केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएका स्वास्थ्यका तीन वटा महत्वपूर्ण अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । संसद्बाट समयमै अध्यादेश पारित हुन नसक्दा कोभिड – १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो) संशोधन अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । 

कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि आपत्कालीन समयमा सहजरुपमा खोप आपूर्तिका लागि ऐन संशोधन गरेर ल्याएका अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा खोप आयात र खरिद तथा कोभिड व्यवस्थापनका लागि समस्या सृजना भएको छ । 

अध्यादेश जारीपछि संसद् अधिवेशन चलेको ६० दिनभित्रै प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने थियो । तर, संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस नहुँदा बिहीबारदेखि स्वतः अध्यादेश निष्क्रिय भएको हो । 

यो पनि

१२ अध्यादेश निष्क्रिय : अब कोभिड अस्पताललाई कानुनले नचिन्ने

कोभिड–१९ कोभिड अस्पताल सङ्कटमा

देशभर कोरोना महामारीका रूपमा फैलिएपछि सरकारले ल्याएको कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय हुँदा अब नियन्त्रण, पहिचान र व्यवस्थापनमा झन्झट सृजना भएको छ । यस अध्यादेशमा कोरोनाको लागि कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल सञ्चालन गर्ने, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको लागि जनशक्ति परिचालन गर्ने, यस्तै आवश्यकता परेको खण्डमा प्रहरीसहित सुरक्षा निकायलाई खटाउने, अध्यादेशमै टेकेर तत्काल स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गर्ने, आपत्कालीन घोषणा गर्ने, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा एकीकृत उपचार प्रणाली विधि र कोरोना रोकथाम अध्यादेशमा आधारित भएर काम अगाडि बढाइएको थियो । 

कोभिड—१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि कोरोना उपचार, व्यवस्थापनका लागि काम गर्न अन्योल सृजना भएको छ । यस्तै अध्यादेशमार्फत सरकारले वीर अस्पताललाई कोभिड–१९ युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल बनाएको थियो । अहिले कोभिड युनिफाइड अस्पताल कानुनविहीन बनेपछि सो अस्पताललाई कसरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय कुरेर बसेको अस्पतालका युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल (वीर अस्पताल)को प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीमा डा. भूपेन्द्र बस्नेतको भनाइ छ । 

‘कोरोना सङ्क्रमण अन्त्य भएको छैन, सङ्क्रमण दर घटेको होइन, अहिले कोरोना सङ्क्रमण स्थिर मात्रै भएको हो,’ उनले भने, ‘फेरि पनि कोरोना सङ्क्रमण बढ्न सक्छ ।’ भविष्यमा तेस्रो लहर आउन सक्ने आँकलनलाई मध्ये नजर गरी युनिफाइड केन्द्रीय अस्पताल तयारीमा जुटेको उनले सुनाए । 

भविष्यमा ठुलो आकारमा आउन सक्ने महामारीलाई थेग्न युनिफाइड केन्द्रीय कोभिड अस्पताललाई निरन्तरता दिन अति आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । वीर अस्पतालमा पछिल्लो समय २४ घण्टा पीसीआर परीक्षण, पोष्ट कोभिड वार्ड, पोष्ट कोभिड आईसीयू समेत सञ्चालन गरेको उनले सुनाए । कोभिड उपचारका लागि  स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा निरन्तर गर्ने र स्वास्थ्य सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाउन अस्पताल निरन्तर लागि गर्ने उनले बताए । 

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशले तत्काल अस्पतालमा भइरहेका कार्यलाई असर नगर्ने उनले बताए । यद्यपि सरकारले कोभिड युनिफाइड अस्पताललाई निरन्तरताको दिन अति आवश्यक भएकाले अब सरकारको निर्णयको पर्खाइमा बसेको उनले सुनाए ।

यता कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेशलाई कानुन मन्त्रालयले अगाडि बढाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोखरेलले बताउँछन् । ‘कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालय आदेशमा मन्त्रीपरिषद्बाट पास हुन सक्छ भन्ने हो ।’ 

