समयमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा निष्क्रिय भएका दुई अध्यादेशका  व्यवस्थालाई  निरन्तरता  दिन  सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ  । बुधबार  मध्यरातबाट  निष्क्रिय  भएका  फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही  नेपाल  ऐन  संशोधन  अध्यादेश  र  यौन  हिंसाविरुद्ध  केही  नेपाल  ऐन  संशोधन  अध्यादेशकै  व्यवस्था  समेटेर  नयाँ  विधेयक  दर्ता गरिएको हो ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला  मन्त्रालयका  तर्फबाट  बिहीबार  विधेयक दर्ता भएको हो । दर्ता विधेयक अब संसद्को नियमित प्रक्रियाबाटै अघि बढ्नेछ । निष्क्रिय  भएका  अध्यादेशकै  विषय  समेटेर नयाँ विधेयक ल्याइएको हो । पहिलो पटक अध्यादेश जारी भएपछि निरन्तरताका लागि तत्कालीन सरकारले २०७८ वैशाख २१ गते अध्यादेश नै जारी भएको थियो ।

नयाँ  विधेयकले  प्रमाण  ऐन,  ज्येष्ठ  नागरिक  ऐन,  मुलुकी  अपराध  संहिता  ऐन,  मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनलगायत संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै विधेयकमा जबर्जस्ती करणीका कसुरदारलाई हुने सजाय र जरिवाना बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

साथै तेजाब  आक्रमणका  कसुरदारलाई  पनि  कैद  सजाय बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तेजाब आक्रमणका  मुद्दाको  सुनुवाइमा  प्राथमिकता,  मेलमिलाप गर्न नमिल्ने, कैद छुट र प्यारोल सुविधा दिन नमिल्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।