यतिबेला न्यायालयप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दल असन्तुष्ट देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला केही फैसला र आदेशलाई लिएर एमाले असन्तुष्ट देखिएको हो । यहाँसम्म कि अदालतले ‘संविधानको अपव्याख्या’ गरेर सत्ता परिवर्तन गरेको एमालेको ठहर छ । संसद् विघटन र सरकार गठनमा आफ्नो अनुकूल फैसला नआएपछि एमालेले प्रत्येक फैसला र न्यायाधीशका गतिविधिलाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहेको सार्वजनिक रूपमै बताउने गरेको छ । 

संविधानको व्याख्या, संविधानको मर्म र मान्यताका सन्दर्भमा न्यायालय र एमालेबीच एउटा खाडल देखिएको बेला संविधान दिवसका अवसरमा दुवै पक्षले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा समेत त्यसैको निरन्तरता देखिएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संविधान दिवसको अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा पनि एक अर्काप्रति औँला ठड्याएको त होइन भन्ने आशङ्का गर्न सक्ने आधार छन् ।

गतिरोध अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका : प्रधानन्यायाधीश राणा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आइतबार सातौँ संविधान दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै संवैधानिक गतिरोध अन्त्यका लागि न्यायालयले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको दाबी गरेका छन् ।

उनले न्यायालयको भूमिकाको बचाउ गर्दै भनेका छन्, ‘संविधान, संविधानविद् एवम् संवैधानिक मूल्य मान्यतालाई आत्मबोध गर्दै संवैधानिक जिम्मेवारी तथा नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्वको भावनाका साथ न्याय निरूपणको माध्यमबाट संवैधानिक गतिरोध अन्त्यका लागि न्यायपालिकाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ ।’

त्यतिमात्रै होइन, उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि न्यायालय अझै क्रियाशील रहने सङ्केतसमेत दिएका छन् । ‘नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सक्षम न्यायपालिका तथा विधिको शासनको मर्म एवं भावनाअनुरूप संविधानको कार्यान्वयनका लागि न्यायपालिका सधैँ क्रियाशील रहने विश्वाससमेत दिलाउन चाहन्छु’, प्रधानन्यायाधीश राणाको भनाइ छ ।

मुलुकमा संविधान जारी भएपछि पनि विभिन्न पक्षबाट संविधानको सही कार्यान्वयन र व्याख्या हुन नसकिरहेको भन्ने गुनासो नागरिकस्तरबाट समेत आइरहेका बेला प्रधानन्याधीशबाट यस्तो प्रतिबद्धता आएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको सबल कार्यान्वयनलाई समेत जोड दिएका छन् । ‘संविधानको सबल कार्यान्वयनमार्फत आम नागरिकका अपेक्षाहरू पूरा गर्न राज्यका सबै निकायहरूले आ–आफ्नो तहबाट योगदान गर्नसक्नुपर्छ । आजको दिनमा हामी सबैले गर्नुपर्ने प्रण पनि त्यही नै हो भन्ने मलाई लाग्दछ,’ उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक पार्टी लगायत सबैको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

संविधानको रक्षा गर्छौँ : ओली

यता, सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको एमालेले संविधान दिवसका अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा भने संविधानको रक्षा आफूले गर्ने उद्घोष गरेको छ । एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि लाग्दै आएको आरोप हो– ओलीले संविधानविपरीत दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे ।

प्रतिनिधिसभा विघटनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पटक गरेको फैसलासमेतले सोही कुरालाई पुष्टि गर्‍यो । तर, संविधान दिवसकै अवसरमा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा संविधानको रक्षा गर्दै यसले निर्दिष्ट गरेको दिशामा अघि बढ्न अग्रसर रहन आग्रह गरेका छन् ।

ओलीले ‘संविधानको रक्षा’ भन्नुको अर्थ आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्नुसँग जोडिएको छ ।

संविधानले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न तुल्याएका जनता नै जनार्दन भएकाले एमालेको निष्ठाको सार नै जनतालाई जनार्दन बनाउने सङ्कल्प रहेको ओलीको सन्देशमा उल्लेख छ । ओलीले संविधान मुलुकको राजनीतिक प्रणाली व्यवस्थित गर्ने दस्तावेजमात्र नभई लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र विश्वास पनि रहेको सन्देशमा बताएका छन् । ‘राष्ट्रलाई एकताको सूत्रमा बाँधेर जनतामा अन्तर्निहित सार्वभौमसत्ता, कानुनको शासन, सामाजिक न्याय र जनताका आधारभूत हक अधिकारको सुनिश्चित गर्ने वर्तमान संविधान सामन्तवादको अन्त्य गर्ने प्रगतिशील राजनीतिक दस्तावेजका रूपमा रहेको छ’, ओलीले आफ्नो सन्देशमा संविधानको व्याख्या गर्दै भनेका छन् ।

