सुदूरपश्चिममा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनबारे अन्योलता
बैतडीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा अन्योलता देखिएको छ । सरकारले आजदेखि दशैँ, तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने भने पनि यहाँ भने सञ्चालनमा आएका छैनन् ।
सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि पत्र नआउँदा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने भन्ने टुङ्गो नलागेको हो । विगत वर्षमा दशैँ, तिहार, छठलगायत चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुदूरपश्चिमका सात स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको थियो । चाडपर्वमा सुपथ मूल्य पसलबाट उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा खाद्य सामग्री उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।
सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म पत्र नआएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन प्रदेश कार्यालय धनगढीका प्रमुख केशवप्रसाद पाण्डेले बताए । उनले भने, “कार्यादेश आएको छैन, त्यसैले कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन ।” सुदूरपश्चिममा सुपथ मूल्य सञ्चालनका लागि खाद्य सामग्रीसमेत नआएको उनको भनाइ छ । कर्पोरेसनले विगत वर्षमा कैलालीको धनगढीस्थित अञ्चल कार्यालय, अत्तरिया र टीकापुर, कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर र बेलौरी, डोटीको दिपायल, डडेल्धुरा र बैतडीको पाटनमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । सुदूरको सबै ठाउँमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न समस्या हुने कर्पोरेसनले जनाएको छ ।
“अनलाइन बिलिङका कारण धनगढी र अत्तरियाबाहेक अन्य स्थानमा पसल सञ्चालन गर्न समस्या छ”, पाण्डेले भने । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अनलाइन बिलिङ गरेर मात्र सामग्री बिक्री गर्न अनुमति दिएकाले सबै ठाउँमा जनशक्ति र उपकरण अभावले पसल सञ्चालन गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । “अनलाइन बिलिङको समस्या भएको ठाउँमा स्थानीय तहले सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्न सक्छ, सामग्री हामीले पठाउँछौँ, जिल्ला प्रशासनले सिफारिस गरेको हुनुपर्छ”, पाण्डेले भने । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आजदेखि देशभर आगामी कात्तिक २४ गतेसम्म सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चार महिनामा प्रहरीको १४ वटा कार्यालय भवन तयार, ४२१ कार्यालय ‘आश्रित’
-
इरानले रोक्यो हिजब कानुनको कार्यान्वयन
-
जनकपुर बोल्ट्सलाई हराउँदै फाइनलमा पुग्ने पहिलो टोली बन्यो सुदूरपश्चिम रोयल्स
-
प्रचण्ड र विप्लवको तस्बिर शेयर गर्दै रञ्जित लेख्छन्– विचार र एजेण्डा मिल्ने शक्तिहरूबिच एकता अपरिहार्य
-
चार महिनामा रेड नोटिस जारी भएका ९ जना पक्राउ
-
राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त डीनलाई खारेज गर्न अखिल (क्रान्तिकारी) को माग