लेबनान ! मध्यपूर्वको सुन्दर देश ! इजरायल र सिरियाको बीचमा रहेको र भूमध्य सागरसँग जोडिएको आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य ! तर, सुन्दर देश लेबनान अहिले आर्थिक–राजनीतिक कुरुपतामा जेलिएको छ । बितेका कयौँ दशकदेखि संकटको छायाँमा छोपिएको छ र लेबनानको सुन्दरता धुमिल हुँदै गइरहेको छ । लेबनान विश्वमै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको गर्तमा भासिएको छ ।

आर्थिक संकटमात्रै होइन, स्वास्थ्य समस्या र फोहोरबाट सृजित खराब समस्या लेबनानमा विकराल बनिसकेको छ । मानिसहरूले अकल्पनीय ढंगले रोजगारी गुमाएका छन् । त्यहाँको मुद्राले ९० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य गुमाएको छ । तलब खान नपाएको सेनाले हेलिकोप्टरमा पर्यटक घुमाउन थालेको छ ।

सन् २०२० अगष्ट ४ मा भएको शक्तिशाली विस्फोटपछि लेबनानको अवस्था थप खराब बनेको हो । सो विस्फोटले बेरुत बन्दगाहलाई मात्रै ध्वस्त बनाएन, त्यहाँको सरकारको जग समेत हल्लाइदियो । २१७ जनाभन्दा धेरै नागरिकले ज्यान गुमाए, सात हजारभन्दा धेरै मानिस घाइते भए, तीन लाख घरपरिवार विस्थापित भए, झण्डै २० बिलियन डलर बराबरको धनमाल क्षति भयो ।

१५०० किलोग्रामभन्दा धेरै एमोनियम नाइट्रेड भण्डारणमा भएको विस्फोटले भवनहरू मात्रै ढलेनन्, सरकार नै ढालिदियो । प्रधानमन्त्री हसन देहाबसहित सिंगो मन्त्रिपरिषद्ले राजीनामा दियो । सो विस्फोटको असर अझै थामिएको छैन ।

नदेखिएको विस्फोट, देखिएको विस्फोट !

रासायनिक भण्डारण विस्फोट लेबनानको तत्कालीन घटनामात्रै थियो । गलत तरिकाले एमोनियम नाइट्रेट भण्डारण गर्दा विस्फोट भएको भनियो । गलत तरिकाले किन भण्डारण हुन्छ ? अनुमान सजिलै गर्न सकिन्छ : अर्थात, नियामक र भण्डारण गर्नेबीच मिलेमतो थियो । यसरी मिलेमतो गर्दा भण्डारण सुरक्षा निम्ति खर्च गर्नु पर्दैनथ्यो । तर, त्यो विस्फोट लेबनानको जीर्ण राजनीतिक व्यवस्था विघटनतर्फ उन्मुख भएको बलियो संकेत पनि थियो ।

बेरुत बन्दरगाहमा त्यहाँको सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रण थिएन । त्यसलाई भन्सार नियामक र बेरुत बन्दरगाह नियामकले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने गर्थे ।

भन्सार नियामकका अधिकारीहरू राष्ट्रपतिप्रति बफादार थिए । बेरुत बन्दरगाह नियमन अधिकारीहरू भने पूर्वप्रधानमन्त्रीका समर्थक थिए । यी दुई नियामकबीच सदाबहार विवाद हुने गरेको थियो । दुवै पक्षले बन्दरगाह व्यवस्थापनमा गरेको भ्रष्टाचार र हेल्चेक्र्याइँका कारण भयानक विस्फोट भएको थियो ।

यहाँनेर हामीलाई लाग्नसक्छ ः बन्दरगाह व्यवस्थापनमा राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको समूहबीच मतभेद हुनुको कारण के हो ? यो त राज्यले गर्ने नियमित काम होइन र ?

