जनकपुर । भारतको कोंकण निर्माण कम्पनीसँग सरकारले दुई सेट ब्रोडगेज रेल खरिद गरेको असोज ३ गते एक वर्ष पुग्दैछ । पछिल्लो एक वर्षदेखि जनकपुर–जयनगर खण्डको इनर्वा स्टेशनमा दुई सेट रेल थन्क्याएर राखिएको छ । रेल छोप्न प्रयोग गरिएका त्रिपाल च्यातिएर चिराचिरा परिसकेको छ ।

झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सरकारले भारतसँग खरिद गरेर ल्याएका रेलहरू खुला आकाशमुनि थन्किएकाले खियासमेत लाग्न थालेको छ । रेल्वे ट्रयाकमा प्रयोग गरिएका क्लिपहरू चोरी भइरहेको छ भने नवनिर्मित रेल्वे स्टेशनका झ्यालका सिसाहरू फुटिसकेका छन् र बरण्डा पनि चिराचिरा परिरहेको छ । तर, रेल कहिलेदेखि चल्ने भन्ने अझै टुङ्गो हुन सकेको छैन ।

नेपाल रेलवे कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले रेल चलाउन पटक–पटक दिएका मितिहरू घोषणामै सीमित रहेर बितिसकेको छ ।

याे पनि

डुबायो रेलैले.....!

यता नवनियुक्त महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झा रेल सञ्चालनमा अझै केही समय लाग्ने बताउँछन् । दुई सेट रेल खरिद भएर आइसकेको लामो समय बिते पनि कानुनी तथा प्राविधिक जटिलताका कारण तत्काल रेल सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘आजको भोलि नै रेल सञ्चालन हुने अवस्था छैन । रेलसम्बन्धी कानुन संसदबाट पारित भइसकेको छैन, प्राविधिक विषयहरूमा पनि समस्या छ,’ उनले भने, ‘सञ्चालनका लागि अझै दुई–तीन महिना कुर्नुपर्लाजस्तो हामीलाई लागेको छ ।’

रेल्वे ट्रयाक, रेल्वे स्टेशन, हल्टका भवन, कर्मचारी आवास निर्माण गरेको भारतको इस्कन कम्पनीले अझै नेपाललाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । भारतीय निर्माण कम्पनीले भौतिक संरचनाहरू नेपाललाई हस्तान्तरण नगरेकोले पनि रेल सञ्चालनमा बाधा पुगेको छ ।

‘रेल्वे ट्रयाक, स्टेशन, हल्ट, कर्मचारी आवासलगायतका भौतिक संरचनाहरू भारतीय निर्माण कम्पनीले हालसम्म हस्तान्तरण गर्नसकेको छैन, उनले भने, ‘भाडा निर्धारण, यात्रु बीमा, दुर्घटना लगायतका कामबारे पनि निर्णय भएको छैन ।’

रेल सञ्चालनका लागि कानुनको समेत आवश्यकता औंल्याउँदै महाप्रबन्धक झाले संसदमा विचाराधीन विधेयक पारित भए रेल संचालनका लागि सहज हुने बताए ।

‘विधेयक संसदमा विचाराधीन छ, संसद चलेमा पारित हुने अनुमान हामीले गरेका छौं,’ उनले अघि थप्दैँ भने, ‘विधेयक पारित भए प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन सहज हुन्छ । तर, जे जति गरे पनि दुई–तीन महिनाअगाडि रेल सञ्चालन सम्भव छैन ।’

रेल सञ्चालनको प्राविधिक सहयोगका लागि नेपाल सरकार अनिच्छुक देखिएको भन्दै भारतको कोंकण रेल्वे कम्पनीले केही दिनअघि सम्झौता रद्द गर्ने चेतावनी समेत दिएको थियो ।

सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले भुक्तानी नगरेको भन्दै कोंकणले सम्झौता रद्द गर्ने आशयको पत्र रेल्वे कम्पनीलाई पठाएको थियो ।

