प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई विपक्षी गठनबन्धनले विश्वासको मत लिनका लागि असोज ८ सम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । सो अवधिभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत नलिएको खण्डमा प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने विपक्षी दलहरूको तयारी छ ।

प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक असोज २२ गतेका लागि आह्वान भएको छ । विपक्षी गठबन्धन भने मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारलाई त्यतिन्जेलसम्म लम्ब्याउने पक्षमा देखिएको छैन ।

अल्पमतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री आचार्यले हालै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेपछि विपक्षी गठबन्धन थप सशंकित भएको छ । त्यसैले पनि विपक्षी दलहरुले अब एक साताभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिएमा प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव लैजाने योजना बनाएका हुन् ।

प्रदेश १ प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपाल गरी चार दल छन् । चार दलको बैठकले असोज ८ गतेभित्र मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रकृया सुरु नगरे अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउने सहमति गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत नलिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने निष्कर्षमा गठबन्धनमा आवद्ध दल पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले बताए ।

‘प्रदेश सरकारले असोज २३ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेको चर्चापछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक बसेको छ,’ आङबोले भने, ‘संविधान विपरीत सरकार चल्न नहुने गठबन्धनभित्रका दलको निष्कर्ष छ ।’

मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ गतेभित्रै विश्वासको मत लिने प्रकृयामा सुरु नगरे अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

गठबन्धनभित्रका दलले निर्वाचन आयोगले नेकपा एमाले विभाजन भएको औपचारिक पत्र भदौ ९ गते प्रदान गरेकोले संघ र प्रदेशमा सोही मितिबाट दल विभाजन भएको गणना हुने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय पार्टी विभाजनको विषयलाई प्रदेशसभा संसदीय दल विभाजनको अर्थ लगाएर सत्ता लम्ब्याउने प्रयासमा सत्ता पक्ष अघि बढेको भन्दै आङ्बोले त्यस्तो अवस्था आए संविधान प्रतिकुल हुने ठहर गर्दै आफूहरुले अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउने सहमति गरेको बताए ।

विपक्षी गठबन्धनले असोज ८ गतेभित्र विश्वासको मत लिने प्रकृया अगाडि बढाउन वा राजीनामा गरी सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न मुख्यमन्त्री आचार्यसमक्ष माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने उल्लेख छ । तर त्यो ३० दिन कहिलेबाट गणना हुने भन्नेबारे गठबन्धन दलहरु र सत्तापक्षबीच विवाद छ ।

सत्ता पक्षले प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएको मितिबाट ३० दिनको समय रहने बताउँदै आएको छ भने विपक्षी गठबन्धनले केन्द्रमा दल विभाजन भएको मितिले ३० दिन गणना हुने बताउँदै आएको छ ।

प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भने भदौ २५ गते शुक्रबार संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको भन्दै सोही मितिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिर्नुपर्ने जनाएका छन् ।

३० दिनको गणना जुन मितिबाट गरे पनि वर्तमान सरकार असोज २३÷२४ गते सम्मका लागि सुरक्षित नै देखिन्छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले राजीनामा नदिएको अवस्थामा वा सत्ता पक्षकै योजनामा विश्वासको मत लिने प्रकृया थालेको अवस्थामा पनि वर्तमान सरकार असोजको तेस्रो सातासम्म सुरक्षित रहने भएको हो ।

विपक्षी गठबन्धनले भनेझैं असोजको ८ गतेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नथालेको अवस्थामा प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने हो भने पनि त्यसको निकासका लागि दुई साता कुर्नुपर्ने देखिन्छ । विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि माग भएमा प्रदेश प्रमुखले १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले यो प्रक्रिया पूरा हुनका लागि पनि असोजको तेस्रो सातासम्म पर्खनैपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपा एमालेका ४१ सांसद छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

विपक्षी गठबन्धनमा रहेको नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ सांसद छन्, जो प्रदेशसभाको प्रस्ट बहुमत हो ।