सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि भूमि आयोग गठन गरेको छ । पूर्ववर्ती एमाले अध्यक्ष केपी शर्माओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गरेको सरकारले मंगलबार नयाँ आयोग गठन गरेको हो ।

काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि १९ साउनमा उक्त आयोग खारेज गरेको थियो ।  मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग, ०७८’ गठन गरेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

आयोगको अध्यक्षमा नेपाली काँग्रेस सम्वद्ध नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष केशव निरौलालाई नियुक्त गरिएको छ । निरौला काँग्रेसको केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य थिए । यसैगरी सरकारले माओवादी समर्थक नयन्द्र खड्कालाई उपाध्यक्ष बनाएको छ । 

निरौला र खड्काले बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शपथ लिएका छन् । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका अनुसार ३ जना विषय विज्ञ र २ जना सदस्य नियुक्त गर्न बाँकी छ । जसमा सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीलाई समेटिने खाणको भनाइ छ ।

आयोगमा सात प्रदेशबाट एक–एक जना सदस्य र केन्द्र सरकारले तोकेका सहसचिव सदस्यसचिव रहने व्यवस्था छ। आयोगको सिफारिसमा सरकारले जिल्ला समितिमा संयोजक र दुई सदस्य मनोनयन गर्नेछ। बाँकी तीन सदस्य जिल्ला भूमिसुधार, नापी र वन कार्यालयका प्रमुख र सदस्य सचिव भने जिल्ला समन्वय समितिका सचिव रहने व्यवस्था छ। 

अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री सरह र सदस्यहरुलाई विशिष्ठ श्रेणी सरहको सेवा सुविधा दिइने छ ।