदै जसरी हुन्छ सदन अवरुद्ध गर्न खोजेको नेता गुरुङले उल्लेख गरे । गुरुङको प्रश्न छ, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमा ल्याएर कसरी हल हुन्छ ?’

सभामुखको सचिवालय के भन्छ ?

सभामुखले सहजीकरणको प्रयास गरे पनि एमालेले सहमति नचाहेको सभामुखको सचिवालय बताउँछ । सभामुखले सदन खुलाउने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग टेलिफोनमा कुरा गर्न खोजे पनि सहज नभएको र सर्वदलीय बैठक बोलाउँदा पनि एमाले सहभागी नभएको सभामुखका प्रेस सल्लाहकार श्रीधर न्यौपानेले बताए ।

सभामुख वार्ताबाट सहमति खोज्ने लाइनमै रहेको र अनौपचारिक ढंगले सहमतिका लागि पहल गरिरहेको न्यौपानेले बताए ।