बेलायत सरकारले लगाउँदै आएको अन्तरराष्ट्रिय यात्रा प्रतिबन्ध ‘रेड लिस्ट’ लाई शुक्रबार पुनरावलोकन गरिएको छ । तर, नेपाल भने अझै बेलायतको यात्रा प्रतिबन्ध सम्बन्धि नियमको खतरनाक सूची अर्थात ’रेड लिस्ट’ मा नै रहेको छ  । बेलायत सरकारले सेप्टेम्बर २२ बिहानबाट लागू हुनेगरी  बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, इजिप्ट, टर्की, ओमान र केन्यालाई रेड लिस्टको सूचीबाट हटाउने भएको छ । दक्षिण एसियाका चारवटा मुलुक रेड लिस्टबाट  हट्दा पनि नेपाललाई भने बेलायत सरकारले अझै हटाएको छैन । भारतलाई यसअघि नै रेड लिस्टबाट हटाइएको छ भने दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा नेपाल र अफगानिस्तान रेड लिस्टमा नै छन् । बेलायतको रेड लिस्टमा अझै चार दर्जन भन्दा बढी मुलुकहरु पर्दछन ।

कोरोना संक्रमणका आधारमा बेलायतले विभिन्न मुलुकलाई रेड, एम्बर र ग्रीन गरि तीनवटा श्रेणीमा विभाजन गरेको थियो । तर, आउँदो अक्टुबर ४ तारिखबाट भने ग्रीन र एम्बरलाई हटाएर रेड  मात्र कायम गरिने बेलायतका यातायात मन्त्री ग्रान्ट श्याप्सले शुक्रबार बताए । यसैगरी रेड लिस्टबाहेकका मुलुकबाट बेलायत आउँदा दुवै डोज खोप लगाइसकेकाहरुले दुई दिनपछि पीसीआर टेष्ट गर्न नपर्ने भएको छ । यसको सट्टामा सस्तो र सहज खालको प्रविधि मात्र लागू गरिनेछ । पीसीआर परिक्षण गर्ने कार्य झन्जटिलो र महँगो भएको भन्दै यसअघि विरोध गर्दै आएका पर्यटन व्यवसायीहरुले सरकारको यस निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् ।

रेड लिस्टका मुलुकलाई आर्थिक भार

रेड लिस्टका मुलुकबाट बेलायत आउनको लागि बेलायती नागरिक वा बेलायतको आवासीय अधिकार पाएका बाहेकका नागरिकलाई प्रतिबन्ध गरिएको छ । बेलायती नागरिक वा बेलायतको आवासीय अधिकार पाएका व्यक्ति बेलायत आउँदा आफ्नै खर्चमा  ११ रात  तोकिएको होटल क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ । होटल क्वारेन्टाइनबापत प्रतिव्यक्ति प्रति कोठा दुई हजार २८५ पाउण्ड अर्थात नेपाली रुपैयाँ तीन लाख ७२ हजार जति हुन आउँछ ।

११ वर्ष माथिकाले अतिरिक्त प्रतिव्यक्ति १ हजार ४३० पाउन्ड र ५ देखि ११ वर्षका बालबालिकाले अतिरिक्त ३२५ पाउन्ड तिर्नुपर्नेछ । पाँच वर्ष मुनिकालाई नि:शुल्क छ । होटल क्वारेन्टिन नियम उल्लंघन गरे १० हजार पाउन्डसम्म जरिवाना र जेल सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ । यात्रा गर्नु तीन दिनअघि, बेलायत आइसकेपछि दोस्रो र आठौं दिनमा पीसीआर परीक्षण गरि नेगेटिभ रिजल्ट पेस गर्नुपर्नेछ ।

 तर, अध्ययनका लागि बेलायत आउने विद्यार्थीहरूका लागि भने अधिकांश विश्वविद्यालयद्वारा होटल क्वारेन्टिनबापतको रकम पचास प्रतिशतसम्म छुट दिने गरेको छ । नेपाललाई रेड लिस्टबाट हटाउन नेपाली दूतावास लन्डन लगायत स्थानीय नेपाली संघसंस्थाले पनि पहल गर्दै आएका छन् ।