सरकारले नयाँ बजेट नआउञ्जेल लेखापरीक्षण र वार्षिक हिसाब भिडानमा केन्द्रित हुन देशभरका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय (कोलेनिका) लाई निर्देशन दिएको छ ।  अर्थ मन्त्रालयको निर्देशानुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रकहरूलाई आन्तरिक परिपत्र गरेको हो ।  ‘हामीले आन्तरिक परिपत्र गरेका छौँ, सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेक खर्च नगर्न भनेका छौँ,’ महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने । 

अध्यादेश निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत नभएकाले यतिखेर सरकार खर्च रिक्तताको अवस्थामा फसेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक संसदबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन नभएसम्म सरकारले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न पाउनेछैन ।

महालेखाले कोलेनिकालाई जारी गरेको आन्तरिक परिपत्रमा लेखेको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकृत भइनसकेको तथा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को विनियोजन अध्यादेश पनि २०७८ भाद्र ३० गते राति १२ बजेपछि निष्क्रिय भइसकेकाले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने बाहेकका कुनै पनि खर्च गर्न नमिल्ने भएको छ ।

सो अनुसार गर्नुहुन तथा यसबाट प्राप्त समयलाई आन्तरिक लेखापरीक्षण तथा वार्षिक हिसाब भिडानमा केन्द्रीत गरी समयमा नै प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था गर्न गराउनुहुन आदेश अनुसार अनुरोध छ ।’