सङ्घीयता कार्यान्वयनको विकल्प छैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल

person explore access_timeअसोज २, २०७८ chat_bubble_outline0

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले अहिले सङ्घीयताको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरी औँल्याउँदै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालयद्वारा आज पोखरामा आयोजित संविधान कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् ।  उनले संविधान जनताको राय सुझावका आधारमा आएको हुनाले सैद्धान्तिक रुपमा प्रश्न उठाउनुपर्ने विषय नरहेको बताए ।

केन्द्रीकृत शासन प्रणाली हटाउन यो संविधानमा नयाँ व्यवस्था थपे पनि संविधानमा लिपिबद्ध ती अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहमा दिन छुच्याइँ गरिएको गुनासो गर्दै उनले सूची अनुसारका अधिकार प्राप्त हुन नसक्दा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताए । सङ्घीयता कार्यान्वयनको चार वर्षमै यसको सफलता असफलताका बारेमा मूल्याङ्कन गर्ने बेला नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफुहरुले जे थालनी गरिएको  यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय बजेट हेर्दा ७० प्रतिशत सङ्घले राखेको, ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ, सङ्घीयतालाई मजबुत बनाउन वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले संविधानलाई अझ जीवन्त बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाकै भूमिका महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले इमान्दार नेतृत्व भए मात्र संविधान कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने अनुभूति अहिले भएको बताउँदै असमानताले विद्रोह जन्माएको धारणा राखे । प्रदेशका कानुन सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री बिन्दुकुमार थापाले संविधान बन्नुभन्दा पनि कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । प्रहरी कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएको अवस्था छैन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबनेका कारण प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताउँदै उनले केन्द्रीकृत मानसिकताले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुनौती बनेको विचार व्यक्त गरे । प्रदेशमा ४८ कानुन बनेको र पाँच वटा विधेयक सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

मुख्य न्यायाधिवक्ता रोहितराज बाँस्तोलाले संंविधान राजनीतिक दस्ताबेज रहेको भन्दै यसलाई सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यकता पर्ने बताए । गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति सूर्य खड्का बिखर्ची, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णबहादुर थापा, उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश सरकारी कार्यालयका प्रमुख, कानुन व्यवसायी, नागरिक समाजका अगुवा कार्यकर्ताको सो अवसरमा सहभागिता रहेको थियो । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।