१० औं विश्व सम्मेलनको तयारीमा रहेको गैरआवासीय नेपाल संघ (एनआरएनए) को निर्वाचन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । संस्थापनले निर्वाचन प्रतिनिधि चयनमा धाँधली गरेको भन्दै तीनजनाले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका आधारमा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि निर्वाचन प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ ।

एनआरएनको चुनावमाथि हस्तक्षेप गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले आगामी अक्टोबर २० (कात्तिक ३ गते) मा हुने  निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढाउन भनेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले भदौ २५ गते एनआरएनएलाई पत्र लेखेर निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएका हुन् ।

आगामी कात्तिक ३ गते नयाँ नेतृत्वका लागि चुनाव गर्ने कार्यतालिका तय भइसकेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको चुनाव रोक्न भनेको हो । नयाँ नेतृत्व चयन गरेको तीन दिनपछि, अक्टोबर २३–२५ (कात्तिक ६–८ गते) सम्म विश्व सम्मेलन गर्ने गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यतालिका छ ।

एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको विदेशमा रहेका नेपालीहरुको  साझा संस्था हो । ८० बढि देशमा यसका शाखाहरु छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय र सहकार्य गरेर एनआरएनएले आफ्नो गतिविधि गर्दै आएको छ ।

के छ परराष्ट्रको पत्रमा ?

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीले एनआरएनएलाई पठाएको पत्रमा निर्वाचन प्रतिनिधिको विवाद निरुपण नभएसम्मका लागि निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन भनिएको छ ।

परराष्ट्रको पत्रमा भनिएको छ, ‘०७८ भदौ २४ मा गैरआवासीय नेपाली संघका तीनजना सदस्यहरुको निवेदन प्राप्त हुन आएको छ । निवेदनमा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा अष्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका, न्युजिल्याण्ड, बेल्जियम, साइप्रस, अष्ट्रिया, बेलायत चेक गणतन्त्र, स्वीटजरल्याण्ड, स्वीडेन, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क पोर्चुगल लगायतका मुलुकहरुमा समस्या रहेको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ।’

त्यसैगरी जापानको निर्वाचन प्रक्रियाका सम्बन्धमा एनआरएनएबाट मन्त्रालयमा पत्र आएको तर राष्ट्रिय समन्वयन परिषदका विषयमा उठेका प्रश्नहरुको सम्वोधन नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयमा उजुरी परेको कारण देखाउँदै परराष्ट्रको पत्रमा भनिएको छ, ‘संघको उद्देश्य, संगठनात्मक प्रतिष्ठा र साखजस्ता विषयहरुलाई ध्यानमा राखी दशौं महाधिवेशनमा हुने अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदको निर्वाचन र सो भन्दा अगाडि भएका राष्ट्रिय समन्वयन परिषदका निर्वाचनहरुलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक रहेको हुँदा उठेका विवादहरुको समयमै निष्पक्षरुपमा निरुपण हुन जरुरी देखिन्छ ।’

उजुरीहरुका सम्बन्धमा परराष्ट्र, कानून र सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेको अनुगमन समिति बनेको र सो समितिले आफ्नो प्रतिवेदन पेश नगरुञ्जेल निर्वाचनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रियाहरु स्थगन गर्न मन्त्रालयले भनेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको हस्तक्षेपकारी पत्रको व्यहोरा हेर्दा अब कानून, सञ्चार र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी सम्मिलित टोलीले युरोपका विभिन्न देश र जापानको भ्रमण गरेर स्थगलत अनुगमन गरेपछि मात्रै एनआरएनको निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

एनआरएनएकै प्रतिनिधिहरुबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिइएको उजुरीमा विधानविपरीत केन्द्रीय प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गरिएकाले अन्यायमा परेका एनआरएनए डेलिगेटसलाई  सूचीमा राख्न माग गरिएको छ ।

