पेचिलो बन्दै एमसीसी: सत्तापक्ष विभाजित
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत बन्दै गएको छ ।
एमसीसी परियोजनाको विषयमा सत्ता गठबन्धन दुई धारमा विभाजित छ । यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एमसीसीका विषयमा सत्ता पक्षको धारणा कुरिरहेको छ भने राजावादी शक्तिका रूपमा चिनिएको राप्रपादेखि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको दल नेकपासम्मले एमसीसीको विरोध गरिरहेको छ ।
तर, एमसीसी परियोजनाबाट गत साता नेपाल भ्रमणमा आएकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको प्रतिनिधि मण्डलको समूह भने नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई एमसीसीबारे छिटो निर्णय गर्न आग्रह गर्दै फर्किएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने को मुख्य नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीका विषयमा सकरात्मक छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले अझै पनि सकारात्मक हुने संकेत देखाएका छैनन् । उनीहरू एमसीसीमा केही संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा दृढ छन् ।
सत्ता गठबन्धनकै अर्को घटक जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एमसीसीका विषयमा आफ्नो दलको अहिले कुनै धारणा नै नभएको बताउँछन् ।
‘एमसीसीका विषयमा हामीले अहिले कुनै छलफल नै गरेका छैनौं, संसद्मा पेस हुने अवस्था आए छलफल गर्छौं, अहिले एमसीसीबारे हाम्रो पार्टीको कुनै धारणा नै बनेको छैन,’ जसपा अध्यक्ष यादवले भने ।
यस्तै, सत्तारूढ घटकमध्येकै एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत एमसीसीको पक्षमा छैन । उसले एमसीसीको विरोधमा देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम नै गरिरहेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुन नसक्ने बताए ।
‘हाम्रो पार्टीको एमसीसीका विषयमा प्रस्ट धारणा छ, यथास्थितिमा एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदैन, केही संशोधन गर्ने विषयमा अमेरिका तयार हुनुपर्छ,’ माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले भने । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सर्वोच्चद्वारा एमाले जग्गा विवादसम्बन्धी रिट खारेज
-
‘दुःखी आत्मा’ को फष्टलुक्समा दयाहाङ, आँचलदेखि आशान्तसम्म
-
बेचन झा र प्रतिक थापालाई थुनामै पठाउन उच्च अदालतको आदेश
-
मस्कले साँच्चै दिन लागेका हुन् २ करोड डलर क्रिप्टो दान ?
-
अर्थमन्त्री पौडेल थाइल्याण्ड प्रस्थान
-
नेपालमै अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्ने परिस्थिति निर्माण गर्छौं : मन्त्री गुरुङ