नेपालमा सङ्घीयताको अभ्यासको सुरु भएको ६ वर्ष भयो । एकात्मक राज्य संरचनाबाट सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरण गर्न र सफल अभ्यासका लागि  आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माणको क्रममा नै छ । सङ्घीय संरचनाको स्वशासन र सहशासनको उच्चतम विन्दु प्राप्त गर्ने बाटोमा छ । यो सफल भयो, भएन भनेर विश्लेषण गर्नका लागि ६ वर्षको अवधि पर्याप्त छैन । सङ्घीयतालाई अनिवार्य आवश्यकता ठान्नेहरूको दृष्टिकोणमा पनि अहिलेसम्मका उपलब्धि ग्रहण गर्दा देखिएका कमीकमजोरीको निराकरण हुनुपर्ने देखिन्छ । यसलाई बाध्यताले स्विकार्नेहरू खोटैखोट निकाल्ने प्रयत्नमा छन् ।

नेपालमा सङ्घीयता लागू हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै अस्थिरताउन्मुख  राजनीतिज्ञहरू सत्ता–स्वार्थ, आर्थिक लोभ र मुलुकको वास्तविक आवश्यकतातिर संवेदनशील भएनन् । बाह्य चलखेल पनि बढेको छ । हरेक क्षेत्रमा तीव्र गतिले भ्रष्टाचार फैलिइरहेको छ । समाजमा पहिचानका गलत आधारतिर आमजनको झुकाव बढेको छ । तर यो सब सङ्घीयताका कारण भएको होइन । पहिलेदेखि नै भइरहेका विकृति सङ्घीयताको अभ्यासका क्रममा अहिले स्पष्ट उजागर भएका मात्र हुन् ।

नेपालको समाज यो ६ वर्षको छोटो अवधिमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगायत सबै क्षेत्रमा जागरणका खुड्किलाहरू चढ्दै आएको छ । हरेक क्षेत्रमा गतिविधि बढेका छन् । आर्थिक गतिविधि ह्वात्तै बढेका छन् । वडा–वडामा निर्माण कार्य र सेवा सुविधामा वृद्धि भएको छ । राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया, विकासका गतिविधिमा सहभागिता, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक क्षेत्रमा जागरण अभिवृद्धि उल्लेख्य भएको छ ।

सबभन्दा दुखद् कुरा नेतृत्व पङ्क्तिमा रहेका व्यक्तित्वहरू बाह्य चलखेलका अस्वाभाविक पात्रहरू हुन पुगेका छन् । तर पनि नेपालको विविधताले भरिएको समाजको एकजुट हुनलाई प्रतिकूल असर परेको छैन । एकताको स्थिति बलियो नै भएको छ । सीमान्तीकरणमा पारिएका समुदायद्वारा संविधानमा त्रुटीहरू देखाए पनि, कानुन, प्रशासनिक संरचना आदिका दृष्टिले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केही अवरोध भए पनि कार्यान्वयन सम्भव भएको छ

सङ्घीयताको विरोध गर्दै आइरहेका र बाध्यतावश स्वीकारेका, अस्वीकार र नेपालले सङ्घीयता धान्न सक्दैन भन्नेहरू निराधार साबित हुँदै गएको सबैले हेरिरहेका छन् । थोरै भए पनि विविधताको पहिचानले सम्मान दिएको छ । यसको लाभ अब नेपाली समाजको अभिन्न तत्त्व बन्दै गएको छ,  भिज्दै गएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्दै जाँदा केही खर्च बढे पनि आर्थिक गतिविधि र लगानी वितरणको अवस्थामा क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ । यसले देशको आर्थिक गतिविधि, उत्पादन तथा सेवा सुविधामा वृद्धि भएको छ ।

मुलुक सानो वा ठूलोले मात्र सङ्घीयताको आवश्यकताको निक्र्याैल गर्दैन । देशमा भएको विविधता, स्वशासनको आवश्यकता र प्रशासनिक सहजताको निम्ति सङ्घीयता आवश्यक हुन्छ । देशमा रहेको प्रशासनिक संरचनाले सङ्घीयताको आवश्यकता छ, छैन भन्ने तय गर्दछ । सङ्घीयता कुन ऐतिहासिक सन्दर्भमा अनिवार्य भयो त्यो पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ ।

