नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअप व्यवसायमा कोभिड–१९ ले पारेको प्रभावको बारेमा अध्ययन गरेको छ । अध्ययनबाट महासंघले कोभिडबाट थलिएका यी उद्योगको पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने कदमका बारेमा समेत सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो ।

महासंघले साना तथा मझौला उद्योग र स्टार्टअप व्यवसायलाई कोभिडको प्रभावबाट माथि उकास्न सरकारले गर्नुपर्ने ठोस कदमका बारेमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । उक्त सम्भाव्यता राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाएको छ । महासंघले परियोजना धितो कर्जालाई राष्ट्र बैङ्कले प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसहित अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उक्त प्रतिवेदन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आज पेस गरेका हुन् । साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई धितोका आधारमा कर्जा लगानी गर्दा वित्तीय संस्थाहरूलाई हुन सक्ने लगानी जोखिम न्यूनीकरण गर्ने सम्भावित संयन्त्रसहित केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रतिवेदनमार्फत दिइएको छ ।

उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत एमएसएमई एवं स्टार्टअपलाई पुजी उपलब्ध गराउन कुल लगानीको १० प्रतिशत परियोजना धितोमा कर्जा प्रवाह गरिनुपर्ने र परियोजनाको मूल्याङ्कनको ६० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै निश्चित सीमासम्मको कर्जाको प्रत्याभूति संयन्त्र र बिमा विस्तार गर्दै जोखिम न्यूनीकरण संयन्त्र लागु गर्न बैङ्कहरूको क्षमता विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

बैङ्कलाई हुने जोखिम न्यूनीकरण तथा परियोजना व्यवस्थापनका लागि विकास साझेदारहरूबाट उपलब्ध कोष एकद्वार प्रणालीमार्फत परिचालन हुनुपर्ने र कर्जा सुरक्षण निगममार्फत कर्जा बिमा सेवाको विस्तार गर्न सकिने सुझाव प्रतिवेदनको छ ।

हालैका वर्षहरूमा परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी सरकारको पनि प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारको बजेटले पनि परियोजनामा आधारित ऋण लगानी अन्तर्गत स्टार्टअपहरूलाई कर्जा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा पनि यसको व्यवस्था गरिएको छ । 

सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत नौ प्रकारका कर्जालाई परियोजनामा आधारित भएर ऋण दिने गरिएको छ । तर स्पष्ट बुझाइको अभाव र कानुनी अस्पष्टताका कारण बैङ्क र वित्तीय संस्थाहरूले जग्गा र भवन जस्ता चल सम्पत्ति बाहेक अन्य धितो राखेर ऋण दिन हिच्किचाइरहेका छन् । तोकिएको थोरै रकमको यस्तो कर्जा प्रवाह हुने गरेको छ । परियोजनाकै आधारमा कर्जा दिने विषय भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

एमएसएमईलाई विनाधितो परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाह भएमा नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकासमा यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । एमएसएमईले रोजगारी सिर्जनामा एवम् हाम्रो जस्ता देशमा सामाजिक द्वन्द्वको अन्त्य र आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विश्वास महासंघको छ ।