उनले पृथकतावादको अभियान र राजनीतिक शक्ति प्राप्त गर्न हिंसाको नीति अवलम्बन गरेका शक्तिलाई पनि आफूहरूले संवैधानिक प्रबन्ध अनुरूपको अभ्यासमा सामेल गर्ने सफलता प्राप्त गरेको दाबीसमेत गरेका छन् । उनले संविधान जारी भएपछिको आम निर्वाचनद्वारा सरकारको नेतृत्व गर्ने जनादेश एमालेलाई प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला संघीयतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन र जनताका मौलिक हकसम्बन्धी कानुन निर्माणमा सफलता प्राप्त गरेको बताएका छन् ।

‘पार्टीका नीति र कार्यक्रममा आधारित, घोषणापत्रमा उल्लेखित र निर्वाचनमा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न हाम्रो परिकल्पनालाई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को रूपमा सूत्रबद्ध गरी त्यसलाई परिपूर्ण लोकतन्त्रका रूपमा व्याख्या ग¥यौँ’ ओलीले भनेका छन्, ‘सबैलाई समान अधिकार, अवसरमा समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सामाजिक न्याय र सुरक्षा एवं सम्मानको ग्यारेन्टीसहित परिपूर्ण लोकतन्त्र परिकल्पना र कार्यक्रमको सार हो ।’

इमानदारीपूर्वक काम गर्ने देउवाको प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान दिवसका अवसरमा जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने संविधानको मूल उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

‘यस विषयमा निरन्तर इमानदारी पूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु’, प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका छन्,  ‘संघीयता कार्यान्वयनलाई समीक्षा गर्दै नागरिकका नजिकका सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी विभिन्न निकायको हस्तान्तरण गरिनेछ ।’

त्यतिमात्रै होइन, प्रधानमन्त्री देउवाले साधनस्रोत र जनशक्तिको समेत समुचित बाँडफाँट गरिने भन्दै संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन जोडसमेत दिएका छन् ।

‘आपसी संवाद, सहमति र सहकार्य मार्फत गठबन्धन संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय हित, सामाजिक आर्थिक न्याय तथा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध हुँदै सङ्घीय शासन प्रणालीको माध्यमबाट न्यायपूर्ण, विभेदरहित सबल एवं समृद्ध नेपालको निर्माण गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिकता हो’, देउवाको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ ।

उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे पनि यतिवेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सत्तारुढ दलबीच सहमति र सहकार्य पटक्कै देखिएको छैन । बरु सत्ता पक्षमा रहेका विभिन्न दलहरू गठबन्धनका माध्यमबाट संगठित भइरहेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले भने अर्को ध्रुवतिर एक्लिएको अवस्था छ । जसले गर्दा जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक निकाय संसद् अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।

मानपदवी दिएकोमा आक्रोश

एमाले नेताहरूले न्यायाधीशलाई सरकारले दिएको मानपदवीलाई समेत अर्थपूर्ण भएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । संविधान दिवसका अवसरमा एमालेले आइतबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले विगतमा अध्यक्ष ओलीको सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्ने र नेकपा एमाले फुटाउन भूमिका खेल्नेसँगै फैसला सुनाउने न्यायाधीशलाई समेत मानपदवी/अलङ्कार दिनु अर्थपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘हाम्रो पार्टीको सरकारविरुद्ध मुद्दा लगाउने साथीहरुले मेडल पाउनु भएछ । मुद्दामा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने कानुन व्यवसायी मित्रहरूले मेडल पाउनु भएछ । त्यसैगरी अरू ढंगले भूमिका निर्वाह गर्नेहरूले पाउनु भएछ । मुद्दाको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा बस्नु भएको न्यायाधीशहरूले पाउनुभएको छ’, कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले भने ।

न्यायाधीशहरूमाथि मात्रै होइन उनले एमाले फुटाउन सहयोग गर्ने नेता झलनाथ खनालले पाएको सम्मानप्रति पनि असन्तुष्टि प्रकट गरे । खनालप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘एक जना साथी दिल्लीमा हुनुहुन्थ्यो, दिल्लीबाटै पार्टी फुटाउन भूमिका खेल्नुभयो, उहाँले पनि सम्मान पाउनु भएछ ।’