विस्फोटको कारण निकै गम्भीर र अनौठो छ । यी सबैका पछाडि त्यहाँको राजनीतिक व्यवस्था नै मुख्य कारण हो, जसले देशलाई बर्बाद बनाइदिएको छ ।

धार्मिक सम्प्रदायलाई देश सुम्पिँदा

लेबनान सन् १९४३ मा फ्रान्सको उपनिवेशबाट मुक्त भयो । त्यसपछि बनेको सरकारले राज्यमा सबै धार्मिक सम्प्रदायलाई बराबर प्रतिनिधित्व दिने घोषणा ग¥यो । कुनै पनि सम्प्रदाय मूलप्रवाहीकरणबाट बाहिर नरहून् भन्ने चाहना भएको त्यतिखेर बताइएको थियो । राज्यमा मात्र नभई संसदमा पनि समान प्रतिनिधित्व दिने बाचा त्यतिखेरको सरकारले ग¥यो ।

लेबनानको धार्मिक जनसांख्यिकी निकै रोचक छ । यो देशमा २७ प्रतिशत मानिसहरू सिया मुसलमान, २७ प्रतिशत सुन्नी मुस्लिम, २१ प्रतिशत म्यारोनाइट क्रिश्चियन (इसाई धर्मभित्रको एउटा सम्प्रदाय) र बाँकी २५ प्रतिशत मानिसहरू अल–अलग साना धार्मिक सम्प्रदायका छन् । सबै हिसाब गर्दा लेबनान १८ भन्दा धेरैे धार्मिक सम्प्रदायबाट बनेको छ । सुन्नी, सिया र इसाई नै त्यहाँको मुख्य सम्प्रदाय हो ।

फ्रान्स उपनिवेशबाट मुक्त भएपछि लेबनानमा नयाँ कानून बनाइयो । राष्ट्रपति म्यारोनाइट इसाईबाट, प्रधानमन्त्री सुन्नी र सभामुख सिया मुस्लिमबाट बनाउने व्यवस्था गरियो । कानूनबाट नै यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । यी पदमा तोकिएको बाहेक अन्य सम्प्रदायका व्यक्ति चुनिने सम्भावना नै रहेन ।

प्रतिनिधित्वको यस्तो व्यवस्थाबारे झट्ट सुन्दा हामीलाई त्यति अन्यथा लाग्दैन । किनकी हरेक धार्मिक सम्प्रदायलाई राज्यशक्तिमा समान अवसर दिइएको देखिन्छ । तर, यथार्थमा यस्तो भएन । हरेक धार्मिक समूहले आफ्नो एउटा दल बनायो । सो दलले आफ्नै सम्प्रदायको स्वार्थका लागि मात्रै काम ग¥यो, न कि समग्र लेबनानका लागि । धार्मिक दलहरूबीच द्वन्द बढ्दै गयो । देशमा कुनै समस्या निम्तिँदा यी दलहरूले एक अर्कोलाई दोषारोपण गर्नमै समय खर्चिए ।

सत्ता खेलले निम्त्याएको युद्ध, युद्ध सरदारकै शासन

अस्थिर सरकार र साम्प्रदायिक दलहरूबीचको विवादले लेबनानमा हिंसात्मक द्वन्द नै निम्त्यायो । सन् १९७५ देखि १९९० सम्म त्यहाँ आन्तरिक द्वन्द चल्यो ।

यो अवधिमा लेबनानले आफैँलाई ध्वस्त बनायो । लगातार बर्सिरहेको बमबाट बच्न मानिसहरू शहरबाट भाग्दै थिए । राजधानी बेरुतमा अराजकता र आतंकको शासन चल्यो । त्यतिखेर त्यहाँ लडाकु र लडाइँका ठेकेदारको राज थियो ।