उजुरीमा विधानविपरीत आएका प्रतिनिधिलाई मान्यता दिइएको र एनसीसीहरुले विधानसम्मत रुपमा चयन गरी पठाएका डेलिगेट्सहरुको नामावली सचिवालयले आफूखुसी हेरफेर गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । यो निर्णय नसच्चिएसम्म विश्व सम्मेलन अगाडि नबढाउन  पनि उजूरीमार्फत माग गरिएको थियो ।

यसरी परराष्ट्रमा उजुरी गर्नेमा एनआरएनए आइसीसी पूर्वसचिव जानकी गुरुङ, कतारबाट मानार्थ सदस्य नवराज (शनिकुमार)ओली र अमेरिकाका सल्लाहकार बेदप्रसाद खरेल छन् ।

विवादमा रुमलिँदै संस्था

विदेशमा रहेर आफ्नो मातृभूमि नेपाललाई माया गर्ने प्रवासी नेपालीहरुको छाता संगठन पछिल्लो समय चरम विवादमा फस्न थालेको छ । संगठनभित्रको यही विवादमा टेकेर परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्वाचन रोक्नेसम्मको सर्कुलर गरेको हो ।  

निर्वाचनको प्रक्रिया रोक्ने परराष्ट्रको पत्रपछि दुई समूहमा विभाजित एनआरएनएका अभियन्ताहरु एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिन थालेका छन् । यद्यपि समस्या समाधान गरेर तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्नेमा भने सबै एकमत देखिन्छन् ।

गैरआवासी नेपाली संघ (एनआरएनए) का केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्तले प्रतिनिधि चयनका विषयमा एनसीसीहरुबाट कुनै गलत क्रियाकलाप भएको पाइए त्यसलाई सच्याउने र तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गरिने बताए । उनले छिट्टै परराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान गरिने उनले बताए ।

‘चुनावका लागि तयारी भइरहेका बेला परराष्ट्रको पत्र प्राप्त भएको छ’, पन्तले रातोपाटीसँग भने, ‘मन्त्रालयले देखाएका समस्याबारे हामी गम्भीर छौं, एक–दुई दिनमै हामी काठमाडौं गएर परराष्ट्रसँग छलफल गरेर सहज वातावरण बनाउँछौं ।’

अध्यक्ष पन्तले एनसीसीहरुले प्रतिनिधिहरुको लिस्ट पठाउने  कार्य पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै कुनै कैफियत पाइए सच्याउने दावी गर्दै कुनै पनि हालतमा तोकिएको मितिमा चुनाव हुनुपर्ने बताए ।

उता, अध्यक्ष पदका प्रत्यासी बद्री केसी र उनको समूहले भने परराष्ट्र मन्त्रालयले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गलत ढंगले निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने पत्र पठाएको आरोप लगाएको छ । एनआरएनको चुनावी प्रक्रियामा परराष्ट्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको केसी पक्षको आरोप छ ।

अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी कुल आचार्य भने वर्तमान उपाध्यक्षसमेत रहेका बद्री केसी र महासचिव डा हेमराज शर्माले डेलिगेट्स (निर्वाचन प्रतिनिधि) छनोटमा मनपरी गर्दा समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् ।

‘एनआरएनएमा मेम्बरसिप इन्फरमेसन सिस्टमबाट अनलाइनमार्फत सदस्य बनाउने चलन छ । त्यही सदस्यताका आधारमा डेलिगेट् चयन गरिन्छ’, आचार्यले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रतिनिधि चयन गर्दा सुरुदेखि नै सदस्य चयन भएकालाई ६५ प्रतिशत, चुनावबाट २५ प्रतिशत र १० प्रतिशत नयाँ कार्यसमितिले मनोनयन गर्ने विधानमा छ । तर, दुर्भाग्य ! सदस्य चयन प्रक्रियामा आफू अनुकूल विधानको व्याख्या गर्दा समस्या उत्पन्न भएको हो ।’

महासचिव र उपाध्यक्षले प्रभावित गरेर देशअनुसार एनसीसीको नियमावलीलाई फरक–फरक ब्याख्या गरेको आरोप लगाउँदै आचार्यले सोही कारण १८ देशका डेलिगेट्समा गोलमाल गर्ने काम भएको बताए ।