नेपाल सानो मुलुक भए पनि विविधता र त्यस विविधतामा क्षेत्रगत तथा समूहगत सीमान्तीकरणको स्थितिले गर्दा यहाँ सङ्घीयता आवश्यक भएको हो । निश्चय नै क्षेत्रगत सीमान्तीकरणको स्थिति सङ्घीयताको निमित्त सबैभन्दा प्रमुख र मूल कारक तत्त्व रह्यो । क्षेत्रीय रूपमा मधेस र थारुवान तथा समूहगत रूपमा आदिवासी–जनजातिले यसको माग राखेर आन्दोलन गरेका थिए । सबैतिरबाट दबाब सिर्जना भयो अनि गणतन्त्रको स्थापना भयो भन्नु बढी सान्दर्भिक हुनेछ ।

सङ्घीयताको विरोधीहरुले देश विखण्डन हुन्छ भनेर सबभन्दा बढी कोकोहोलो मच्चाएका थिए । यसले क्षेत्रीयताको भावना बढ्नेछ र देशको अखण्डता खतरामा पर्नेछ भनी खुबै हल्लाखल्ला मच्चाएका थिए । सुदूरपश्चिममा त पहिचानको आग्रह गर्नेहरूमाथि आक्रमण नै भयो । तिनका सङ्ग्रहालयहरू तोडफोड पनि भए । आज तिनै समूह र तिनका नेतृत्वपङ्क्ति आफूलाई बढी भाग्यवान अनुभव गरिरहेका छन् । सङ्घीयता वास्तवमा क्षेत्रीयताको सम्बोधन र क्षेत्रीय शासनमा पूर्ण अधिकारकै निमित्त आवश्यक हो । सङ्घीय राज्य संरचनाको सही अर्थ नै क्षेत्रीयताको सम्मानजनक पहिचान हो । सङ्घवादले आधुनिक लोकतन्त्रको सत्ता साझेदारीको सबैभन्दा मान्य सिद्धान्त र साझेदारीलाई व्यावहारिक अभ्यास प्रदान गर्छ ।

पहिचान र तिनका आवश्यकता, आकाङ्क्षा, प्रगतिको इच्छित दिशालाई सम्मानित गर्दै स्वनिर्णयको अधिकार प्रदान गर्छ । परिणाम स्वरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्य–संरचनामा रहँदा विभिन्न सांस्कृतिक स्वरूप, भाषा, शैलीका क्षेत्र एवं समुदायमा एकताको सूत्रमा बाँधिइरहन सम्भव हुन्छ । सङ्घीय राज्य व्यवस्थाले एक साथ दुईवटा उद्देश्यहरूको सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ ।  पहिलो– सबै क्षेत्र र समुदायलाई सम्मानित भएको अनुभूति गराउँछ र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ ।

दोस्रो– क्षेत्रीय विविधताका आकाङ्क्षा, आवश्यकताको सम्बोधन गर्छ र तिनलाई आफ्नो प्रगतिको दिशा र गति तय गर्न स्वशासनको अधिकार प्रदान गर्छ ।

क्षेत्रीयतालाई मान्यता नदिउन्जेल सङ्घीयताका दुई तत्त्व सहशासन र स्वशासन सम्भव हुनै सक्दैन । तर नेपालमा सङ्घीयताको द्वार खोलिँदा यस आवश्यकताविरुद्ध प्रतिकूल रणनीति अपनाइयो । क्षेत्रीयतालाई सकेसम्म रोक्ने प्रयास भयो । नयाँ संविधानका पर्दा पछाडिका हर्ताकर्ता संविधानका हरेक पाना र पङ्क्तिमा अखण्डता बारेको कपोलकल्पित त्रासबाट ग्रसित भएर कान ठाडो पारिरहे । सङ्घीयताका निम्ति आवश्यक क्षेत्रीय शक्तिको जन्म नै हुन नपाओस् भन्ने मानसिकताले संविधान र त्यसपछिका कानुनहरू निर्माण भए । यसले गर्दा सङ्घीयताको अभ्यास विकेन्द्रीकरण र स्वशासनको बीचमा झुन्डिइरहेको अवस्था सिर्जना भएको छ ।

स्वशासनको अन्तर्य नै क्षेत्रीय शक्तिको सुगठित उदय र त्यसमार्फत सम्बन्धित क्षेत्रको शासनसम्बन्धी क्रियामा जनताको सहभागिता हो । जनताको प्रतिनिधित्व देशीय पार्टीहरूबाट हुनै सक्दैन भन्ने कुरा होइन, हुन सक्छ । तर त्यो सम्बन्धित पार्टीको नीति र सोचमा भर पर्छ ।