युुद्ध त सकियो, तर सत्तामा युद्धका ठेकदार र उनीहरूकै अनुयायीहरू पुगेका थिए । उनीहरूले देशलाई खोक्रो बनाउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । लेबनानको हालत सुधार्न इरान र सिरिया समर्थित सिया चरमपन्थी समूह हिज्बुल्लाहबाट धेरै सहयोग मिल्न सकेन । जब लेबनानको अर्थव्यवस्थाको बेलुन फुट्यो, तब पश्चिमी देशले जोगाउने कुनै कोशिश गरेनन् ।

त्यसअघि म्यारोनाइट इसाईबाटै बन्ने गरेका राष्ट्रपतिमा निकै शक्ति केन्द्रित हुने गरेको थियो । उनीसँग संसद र प्रधानमन्त्रीसँग भन्दा पनि धेरै शक्ति थियो । तर, द्वन्द सकिएपछि राष्ट्रपतिको अधिकार कटौती गरियो र प्रतिनिधित्वमा थप अवसर दिइयो । संसदमा पनि मुसलमान र इसाईलाई समान प्रतिनिधित्व दिइयो । यी काम गरेपछि लेबनानको अवस्था सुधार हुने अपेक्षा राखिएको थियो । तर यस्तो भएन । द्वन्द्वपछि पनि दलहरूबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्दै गयो । राजनीतिमा धर्म हावी हुँदा राज्यव्यवस्था नै राम्ररी सञ्चालन गर्न सकेनन् । अर्को समुदायसँग मिलेर काम गर्न कुनै समुदायले रुचि राखेनन् ।

वैदेशिक हस्तक्षेप

लेबनानमा प्रभाव जमाइरहेको बाह्य शक्ति (एक्स्टर्नस फोर्सेज) ले पनि यस्तो अवस्थामा झनै खेल्यो । सिया मुस्लिम बाहुल्य इरान र सुन्नी मुस्लिम बाहुल्य सिरियाले लेबनानमा प्रभुत्व जमाएका थिए । लेबनानमा रहेका सिया र सुन्नी मुसलमान पार्टीहरूलाई यी देशले सघाइरहेका थिए । म्यारोनाइट इसाईका हकमा पनि यस्तै भयो । लेबनानको राजनीतिमा इजरायल पनि संलग्न भयो । यति धेरै बाह्य शक्तिहरूले लेबनानको आन्तरिक मामिलामा खेल्न थाले । त्यसैले ‘सेकेन्ड रिपब्लिक’ स्थापना भएपछि अर्थात सन् १९९० पछि पनि त्यहाँको अवस्थामा खास सुधार देखिएन ।

सबै धार्मिक सम्प्रदायको आ–आफ्नै दल भएपछि आफ्ना लागि मात्र धन्दागिरी शुरू भयो । कसलाई सत्तामा ल्याउने र कमाउने भन्नेमै उनीहरू केन्द्रित भए । परिणाम ः लेबनानमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नै नसक्ने स्तरमा फैलियो ।

द्वन्दपछि त्यहाँ पूर्वाधार पुननिर्माण नै गरिएन । किनकी त्यहाँको सरकारसँग यसो गर्न रकम नै भएन । राजनेताहरू आफ्नो गोजी भर्न यति व्यस्त थिए कि उनीहरूले यसका लागि लेबनानीहरूलाई धर्मका नाममा लडाइरहे । यसले राज्यलाई पूरै खोक्रो बनाइदियो । सरकारसँग पैसा नै बचेन । पैसा नभएपछि सरकारले धमाधम ऋण लिन थाल्यो । ऋण तिर्न जनतामाथि कर थोपर्न थाल्यो । सन् २०१९ को सेप्टेम्बर÷अक्टोबरमा त स्थिति यति खराब थियो कि मानिसहरूले बैंकमा रहेको आफ्नो रकम समेत निकाल्न पाएनन् । एटीएमहरू पूरापूर रित्ता थिए ।

यतिखेर लेबनान कुल गाहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा धेरै ऋण लिने विश्वकै तेस्रो खराब ऋणी बन्यो । त्यहाँको सरकारले जीडीपीको आकारभन्दा १५० गुणा बढी ऋण लियो । सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा यो दर १८५ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

