गण्डकीको ‘आमसञ्चार विधेयक’ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारले प्रदेशसभामा भदौ २९ मा विधेयक टेबुल गरेपछि पत्रकारसँग सम्वद्ध संघ–संस्थाले विधेयक सच्याएर प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरु हटाउन माग गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकीले बिहीबार प्रदेशका कानून, सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । त्यसैगरी नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की, अनलाइन पत्रकार संघ गण्डकी र प्रेस चौतारी कास्की लगायतले विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध जनाएका छन् ।

महासंघ गण्डकीले कानून सञ्चार तथा प्रदेश मामिला मन्त्री थापालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरु हटाएर मात्रै आमसञ्चार विधेयक पारित गर्न माग गरिएको छ ।  प्रदेश समितिले पेश गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई समेत बेवास्ता गर्दै पेश भएको उक्त विधेयक श्रमजीवी पत्रकार विरोधी, प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी भएको ठहर गर्र्दै हामी उक्त विद्येयक फिर्ता लिन जोड दार माग गर्दछौं’ उल्लेख गरिएको छ । 

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष नारायण शर्माले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताए । विधेयक फिर्ता नलिए सरकार नै अप्ठ्यारोमा पर्ने उनले चेतावनी दिए ।  उनले प्रदेश सरकारले पेश गरेको विधेयक फिर्ता नलिइ अगाडि बढाइए प्रदेशभरका पत्रकार आन्दोलनमा उत्रने बताए । उनले प्रदेशभरका पत्रकार आन्दोलनको तयारीमा रहेको जानकारी दिँदै विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्न आग्रह गरे । 

त्यसैगरी महासंघ कास्की शाखाका सचिव माधव दाहालद्धारा जारी विज्ञप्तिमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्न लागेको जिकिर गर्दै तत्काल त्यसको पुनर्लेखनको माग गरेको छ । नेपाल प्रेस युनियन कास्कीले सञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित र नियमनको नाममा ल्याइएको विधेयकले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न नसक्ने ठहर गरेको छ । सभापति नविन सिग्देल र सचिव प्रदीप पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल र बहसपछि मात्रै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी बुँदाहरु हटाएर विधेयक ल्याउन माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रेस चौतारी नेपाल कास्की शाखाका अध्यक्ष अर्जुन गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी किन हतारमा विधेयक अगाडि बढाइयो भन्ने प्रश्न गर्दै विधेयकको विरुद्धमा गोलबन्द हुन पत्रकारहरुसँग आग्रह गरिएको छ ।

त्यसैगरी अनलाइन संघ गण्डकीले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रहार गरेको ठहर गरेको जनाएको छ । विधेयक तत्काल फिर्ता गरी सरोकारवालासँग बृहत् छलफल र पुनर्लेखन गर्न उसले माग समेत गरेको छ ।