आचार्यले यस्तो आरोप लगाइरहँदा उता एनआरएनएको संस्थापन पक्षले भने चार देशमा बाहेक अन्य देशमा कुनै समस्या नरहेको र त्यसको समाधान गरिने दाबी गरेको छ ।

अधिवेशन रोकेर संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नहुने भन्दै  उपाध्यक्ष केसीले आफूले आफ्नो हारजीत नहेरेको बताए । उनले भने, ‘हामी सरकारसँग छलफल गरी अहिले छाएको अनिश्चतालाई छिट्टै नै तोड्छौँ ।’

केसीले परराष्ट्रको पत्रबाट कोही पनि विचलित नहुन र समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे ।  यूरोपका प्रतिनिधिहरुको भर्चुअल भेलालाई सम्बोधन गर्दै केसीले कसैको हार र जीतले एनआरएन अभियान रोकिन नहुने बताए ।

एनआरएनएमा राजनीतिको छाया

एनआरएनमा राजनीतिक प्यानल बनाएर चुनाव लड्न नपाइने विधानमै उल्लेख छ । तर, हरेक दुई वर्षमा हुने चुनावमा अघोषितरुपमा प्यानल खडा गर्ने गरिएको छ । यस्तो प्यानलमा राजनीतिक दलका विदेशस्थित संगठनको कित्ताकाट हुने गरेको छ ।

अघिल्लो अधिवेशनमा कुमार पन्त अध्यक्ष बन्दा उनलाई नेकपाले सघाएको थियो । पन्तसँग व्यवसायिक सम्बन्ध भएका केही काँग्रेसनिकट अभियन्ताहरुले पनि पन्तको प्यानललाई भोट दिएका थिए । सो चुनावमा कुल आचार्य काँग्रेसको समर्थनमा लड्दा पन्तसँग पराजित बनेका थिए । अहिले फेरि आचार्यले अध्यक्षमा दाबी दोहोर्याएका छन् ।

एनआरएनएको आगामी नेतृत्वका लागि पहिलेजस्तै स्पष्ट दुई धार देखिएको छ । तर, यसपटक समीकरणमा केही फेरबदल आउने संघका नेताहरुको दाबी छ । यसपटक नेपालमा सत्ता समीकरण फेरिएको हुनाले त्यसको प्रभाव एनआरएनएमा पनि पर्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अध्यक्षका प्रत्यासी आचार्य एनआरएनए राजनीतिक चेत भएको संगठन भएकाले खुलमखुला दलको भ्रातृ संगठनजसरी चुनाव हुने अवस्था नरहे पनि विचार मिल्नेहरु एक ठाउँमा हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विचार मिल्नेहरु मिलेर नै अगाडि बढ्ने हो । विधानमा राजनीतिक प्यानल बनाएर चुनाव लड्न मिल्दैन । तर, समान विचारधारा भएकाहरु एक ठाउँमा हुनु स्वाभाविक हो ।’

अध्यक्षका अर्का प्रत्यासी एवं वर्तमान उपाध्यक्ष केसीले देश र प्रवासी नेपालीहरुको हितका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरुले संस्थामा हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा जोड दिए ।

एनआरएनएमा केसी समूहका रुपमा चिनिने सचिव पदका प्रत्यासी रामशरण सिम्खडाले सरकारी तहबाटै एनआरएनएमा राजनीतिक घुसाउने प्रयास भएको आरोप लगाए । तर, कुनै पनि हालतमा चुनाव नरोकिने भन्दै उनले सत्ताको दबावबाट मुक्त गरी एनआरएनएजस्तो संस्थालाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइनुपर्ने बताए ।

संस्थापन इत्तर पक्षका आचार्य भने अहिले राजनीति हावी भयो भन्ने संस्थापन पक्षका व्यक्तिहरुले नै विगतमा संघभित्र राजनीति घुसाएको आरोप लगाउँछन् ।