सरकारले यो वर्ष कुनै हालतमा रासायनिक मल हाहाकार हुन नदिने दाबी गरिरहेको थियो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पनि किसानलाई मल सहजै उपलब्ध गराउन तयारी अवस्थामा रहेको दाबी गरेको थियो ।

अघिल्लो वर्ष समयमै मल आपूर्ति गर्न नसक्दा सरकारले चर्को आलोचना खेपेको थियो । यसपटक आलोचनाबाट बच्न दुवै देशको सरकारी समझदारी (जीटूजी) अनुसार मल ल्यायो । यहाँसम्म कि, पहिलोपटक चीनबाट पनि रासायनिक मल नेपाल भित्रियो ।

यसबीचमा मल हाहाकार नियन्त्रण गर्न सरकारले निर्देशिका पनि तयार पा–यो । सोही अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई मलको व्यवस्थापन गर्न दियो । धान खेती हुने सिजनमा यो वर्ष मल पर्याप्त उपलब्ध हुने सरकारी अधिकारीहरूको दाबी थियो । यसअघिकी कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले त भण्डारमा मौज्दात रहेको, बाहिरबाट आइरहेको र आयात निम्ति बोलपत्र भएको अवस्था हेर्दा यसपाली कुनै पनि हालतमा मल हाहाकार नहुने घोषणा नै गरेकी थिइन् । मन्त्री अर्यालको घोषणामा मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले पनि ‘हो मा हो’ मिलाएका थिए ।

तर, यसपाली पनि धानखेती लगाउने र हुर्काउने समयमा अघिल्लो वर्ष झैँ मल हाहाकार भएको छ । अहिले धानमा रासायनिक मल हाल्ने बेला भएको हो, तर किसानले मल पाएका छैनन् । सरकारका सबै गोदाम तथा बिक्री केन्द्रहरू रित्ता छन् । किसानले धान एकफेर गोडिसकेका छन्, तर खेतमा हाल्ने युरिया मल पाइरहेका छैनन् । किसानले अभाव झेल्दै गर्दा सरकार र कर्मचारीतन्त्र मूकदर्शक देखिएका छन् ।

याे पनि

मल खरिद गर्न रकम अभाव, देशभरका डिपो रित्तिँदै

हाहाकार किन ?

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्र भण्डारीले रासायनिक मलको अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुँदा यो अवस्था आएको दाबी गरे । ‘पछिल्लो समय कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीले मल आयात गर्ने ठेक्का (टेन्डर) नै स्वीकार गरेनन्, पटकपटक रद्द भयो, मल आयात गर्ने १५ वटाभन्दा बढी ठेक्का रद्द भइसकेको छ । कसैले टेण्डर नस्वीकारेपछि समयमा मल आउन सकेन, त्यसैले मल अभाव भयो,’ भण्डारीले भने । 

उनका अनुसार सरकारले ७० हजार मेट्रिकटन थप मल खरिद गर्ने सेल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई गत फागुन/चैतमै अनुमति दिएको थियो । रकम पनि व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर, सो परिमाणको मल नेपाल आइपुगेको छैन ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि ६० हजार मेट्रिकटन मल असारभित्र ल्याउनुपर्ने थियो । मल ल्याउने ठेक्का पाएको जोशी बीग कम्पनीले समयमा त्यो मल नल्याएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरूले बताइरहेका छन् । सो कम्पनीमाथि कृषि सामग्रीले मुद्दा पनि दायर गरेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश (स्टे–अर्डर) पाएको छ । 

केन्द्र प्रमुख भण्डारीले भने, ‘कृषि मन्त्री तथा सचिवलाई बेलैमा सचेत नभए मल अभाव हुने जानकारी हामीले माघ–फागुनदेखि गराउँदै आएका थियौँ, मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्न लागेको बताइरहेको थियो । तर अन्तिममा आएर यस्तो अवस्था निम्तियो ।’

अहिले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रसायनिक मलको मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपालमा चाहिँ मूल्यवृद्धि नभएकाले पुरानै मूल्यमा टेण्डर गर्दा कुनै ठेकेदार कम्पनीले स्वीकार नगरेका हुन् । मूल्य समायोजन गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले पटक–पटक सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । तर, सरकारले अझै त्यसलाई समायोजन गरेको छैन । सरकारले किसानलाई अनुदानमा मल उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि मल किन्न सरकारले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य अनुसार त्यति रकमले करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल खरिद गर्न सकिन्छ । नेपाललाई यतिखेर कम्तिमा ६ लाख मेट्रिकटन मल चाहिएको छ । सो परिमाणमा मल किन्न अन्तरराष्ट्रिय मूल्य अनुसार कम्तिमा २५ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ, जुन विनियोजनभन्दा १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । 

केही दिन पहिले मलकै विषयमा छलफल गर्न कृषिसचिव डा. कृष्ण आचार्य नेतृत्वको टोली भारत गएको थियो । जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्ने भनी छलफल गर्न सो टोली भारत सरकारसँग छलफल गर्न गएको थियो । तर, सो भ्रमणबाट कुनै उपलब्धि भएन । भारतमा पनि हाहाकार भएका कारण तत्कालै मल दिन नसक्ने जवाफ सो टोलीले पाएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । भारतीय पक्षले अक्टोबरमा मात्र केही गर्न सकिने, तर अहिले भारतले नै मल हाहाकार भोगेको जवाफ दिएको हो ।

भारतमा मल अभाव हुँदा अहिले सीमा नाकामा पनि निकै कडाइ गरेको छ । नेपालमा मल अभाव हुँदा सीमामा बस्ने किसानहरूले भारतबाट ल्याएर पनि काम चलाउँथे । भारतको नाकाबाट कम्तीमा तीनदेखि चारलाख मेट्रिक टन मल नेपाल भित्रिन्थ्यो । सीमा क्षेत्रमा बस्ने किसानहरू नेपालको मलमा भर नै पर्दैनथे । तर, यसपाली भारतमै अभाव भएकाले सीमामा कडाइ गरेको हो । त्यसो हुँदा पनि नेपालमा मल अभाव चर्किएको मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

भारतसँग जीटुजीमार्फत मल खरिद गर्न मन्त्रालयले निकै अघिदेखि पहल गर्दै आइरहेको छ, तर कुरा मिलिरहेको छैन । अन्य देशबाट पनि जीटुजीमार्फत मल ल्याउने बताएको सरकार अहिलेसम्म सफल भएको छैन ।

हाल नेपालमा २३ हजार मेट्रिकटन युरिया, ३६३ मेट्रिकटन डिएपी र एक हजार ४२ मेट्रिकटन पोटास मल मौज्दात छ ।