सरकारले अध्यादेशमार्फत वीर अस्पतालको भवनमा सञ्चालन गरेको कोभिड युनिफाइड अस्पताल कानुनविहीन बनेको छ । अघिल्लो सरकारले कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ अनुसार यो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । अध्यादेश संसद्मा पेस हुनै नपाई निष्क्रिय भएपछि अब यो अस्पतालको वैधतामाथि प्रश्न उब्जिएको हो ।  

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अध्यादेश नेपाल राजपत्रमा गत जेठ ६ गते प्रकाशित भएको थियो । अध्यादेश जारीपछि संसद् अधिवेशन चलेको ६० दिनभित्रै प्रतिनिधि सभामा अध्यादेश पेस गर्नुपर्ने थियो । तर,  सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार डाकिएको संसद् अधिवेशनमा अध्यादेश पेस नहुँदा बुधबारदेखि यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अस्पतालको आगामी काम कारबाही अघि बढाउन समस्या र जटिलता थपिएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा.दिनेश त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए । अध्यादेशअनुसार गरिएको अस्पतालको व्यवस्थामा केही असर नपर्ने र अस्पताल कानुनी हैसियतमै रहने भए पनि आगामी दिनमा काम गर्न कानुनी जटिलता हुने त्रिपाठीले बताए ।

त्रिपाठीले भने, ‘अध्यादेश निष्क्रिय भएका बेला कतिपय अवस्थामा कानुनी शून्यता आउन सक्छ । हिजो गरेका काम बदर नभए पनि अस्पताल सञ्चालनका लागि आगामी दिनमा कानुनी शून्यताको अवस्था आउँछ ।’

त्यस्तै अर्का अधिवक्ता बाबुराम दाहालले पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कानुनअनुसार वीर अस्पतालको कोभिड युनिफाइड अस्पताल चलेकाले अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कानुनविहीन बनेको बताए ।

दाहालले रातोपाटीसँग भने, ‘अब अर्को विधेयक वा अध्यादेश अघि नबढाउने हो भने यो अस्पताल बन्द हुनुप¥यो, कि विधेयक वा अध्यादेश जारी हुनुप¥यो । जसरी अहिले कानुन नभएका कारण बजेट चलाउन मिलेको छैन, यो पनि त्यस्तै हो ।’

यी हुन् निष्क्रिय भएका अध्यादेश

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ निष्क्रिय हुँदा परेको असरजस्तै अन्य केही अध्यादेशहरू संसद्मा पेस नभई निष्क्रिय हुँदा त्यसबाट विभिन्न कानुनी जटिलताहरू सिर्जना हुने अवस्था आएको छ ।

औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ अनुसार कोभिड खोप खरिदको व्यवस्था गरिएको थियो । यो अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै अब खोप खरिद प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् ।

अघिल्लो सरकारका पालामा ल्याइएका नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश जस्ता तत्काल आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था भएका अध्यादेशहरू पनि निष्क्रिय भएका छन् ।

अघिल्लो सरकारले ल्याएका १५ अध्यादेशमध्ये १२ अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । बाँकी ३ अध्यादेश प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । १५ अध्यादेशमध्ये आर्थिक अध्यादेश २०७८, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश २०७८, विनियोजन अध्यादेश २०७८ संसद्मा पेस भएका छन् । आर्थिक अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक एमालेको विरोधका बीच प्रतिनिधि सभामा स्वीकृत भएको छ ।

यी अध्यादेशहरू संसदीय प्रक्रियामा गएकाले निष्क्रिय नहुने र बाँकी अध्यादेशहरू निष्क्रिय भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले बताए । प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको ६० दिनभित्र ती अध्यादेश स्वीकृत हुन नसके स्वतः निष्क्रिय हुने प्रावधान छ । अघिल्लो अधिवेशनमै यी अध्यादेशहरू पेस नभएपछि बुधबारदेखि ६० दिन कटेकाले स्वतः निष्क्रिय बनेका हुन् ।

निष्क्रिय भएका अध्यादेशहरू यी हुन्–

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८

नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८

शपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८

कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८

रेल्वे अध्यादेश, २०७८

यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८

फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८

संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८

औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८

सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८

तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८

कानुनी शून्यता फुकाउने उपाय के छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी निष्क्रिय भएका अध्यादेशमा रहेको  व्यवस्थाका लागि आवश्यक परेमा सरकारले अर्को विधेयक ल्याउन सक्ने बताउँछन् । संसद् चलिरहेका बेला सरकारले अर्को अध्यादेश जारी गर्न नसक्ने भएकाले विधेयक ल्याएर पारित गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले चाह्यो भने निष्क्रिय भएको विधेयकलाई नै विधेयकका रूपमा ल्याएर संसद्मा पेस गर्न सक्छ । अब असोज ४ गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयक पेस गरे दश–बाह्र दिनमा पास भइहाल्छ । अहिले आवश्यक रहेका तेजाब, यौन हिंसा विरुद्ध, औषधी सम्बन्धी लगायत दुई तीनवटा अध्यादेशलाई विधेयकका रूपमा अघि बढाएर संसद्बाटै पास गर्न सकिन्छ ।’

यता अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले सरकारले ती अध्यादेशमा रहेका व्यवस्थाहरू अति आवश्यक ठानेमा विधेयक वा अध्यादेशका रूपमा फेरि ल्याउन सक्ने र आवश्यक नपरे पुरानो कानुन जगाएर ऐनअनुसार काम गर्न सक्ने बताए । अध्यादेश अनुसार भइसकेको काम बदर नहुने बिडारीको तर्क छ ।

सरकारले विनियोजन विधेयकको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको र अब संसद्मा त्यसले विधेयकका रूपमा अघि बढ्ने बिडारीले बताए । राष्ट्रिय सभाका सदस्यसमेत रहेका बिडारी भन्छन्, ‘नियमावलीमा प्रतिस्थापन विधेयक पनि ६० दिनभित्र निष्क्रिय हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि संविधानको म्यादभित्र प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसले केही दुविधा सिर्जना गरेको भए पनि अहिले अभ्यासमा अध्यादेश ६० दिनभित्र निष्क्रिय हुन्छ, अध्यादेश स्वीकृत भयो र प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेस गरेको छ भने त्यसलाई संसदले प्रक्रिया पूरा गरेर विधेयकको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छ र त्यो पास भएपछि ऐन बन्छ ।’

त्यसैगरी पूर्ववर्ती ओली सरकारका पालामा प्रधानमन्त्रीका कानुन विज्ञ रहेका अधिवक्ता बाबुराम दाहालले विनियोजन विधेयक संसद्मा पेस भइसकेकाले विचाराधीन विधेयकका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने त्यसलाई पास गर्नैपर्ने बताए ।

दाहालले अगाडि भने, ‘पास गर्न नसक्ने हो भने पेश्की विधेयक ल्याउन सक्ने अवस्था पनि छ । सदन चलिरहेको बेलामा उहाँहरुले अर्को अध्यादेश ल्याउन पनि मिल्दैन, विधेयकका रूपमा भने अघि बढाउन सकिन्छ ।’