महाप्रबन्धक झाले कोंकण कम्पनीलाई सम्झौता अनुरूप रकम भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कोंकणले भुक्तानीका लागि विभिन्न चरणमा पत्र पठाएको छ । यसअघिका प्रबन्ध सञ्चालक झाले रकम भुक्तानी गर्नुभएको छैन, विना अध्ययन मैले सोझै भुक्तानी गर्न मिल्दैन ।’

उनका अनुसार सो कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकमार्फत भारतीय रूपैयाँ पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसको म्याद पनि गुज्रिसकेको छ । कोंकण कम्पनीलाई कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले बताए ।

पूर्व महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले गरेका सकारात्मक कामलाई नरोक्ने र जालझेलको सम्भावना भएका ठाउँमा अध्ययनबिनै कुनै निर्णय आफूले नगर्ने महाप्रवन्धक झाले बताउँछन् ।

कर्मचारी नियुक्ति पनि विवादमा

नेपाल रेल्वे कम्पनीले रेल सञ्चालन हुनुपूर्व नियुक्त गरिएका ज्यालादारी कर्मचारीलाई केही साता अगाडि निष्कासन गरेको छ । रेल सञ्चालनका लागि भनेर ज्यालादारीमा नियुक्त गरी कानुन विपरीत सुविधासमेत लिँदै आइरहेका एक सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कम्पनीले निष्कासन गरेको हो ।

रेल सञ्चालनको टुङ्गो नलाग्दै तत्कालीन व्यवस्थापनले काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयका लागि ५ जना र जनकपुर क्षेत्रका लागि विभिन्न मितिमा नियुक्त गरेका १५१ जना ज्यालादारी कर्मचारी गरी १५६ जनालाई रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जनकुमार झाले हटाएका छन् ।

जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन हुनेमा अझै केही समय लाग्ने भएपछि ज्यालादारी कर्मचारीलाई आफूखुसी हाजिर नगर्न उनले सूचना नै जारी गरेका थिए ।

झाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘कानुनी तथा प्राविधिक कारणले जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्न जाने भएको तर, रेल्वे सञ्चालनका लागि भनि तत्कालीन व्यवस्थापनबाट ज्यालादारीमा काममा खटाउने भनिएका व्यक्तिहरूले आफूखुसी दैनिक रूपमा हाजिरी गरिरहेको भन्ने बुझिएको हुँदा कार्यालयले कामका लागि नखटाइ आफूखुसी हाजिर गरेको आधारमा ज्याला रकम भुक्तानी गर्न कानुनले नमिल्ने भएकोले आफूखुसी हाजिर गरिरहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई हाजिर नगर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

उक्त सूचना उल्लंघन गरी कसैले हाजिर गरेमा सो को जिम्मेवार नेपाल रेल्वे कम्पनी नहुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

रेल सञ्चालन नआउँदै तत्कालीन महाप्रबन्धक गुरू भट्टराईले आफूखुसी ज्यालादारीमा कर्मचारीहरू ठाडो आदेशबाट नियुक्त गर्न लगाएका थिए । पदबाट राजीनामा दिँदै गर्दा उनले नयाँ व्यवस्थापनलाई कर्मचारी नहटाउन चेतावनी दिएका थिए ।

तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट नियुक्त भएर हाजिर भएका महाप्रबन्धक झाले कामै नगरी कर्मचारीलाई तलब दिनु गैरकानुनी हुने भन्दै तिनलाई निष्कासन गरिएको बताए । उनले बिनाकाम कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन गाह्रो हुने र जनतामाथि करको भार पर्न नदिन उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको उनले बताए ।

रेल सञ्चालनको टुङ्गो लागेपछि प्रक्रियागत हिसाबले कर्मचारी भर्ना गरिने झाको भनाइ छ । उनले केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरमा छँदाछँदै काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर अनावश्यक ५ जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको बताए ।

‘केन्द्रीय कार्यालय जनकपुरमा पहिले नै स्थापना भइसकेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापनले अनावश्यक भार पर्ने गरी काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर ५ जना कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो,’ उनले भने, ‘काठमाडौं सम्पर्क कार्यालयका कर्मचारीको कुनै काम नै छैन । त्यसैले सम्पर्क कार्यालयका ५ जना ज्यालादारी कर्मचारीलाई पनि हटाएका छौं ।’