काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले हीरक जयन्ती (स्थापनाको ६० औँ वार्षिकोत्सव) मनाएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष दिन सुझाएका छन् । 
प्रविधिप्रतिको बढ्दो निर्भरताले वित्तीय प्रणालीमा जोखिमहरू बढेकोले सजग हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्र्दै शर्माले वित्तीय प्रणालीमा रहेको कूल स्रोतको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश कोषमार्फत परिचालन हुने हुँदा जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका हुन् । बेतन कर्णाली आयोजनामा गरिएको नीतिगत चलखेल र घाटामा रहेका सरकारी संस्थानलाई गरेको ऋण प्रवाहमा कोषका पदाधिकारीहरू विवादित छन् । 
कार्यक्रममा निमित्त प्रशासक जितेन्द्र धितालले कोषका गतिविधि तथा भावी योजना प्रस्तुत गर्दै हालका सेवा तथा सुविधालाई थप परिष्कृत र दिगो बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

वि.सं. २०१९ मा सञ्चय कोष ऐन ल्याएर सरकारी, संगठित र अन्य संस्थाका कर्मचारीहरूका लागि कोष स्थापना भएको थियो । कोषसँग अहिले चार खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्रोत छ । यो नेपालको बजेटसँग तुलना गर्दा झण्डै एक तिहाइ हो । 

कोषले सञ्चयकर्ताहरुलाई सहुलियत दरमा विशेष सापटी, घरजग्गा खरिद तथा निर्माण सापटी, घर मर्मत सापटी र शैक्षिक सापटी लगायतका कर्जा प्रदान गरिरहेको जनाएको छ । सञ्चय कोष तथा निवृत्तिभरण कोषमा ६.५० प्रतिशत ब्याज तथा एक प्रतिशत मुनाफासमेत वितरण, साधारण रोगबाट पीडितले उपचार गराएको हकमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा एक लाखसम्म र घातक रोगको उपचारको हकमा सेवा अवधिमा अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म सोधभर्ना प्रदान गर्ने गरेको छ । यस्तै, सुत्केरी तथा शिशु हेरचाह खर्चबापत सात हजार ५००, दुर्घटना क्षतिपूर्तिबापत दुुई लाख, काजक्रिया अनुदानबापत हकवालालाई ४० हजार रुपैयाँ प्रदान गर्ने गरिएको कोषले जनाएको छ ।

केवाइसी अद्यावधिक गरेका सञ्चयकर्ताले अनलाइनमार्फत विशेष सापटी लिनसक्ने र सबै प्रकारका सापटीको साँवा तथा ब्याज आफ्नो बैंक खाताबाट सोझै सञ्चय कोषमा तिर्नसक्ने व्यवस्था गत वर्ष देखि नै शुुरु गरिसकेको छ । कर्जा लिएका सञ्चयकर्ताको जग्गा रोक्का फुकुवा अब अनलाइनबाटै हुने कोषले जनाएको छ । असोज १ पछि रोक्का फुकुवा र धितो पासका लागि सञ्चयकर्ताहरु मालपोत जानुपर्ने छैन । आजैदेखि घरखरिद कर्जालाई परिमार्जन गर्दै ‘घरजग्गा खरिद कार्यक्रम’ शुरू गरिएको कोषले जनाएको हो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँगको सहकार्यमा कोषले विद्युतीय प्रणालीमार्फत् फाँटवारी संकलनलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । यस्तै, संघ र प्रदेश कार्यालयका स्थायी कर्मचारीहरुको तलबी विवरण तयार गर्दा नै अनिवार्य रूपमा कोषको परिचयपत्र नम्बरका आधारमा रुजु गरी सञ्चय कोष रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको कोषले जनाएको छ । डिजिटल परिचय पत्रको सुरुवात, आधुनिक कल सेन्टर सञ्चालन, रियलटाइम रिकन्सिलियसन, हरेक कारोबारको एसएमएस जानकारी दिने व्यवस्था जस्ता कार्यहरुमार्फत कोषको सूचना प्रविधिमा फड्को मारेको कोषको दाबी गरेको छ ।