बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना २०७५–०८५ का अनुसार ०८२ सम्म सबै प्रकारका बालश्रमको निवारण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । त्यसका लागि पाँच वटा रणनीतिहरु अपनाइएको थियो । ती हुन्, बालश्रम निवारण सम्बन्धी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्थापनमा सुधार, बालश्रमका परेका बालबालिकाको नियमित खोजी, अनुगमन, उद्धार र पुनस्र्थापना इत्यादि ।

 यी रणनीतिले भने कर्णालीमा सार्थकता पाउन सकिरहेको अवस्था छैन । अझै पनि कर्णालीमा बालश्रमको अबस्था जटिल बन्दै गएको छ । कर्णालीको शिक्षा विकास निर्देशनालयको एक तथ्याङ्क हेर्दा कर्णालीका ६७ प्रतिशत बालबालिकाहरु कुनै न कुनै श्रम गर्न बाध्य छन् । यसतर्फ न त सरकारले नै ध्यान दिन सकेको छ  न त सरोकारवाला अन्य निकायले नै ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिका भारी बोक्नेदेखि ढुंगा खानीमा काम गर्नेसम्मका छन् । तथ्यांक अनुसार कर्णालीका १५ वर्षमुनिका ६७ प्रतिशत बालबालिका श्रम गर्न बाध्य भएका कारण उनीहरू विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् ।

२४ प्रतिशत बालबालिका आर्थिक गतिविधिमा र ४३ प्रतिशत श्रममा संलग्न भएको तथ्यांक मन्त्रालयसँग छ । अझ बालिकाहरू धेरै विद्यालयबाहिर रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

कर्णालीका धेरै जसो बालबालिकाहरु भारत जाने र होटेल, रेष्टुराँहरूमा भाँडा धुनेदेखि सडक योजनाहरुमा पनि श्रम गर्ने गरेको देखिन्छ ।

यसैपनि कर्णालीका ५२ प्रतिशत नागरिकहरु गरिबीको रेखामुनी छन् । कुल जनसंख्यामध्ये ७० प्रतिशत मानिहरु हरेक बर्ष भारतका विभिन्न सहरहरुमा कामको खोजीमा जाने गर्दछन् । त्यसबाट बालबालिका पनि अछुतो भने छैनन् ।

 कर्णालीका सरोकारवालाहरूले भने बालबालिकाका लागि आवश्यक नीति, र भनिएका कुराहरु पनि कार्यान्वयन नगरिँदा अबस्था ज्युँकात्यूँ रहेको बताउने गरेका छन् ।

अझ, कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को यो अवधिमा यो तथ्याङ्क भयावह देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कर्णालीको स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका अनुसार झण्डै २० प्रतिशत बालबालिकाहरु कोभिडबाट प्रभावित बनेका छन्। कर्णालीका बालबालिकाहरु हरेक अबस्थाबाट कुनै न कुनै समस्याबाट समस्यामा छन्।

अहिले शिक्षाको अबस्था नाजुक छ । अझ, कर्णालीमा निकै दयनिय अबस्था छ भन्दा फरक पर्दैन।

तर, पनि प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गतिलो बजेट छुट्याउन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।

बालविवाहको अबस्था उस्तै !

कर्णालीमा बालश्रम मात्रै होइन् बालविवाहको अबस्था पनि भयावह नै छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको एक तथ्याङ्कले कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालबालिकाको बालविवाह हुने गरेको देखाउँछ ।

जसमध्ये अधिकांश बालविवाह आफूखुशी हुने गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बालविवाह गर्नेको कुल संख्यामा २ प्रतिशतको मात्र मागी विवाह अर्थात अभिभावकले गराइदिने विवाह हुने गरेको छ ।

विवाहका लागि २० वर्ष उपयुक्त उमेर भनिएपनि कर्णालीमा यो उमेर समूहको खासै कार्यान्वयन भएको भने देखिदैन ।

तथ्यांकअनुसार  ९८ प्रतिशत बालबालिकाले आफ्नै मर्जीले भागी विवाह गर्ने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी बालविवाह रुकुम पश्चिममा हुने गरेको छ ।

रुकुम पश्चिममा ७१.६ प्रतिशत बालबिबाह हुने गरेको छ । त्यसैगरी, सल्यानमा ६९ दशमलव ८ प्रतिशत, सुर्खेतमा ६ दशमलव ८२ प्रतिशत, दैलेखमा ७० दशमलव ६६ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

यस्तै, जाजरकोटमा ६५ दशमलव ८६ प्रतिशत, डोल्पामा ४९ दशमलव ९५ प्रतिशत, जुम्लामा ६९ दशमलव ७६ प्रतिशत, कालिकोटमा ५९ दशमलव १७, मुगुमा ५७ दशमलव ३९ र हुम्लामा ५२ दशमलव ३८ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार १० वर्षमुनि विवाह गर्नेको संख्याभन्दा १० देखि १४ वर्षका उमेर समूहको धेरै छ भने सबैभन्दा बढी १५ देखि १९ वर्षसम्मका बालबालिकाले बालविवाह गर्ने गरेको उल्लेख छ । २० वर्षभन्दा कम उमेरमा बितेको तीन वर्षमा गर्भवती हुने बालिकाको संख्या ४० हजार ९ सय ६१ रहेको छ ।

तीमध्ये डोल्पामा ६ सय ७, मुगुमा २ हजार ३ सय २६, हुम्लामा ९ सय २, जुम्लामा २ हजार ८ सय ३०, कालिकोटमा २ हजार ५ सय ३ जना गर्भवती भएका छन् । यस्तै, दैलेखमा ४ हजार ६ सय ९६ जना, जाजरकोटमा ४ हजार २४, रुकुम पश्चिममा ७ हजार ५ सय ९० जना, सल्यानमा ६ हजार ६ सय ५२ जना र सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी ८ हजार ७ सय १६ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरमै गर्भवती भएका छन् ।

प्रदेश सरकारले के गर्दैछ ? 

बालश्रमका बारेका प्रदेश सरकारले  न नीति ल्याएको छ नत बजेट नै छुट्याएको छ। यद्यपी, बालविवाह न्युनीकरणका क्षेत्रमा भने केही सचेतनामूलक कार्यक्रम ल्याएको छ। 

अघिल्ला आर्थिक बर्षमा प्रदेश सरकारले २०० भन्दा बढी छोरीलाई तीन वर्षे प्राविधिक शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिई अध्यापन गराइरहेको दावी गरेको थियो । यस्तै डाक्टर तथा इन्जिनियरिङ पढने छोरी बुहारीलाई छात्रवृत्ति दिने पनि कार्यक्रम अघि सारेको छ ।