त्यहाँ बेरोजगारी दर चरमचुलीमा छ । क्रमशः देशको दुई तिहाइ जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि झर्ने स्थिति बनिसकेको छ ।

ह्वाट्सएप कलमा कर र आन्दोलनको कहर

सन् २०१९ अक्टोबर १७ त त्यहाँको सरकारले ह्वाट्सएप कलमा पनि प्रतिमहिना ६ डलरका दरले कर लगाउने घोषणा ग¥यो । यो घोषणा लेबनानीहरूलाई सरकारविरुद्ध उतार्ने अस्त्र बन्यो । लेबनानी जनताले पनि सरकारविरुद्ध अक्टोबर क्रान्ति घोषणा गरे ।

आफूविरुद्ध जनता आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यहाँको सरकारले ह्वाट्सएप कर तुरुन्तै हटायो । तर, आन्दोलन त उठिसकेको थियो । प्रदर्शन शुरू भयो, हजारौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिए । त्यसअघि विभाजित अलग धार्मिक सम्प्रदायका मानिसहरू पनि आन्दोलनमा एकसाथ देखिन थाले । सरकार र संसदमा रहेका मानिसहरूलाई जेल हाल्नुपर्नेसम्मका माग राखे ।

आन्दोलनपश्चात त्यहाँका प्रधानमन्त्री साद हरारीले राजीनामा दिए । हसन दियाब नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । उनले देशको अवस्था सुधार्न कडा आर्थिक कदम उठाउन जरुरी रहेको बताए । दियाबबाट मानिसहरूले निकै अपेक्षा राखेका थिए । तर, दियाब प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा लेबनान कोरोना महामारीको चपेटामा फस्दै थियो । आर्थिक अवस्था झनै खराब भयो । त्यसैबीच बेरुत बन्दरगाहमा विस्फोट भयो । प्रधानमन्त्री दियाबले सोही कारण राजीनामा दिए ।

देश भगवान भरोसामा रहेको त्यो घोषणा

विस्फोटपछि लेबनानी नागरिकहरू झनै आक्रोशित भए । आन्दोलन बढ्यो । अन्ततः त्यहाँको मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले नै राजीनामा दिनुप¥यो । राजीनामा दिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री दियाबले लेबनान अब भगवान भरोसामा रहेको बताएका थिए । साथै, नियन्त्रण नै गर्न नसक्नेगरी  भ्रष्टाचार झाङ्गिएको अभिव्यक्ति दिए ।

दियाबले राजीनामा दिँदैमा लेबनानी जनताले आन्दोलन रोकेनन् । उनीहरूको मुख्य माग लेबनानको पूरै राजनीतिक प्रणालीमा बदलाब हुनुपर्ने थियो । साम्प्रदायिक राजनीतिक प्रणालीले लेबनानी जनतालाई अलगअलग सम्प्रदायमा मानिसहरूलाई विभाजित गरेको थियो । यो प्रणालीलाई विस्थापन गर्न अन्य मुलुकले अपनाएको प्रणाली अबलम्बन हुनुपर्ने माग थियो । राजनीतिमा धर्म या सम्प्रदायलाई संलग्न गराउन नहुने माग राखे । भ्रष्टाचार र जनताको ढाड सेक्ने करदर हटाउन माग भयो ।

तर, अहिलेसम्म लेबनानमा नागरिकले चाहेको प्रणाली स्थापित भएको छैन । त्यहाँको सरकार र राज्यव्यवस्थामा साम्प्रदायिक जगबाट उठेको राजनीतिक सम्भ्रान्तहरू नै आसिन छन् । उनीहरूलाई हटाउन सजिलो छैन । त्यहाँको सिया मुस्लिम पृष्ठभूमिको शक्तिशाली पार्टी हिज्बुल्लाहलाई अमेरिका र यूरोपेली संघलगायतले आतंककारी ठह-याएका छन् । यो पार्टीले आफ्नो मिलिसिया नै बनाएको छ र विभिन्न संस्था तथा क्षेत्रहरूलाई नियन्त्रणमा राखेको छ ।