केन्द्रीय पार्टीबाट क्षेत्रीय आकाङ्क्षाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वा नभएको अवस्थामा जनताको वैकल्पिक शक्ति क्षेत्रीय राजनीतिक दल नै हुन सक्छ । त्यसकारण सङ्घीय संरचनामा स्वशासन र सहशासनको अपेक्षित अभ्यासको निमित्त केन्द्रीय र क्षेत्रीय पार्टीबीच तथा क्षेत्रीय पार्टीहरूबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नितान्त आवश्यक छ । तर यस सन्दर्भमा संविधान र संविधानसँग जोडिएका कानुनहरूको निर्माणमा ध्यान नपुर्याइएको अवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूबारे एकदमै अनुदार छ । यसअन्तर्गत बनाइएका नियम, विनियमहरूले समेत आफ्ना अनुसूचीमार्फत झन्झन् कस्दै लगेको देखिन्छ ।

सङ्घवाद शासनका विभिन्न सङ्घटक एकाइबीच साझा सम्प्रभुता र क्षेत्रीयतामा विश्वास गर्छ । यो विभिन्न भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामुदायिक पहिचानलाई समायोजित गर्ने उपकरण हो । यस्तोमा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको सहज उदयको वातावरणबिना सहशासन र स्वशासनको इच्छित अभ्यास कसरी हुन सक्छ ? संविधान र कानुनहरूको प्रतिकूल हुनुको मुख्य कारण सीमान्तीकरणको प्रतिनिधित्व गर्ने, क्षेत्रीय आकाङ्क्षा र आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने पार्टीहरू क्षेत्रीय दलका रूपमा सहजताका साथ सङ्गठित हुन नसक्नु एउटा प्रमुख कारण हो । कानुनले देखाएको बाटोले उनीहरूलाई अपरिपक्व एकीकरणको मार्गमा धकेल्ने मात्र काम गर्याे । तर उनीहरुको आवश्यकता आफ्नो क्षेत्रमा बलियो र अन्यसँग सहकार्य गर्ने थियो ।

यही कारण यसरी निर्मित एकीकृत दलहरू क्षेत्रीय रूपमा सङ्गठित हुन पाइरहेका छैनन् । कतिपय नीतिगत विरोधाभासले ठूलो व्यवधान खडा गरेको देखिन्छ । वैचारिक आधारमा पनि क्षेत्रीय दलहरू विकसित हुन सकिरहेका छैनन् । मधेसी, थारूहरू, आदिवासी– जनजाति सबै यस जालमा नजानिँदो किसिमबाट फसेका छन् । आदिवासी–जनजातिहरूको अवस्था अझै खराब छ । आदिवासी– जनजातिका केही नेताहरू सङ्गठित हुने प्रयास त गरे तर देशभरि पहुँचको आवश्यकता महसुस गर्दै अन्यसँग एकीकृत भए । परिणाम यता न उताको भयो । मधेसी, थारू, आदिवासी– जनजातिहरू आआफ्ना क्षेत्रमा सङ्गठित हुन सकेको भए आपसी सहकार्य र गठबन्धन गरेर वैकल्पिक शक्ति बन्न सक्थे । तर अहिलेको स्थितिमा हुने एकीकरणले वर्तमानको अभिष्ट पूर्ति गर्न सक्दैन । यस्ता एकीकरणले क्षेत्रीय एजेन्डा र आवश्यकताको मिश्रणलाई खिचडीको रूप दिँदै आएको मात्र हो ।

सङ्घीयता र क्षेत्रीयतावादका कारणले देश खण्डित भएको उदाहरण कहीँ छैन । देश खण्डित हुने प्रत्येक घटना क्षेत्रीयताको वास्तविकताको सम्बोधन नगरिनु नै हो । बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतायुक्त देशमा क्षेत्रीयता विलुप्त भएर जाने सम्भावना छैन । यसको समुचित सम्बोधन नै देशको अखण्डतालाई बलियो बनाउने आधार बन्न सक्छ ।

स्वशासन, समावेशिता र सबैको सहभागिताले विविध क्षेत्रबीचको असमानताको समाप्ति, आर्थिक एकीकरण तथा सामाजिक क्षेत्रमा समावेशीकरणले मात्र देशको एकताका कडीहरू सुदृढ हुन सक्छन् । त्यसकारण राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्ति सङ्घवादमा क्षेत्रीयताको महत्त्वबारे गम्भीर हुनु आवश्यक छ । देशमा क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको सहज विकासका लागि कानुनहरूमा आवश्यक परिमार्जन जरुरी छ ।

(लेखक लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य हुन्)