राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षको आवश्यकता कायमै रहेको जनाएको छ । बिहीबार बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले देशमा अझै प्रतिगमनको खतरा कायम रहेको निष्कर्ष निकाल्दै यसविरुद्ध संघर्षको आवश्यकता पनि कायम रहेको ठहर गरेको हो ।

पुनस्र्थापित संसदलाई भंग गरेर देशलाई मध्यावधिमा धकेल्नका लागि ओली पक्षले निर्वाचन आयोग, सरकार र सभामुखमाथि आक्रमण केन्द्रित गरेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रतिगमनविरुद्धको संघर्षमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई अझै मजबुत पार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

‘मुलुकलाई प्रतिगमनमा धकेल्नका लागि पाँच दलीय गठबन्धनलाई टुक्रयाउनका लागि विभिन्न षडयन्त्र भइरहेका छन्,’ बैठकपछि सो पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

वर्तमान सरकारद्वारा देश र जनताका सबै समस्या समाधान हुनेछन् भन्ने विश्वास नभएको पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रस्ट पारेको छ । ‘प्रतिगमनका विरुद्ध हामीले वर्तमान सरकारलाई समर्थन गरेका हौँ । यद्यपि हाम्रो समर्थन निःशर्त नभएर सशर्त नै हो,’ अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारले गरेका राम्रो कामलाई समर्थन र गलत कामको विरोध गर्ने नीति अपनाएका छौँ ।’

सरकार गठन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको, महँगी, भ्रष्टाचार दिनानुदिन बढेको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने सवालमा सरकारले ध्यान नदिएको कारण सरकारप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ ।

सो पार्टीले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता खतरामा परेको भन्दै एमसीसीजस्तो ‘राष्ट्रघाती सम्झौता’ पारित गराउन अमेरिकाले लगातार नेपाललाई दबाब दिइरहेको उल्लेख गरेको छ । वर्तमान सरकारले पनि उक्त सम्झौता पारित गराउन विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्रहरु गरिरहेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको एउटा अङ्ग भएको र अमेरिकी इण्डोप्यासिफिक रणनीति एउटा सैन्य रणनीति हुनका साथै यसको मुख्य उद्देश्य चीनका विरुद्ध अरु मुलुकलाई अमेरिकी गठबन्धनमा सामेल गर्नु रहेको प्रस्ट पारेको छ ।

‘अमेरिकाले नेपाललाई स्वीकार गर्न बाध्य पारिएको कथित विकास रकम सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत नेपाल आउने भएकोले त्यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी पारित भएमा त्यसले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति खतम हुनेछ र चीनसितको सम्बन्धमा समेत गम्भीर असर पर्नेछ । त्यसैले कुनै पनि हालतमा एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट पारित गराउने सरकारका हरेक षडयन्त्रका विरुद्ध हामीले एकल वा संयुक्त रुपमा संघर्षमा जोड दिन चाहन्छौँ ।’

महाकाली नदीमा तुइन काटेर भारतीय पक्षबाट जयसिंह धामीको हत्या गरिनु, दार्चुलास्थित नेपाली आकाशमा नेपालको स्वीकृति बिना हेलिकप्टर उडाउनेजस्ता भारतका हस्तक्षेपकारी कदमका विरुद्ध वर्तमान सरकारबाट कुनै तत्परता नदेखाएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले विरोध जनाएको छ ।

‘कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता गराउने तथा कालापानी क्षेत्रस्थित गाउँहरुमा राष्ट्रिय जनगणना गराउने सवालमा सरकारले भारतका अगाडि दब्बु नीति अपनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसको हामीले विरोध गर्दै देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको लागि संघर्षमा जोड दिन्छौँ ।’

देशमा भ्रष्टाचार बढेको, कैयौँ स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा बनेको र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले कुनै प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ । गणतन्त्र, राष्ट्रियताको रक्षा, संघीयताको खारेजी, देशमा बढ्दो महँगी तथा भ्रष्टाचारका विरुद्ध विभिन्न प्रकारका संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकले गरेको छ ।

‘गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, संघीयता खारेज गरौँ’ भन्ने मुख्य नारा अन्तर्गत असोज ५ गतेदेखि १९ गतेसम्म जिल्ला तथा स्थानीयस्तरमा विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, १२ गते काठमाडौंमा केन्द्रीयस्तरको अन्तरक्रिया गर्ने, २० गते एकैदिन देशका ७ वटै प्रदेशका मुकाममा प्रादेशिकस्तरका सभा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यसका लागि केन्द्रीयस्तरबाटै वक्ता पठाउने निर्णय गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा कार्यकारी अध्यक्ष रश्मीराज नेपाली, लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष जनकराज शर्मा, गण्डकी प्रदेशको पोखरामा नेकपा (मसाल)का केन्द्रीय प्रवक्ता रामप्रकाश पुरीले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ ।

यस्तै, बागमतीको काठमाडौंमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा सांसद दुर्गा पौडेल, २ नं. प्रदेशको वीरगञ्जमा अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष भैरवराज रेग्मी र १ नं. प्रदेशको इटहरीमा अखिल नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष तथा संविधानसभा सदस्य मीना पुनले सम्बोधन गर्ने जनाइएको छ ।