लेबनानको संकट हटाउन अब गैरसाम्प्रदायिक हिसाबले नयाँ निर्वाचन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूले सुझाइरहेका छन् । राज्यशक्ति धार्मिक सम्प्रदायमा विभाजित गर्ने कामलाई सम्पूर्णतः हटाएमात्र समस्या केही हदसम्म समाधान हुने उनीहरूको सुझाव छ । धर्म नदेखिने निर्वाचन गर्न र देशका कोही पनि योग्य नागरिक राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री बन्नसक्ने थिति बसाल्न आवश्यक रहेको र निर्वाचनपछि हुने शक्ति हस्तान्तरण प्रकृयालाई स्वतन्त्र नियामकद्वारा नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

तारन्तार आन्दोलन, सत्तामा निकम्माहरूकै अदली–बदली

सन् १९९० मा आन्तरिक द्वन्द सकिएपछि पनि लेबनान शान्त भएन । तारन्तार सरकारविरोधी प्रदर्शन भयो र बारम्बार सरकार गि¥यो पनि । सत्तामा उही पुराना निकम्मा अनुहारको अदलीबदली भइरह्यो । त्यस्तो सत्ता परिवर्तनले लेबनानको संकट हटेन, बरु बढ्दै गयो ।

लेबनानका जनता संघर्षका लागि माहिर मानिन्छन्, तर आफ्ना लागि लड्डालड्दै उनीहरू थाकिसकेका छन् । परिवर्तनका लागि युवाहरूले धेरैपटक आक्रामक आन्दोलन पनि गरे, तर केही हात लागेन । अहिले त युवाहरू आन्दोलनका नाममा सडक सरसफाइमा लागेका छन् । यो राम्रो कुरा हो, तर, व्यवस्था सफा भइरहेको छैन । जनउत्तरदायी राजनीतिक व्यवस्था नभएको देशमा यस्ता सकारात्मक व्यवहारयुक्त आन्दोलनले खासै अर्थ राख्दैनन् पनि ।

त्यहाँका राष्ट्रपति मिसेन आनले प्रधानमन्त्रीमा नाजिब मिकातीलाई नियुक्त गरेका छन् । १३ महिना लामो सत्ता रिक्ततापछि मिकाती प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनी त्यहाँका अर्बपति हुन् । उनी यसअघि नै दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।

विश्व गुहार्दै राष्ट्रसंघ

यतिखेर लेबनानको एउटै भरोसा संयुक्त राष्ट्रसंघ बनेको छ । सन् १९७८ मा प्यालेस्टाइन लिबरेशन आर्मी र इजरायलले दक्षिणका अधिकांश भूभाग कब्जा गरेपछि लेबनानको आग्रहमा संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यहाँ शान्ति सेना पठाएको थियो । नेपालबाट मात्रै त्यहाँ ४५ हजारभन्दा धेरै शान्ति सैनिक परिचालन गरिसकिएको छ ।

देशको भूगोल नै संकटमा पर्दा सघाएको राष्ट्रसंघ लेबनानको अवस्थाप्रति फेरि चिन्तित देखिएको छ । किनकी, त्यहाँको संकट अब आन्तरिक या निकटका छिमेकीले थेग्नसक्ने हालतमा छैन ।

पछिल्लो समय त्यहाँ मानवीय अवस्था निकै कमजोर हुँदै गएको, आर्थिक अवस्था खस्किएको र कोभिडको बढ्दो सङ्क्रमणसँगै अन्य विभिन्न समस्या देखिएको राष्ट्रसंघले जनाइरहेको छ । उसले हरेक दिनजसो लेबनानलाई सहायता गर्नेबारे आग्रह गरिरहेको छ । मानवीय सहायता पनि पठाइरहेको छ ।