सवारी साधन एसेम्बलबारे स्पष्ट वर्गिकरण गर्न सरकारसँग नाडाको माग
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को प्रतिस्थापन बजेटले अटोमोबाइल क्षेत्रमा पारेको प्रभावबारे नाडाका उपाध्यक्ष करण चौधरी नेतृत्वको टोलीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग छलफल गरेको छ ।
उक्त छलफलमा उपाध्यक्ष चौधरीले एसेम्बल गरी नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगले अनएसेम्बल अवस्थाका शीर्षक ८७.०२, ८७.०३ र ८७.११ मा पर्ने सवारी साधन पैठारी गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क र त्यस्ता उद्योगले उत्पादन गरेको तयारी साधन बिक्री गर्दा लाग्ने अन्तःशुल्क महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने स्पष्ट व्यवस्था गरिएकोमा नाडाले त्यसको स्वागत गरेको बताए । तर, सरकारसँग उनले एसेम्बल कति पार्टसमा आउनु पर्ने हो, कुन पार्टस एसम्बलिङ्ग हो त्यसको स्पष्ट वर्गिकरण गर्न माग गरेका हुन् ।
छलफलमा चौधरीले नेपालमा गुणस्तरीय लुव्रिकेन्टस्को आयात र उत्पादनका लागि सरकारले सोही अनुरुप नीति ल्याउनु पर्ने आग्रह गर्दे सरकारले अनधिकृत स्पेयर पार्टसको आयात रोक्न आधिकारिक व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिए ।
सो छलफलमा नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य तथा मोटरसाइकल समितिका सभापति अभिक ज्योतिले नेपालमा १६० सीसीसम्मका मोटरसाइकलहरु दुई तिहाईको संख्यामा बिक्री हुने बताउँदै अहिलेको सेगमेन्ट परिवर्तनले मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरूमा आर्थिक भार थपिन पुगेको मात्र नभई अलमलमा समेत पर्ने बताउँदै सरकारले गरेको बर्तमान सेगमेन्टलाई पहिलेकै अवस्थामा ल्याउँदा सवैलाई सहज हुने बताए ।
त्यसैगरी सो छलफलमा दुगड ब्रदर्श एन्ड सन्सका प्रवन्ध निर्देशक विवेक दुगडले सरकारले २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकललाई हेवि सवारी साधन मानेको तर नेपालको पहाडी धरातलियअवस्थितिका कारण र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि उच्च सीसीका मोटरसाइकल आवश्यक पर्ने बताए ।
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले नेपालमा उद्योगको उत्थानका लागि उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै सोही अनुरुपका नीतिहरु ल्याइएको बताए । उनले यसबाट थप रोजगारी मात्र सिर्जना हुने नभई दक्ष जनशक्ति पनि तयार हुने, लगानी र उत्पादन पनि बढ्ने बताए । उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि सरकारले कर पुनरावलोकन आयोग समेत गठन गर्न लागेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अभियानको म्याद थप्ने तयारीमा जसपा नेपाल
-
सौर्य एयरलाइन्स दुर्घटना : पीडितले दिए संसदीय समितिमा उजुरी
-
बोर्ड अध्यक्षको पहिलो निर्णय : एभरेस्ट बैंकलाई ऋणपत्र निष्कासनको अनुमति
-
सशस्त्रमा दरबन्दी थप्न ओएण्डएम प्रस्ताव
-
बीआरआईमा कांग्रेसको ओलीलाई सुझाव : अनुदानमा भएमात्र स्वीकार्य छ
-
रास्वपाका नेता परियारले भेटे प्रधानमन्त्री