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा तत्काल कोरोना नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापनमा खासै असर नगर्ने उनको भनाइ छ । यद्यपि यो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा कोभिड युनिफाइड अस्पताल (वीर अस्पताल)का सम्बन्धमा अप्ठ्यारो पारेको उनले सुनाए ।   

खोप खरिदमा अड्चन

औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश २०७८ निष्क्रिय भएपछि कोरोनाविरुद्धको खोप खरिदमा बाधा सृजना हुने भएको छ । अघिल्लो ओली सरकारले खोप आयत तथा खरिदका लागि औषधि ऐन, २०३५ लाई संशोधन गरेर २०७८/०१/२१ मा  औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश ल्याएको हो । यो अध्यादेशले सहज रूपमा खोप तथा औषधि खरिद तथा आयातमा सहजता भएको थियो ।

‘संक्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण  निर्मूल गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनमा सूचीकृत भएका वा सम्बन्धित मुलुकको औषधि नियामक निकायले दर्ता गरेका वा त्यस्ता नियामक निकायले आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेका औषधि वा खोपलाई नेपालमा आपत्कालीन प्रयोगको लागि औषधि सल्लाहकार समितिले सिफारिसमा विभागले दर्ता गर्नेछ ।’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।   

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिवले रातोपाटीसँग भने, ‘अब औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि खोप खरिद प्रक्रिया, आयत प्रक्रिया, खोपको क्लिनिकल ट्रायल सबै अवैध हुन्छ ।’

यस्तै ‘मूल ऐनको दफा ३१ मा संशोधन मूल ऐनको दफा ३१ मा कसैले कुनै नयाँ औषधि वा खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा सो कामको लागि विभागबाट तोकिए बमोजिम अनुमति पत्र लिनु पर्नेछ ।’ भनिएको छ । 

यही अध्यादेशमा आधारित भएको सरकारले कोरोनाविरुद्धको खोपलाई क्लिनिकल ट्रायलका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । चीनको वालभ्याक्स कम्पनीले उत्पादन गरेको कोरोनाविरुद्धको ‘एमआरएनए’ खोप नेपालमा क्लिनिकल ट्रायल बढाउन लागिएको छ ।  

 अब खोप तथा औषधिलाई क्लिनिकल ट्रायललाई निरन्तरता दिन कानुनी रूपमा बाधा अड्चन सृजना भएको उनले बताए । महामारीकामा कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश अनि औषधि (तेस्रो संशोधन) लाई कानुन बनाएर जीवित राख्न अति आवश्यक भएको ती सचिवले बताए । 

‘निष्क्रिय नभएको भए अध्यादेशले भविष्यमा आउने सक्ने महामारीलाई व्यवस्थापन गर्न सहज बनाउँथ्यो,’ उनले भने,  ‘महामारी सबैको साझा समस्या भएकाले निष्क्रिय भएका अध्यादेशलाई तत्काल प्रक्रियागत रूपमा अगाडी बढेर कानुन बताउन तर्फ सबै निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।’

 उच्च भएको मनोबल फेरि तल झ–यो ।

पटकपटक चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण हुँदा  कानुनको अभावमा आक्रमणकारी जोगिँदै आएका थिए । स्वास्थ्यकर्मीहरूको वर्षौँदेखिको प्रयासले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, ०२/२३/२०७८ मा जारी हुँदा स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढे पनि यो अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा वर्षौँदेखिको प्रयास खेर गएको नेपाल चिकित्सक संघ( गोदान) का महासचिव डा. कृतिपाल सुवेदी बताउँछन् ।

 ‘लामो प्रयासपछि स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षाका सम्बन्धमा हामीले भने जस्तो अध्यादेश नआए पनि निष्क्रिय पारिएको अध्यादेशले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको विषयमा बोलेको थियो,’ उनले भने, ‘सरकारका ध्यान बजेटमा मात्रै गयो,प्रत्यक्ष जनजीविकामा असर पार्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका अध्यादेशलाई प्राथमिकता दिएन, सरकारले अव हुने अधिवेशनमा लगेन भने फेरि दिनरात कोरोना महामारीमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी पहुँचवालाको निसानामा पर्ने निश्चित छ ।’