बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित हुन नसक्दा सरकारले राज्यकोष नै चलाउन नसक्ने अवस्था निम्तिएको छ । अधिकांश सञ्चारमाध्यम र आर्थिक क्षेत्रका विज्ञहरूले यो अवस्थालाई ‘बजेट होलिडे’ कै संज्ञा दिएका छन् । अहिलेसम्म सरकारले नै राज्यकोष खर्च गर्न नसक्ने अवस्था खासै ननिम्तिएको र बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नयाँ स्थिति निम्तिएकाले विज्ञहरू नै अलमलमा परेका हुन् ।

नेपालमा अहिलेसम्म ‘प्लान होलिडे’ मात्रै भएको छ । आवधिक योजनाविहीन वर्षलाई ‘प्लान होलिडे’ भनिन्छ ।  तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले वि.सं. १९९० बाट योजनावद्ध विकास थाले पनि नेपालको पहिलो योजना भने २०१३ साल असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यसबीचमा आर्थिक वर्ष २०१८ र २०४७/४८ मा गरी दुईपटक नेपाल ‘प्लान होलिडे’ मा रह्यो ।

नेपालमा आवधिक योजनाभन्दा पहिले नै बजेट कार्यान्वयन भएको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुुवर्णसमशेर राणाले वि.सं. २००८ माघ २१ गते पहिलो बजेट पेश गरेका थिए । अहिलेसम्म नेपालले ७० वटा बजेट ल्याइसकेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा ‘बजेट होलिडे’ को अवस्था भने निम्तिएको छैन ।

आय र व्ययको अनुमानित योजना नै बजेट हो । आय अर्थात राजस्व उठाउने बाटो अहिले पनि रोकिएको छैन । सामूहिक कर असुल गर्ने लगायत ऐनले सरकारको आम्दानीलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । व्ययतर्फ पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति, सदनका सभामुख/उपसभामुख/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी, प्रदेश प्रमुखको तलब, सरकारको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, नेपाल सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र संघीय कानूनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम भुक्तानी रोकिएको छैन ।

यस्तै, सरकारी कोष चलाउन नपाएका निकायले पनि सापटी लिएर खर्च चलाउने बाटो रोकिएको छैन । प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा पुगिसकेको छ । पास हुन र प्रमाणीकरण गर्नमात्रै बाँकी छ ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि बजेट रिक्तता भएको अवधिलाई ‘बजेट होलिडे’ भन्ने गरेको पाइँदैन । आय र व्यय दुवैको संयोजनबाट नै बजेट बन्ने, तर आय नरोकिने अवस्थामा ‘बजेट होलिडे’ भन्न नसकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत भन्छन्, ‘नयाँ स्थिति निम्तिएको अवश्य हो, आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या भइरहेको छ, होलिडे नै भन्न मन लागे आंशिक मात्रै भन्दा हुन्छ, अहिले बजेट अवरुद्ध भएको हो, यसले खर्च प्रकृयामा भ्याक्युमचाहिँ सिर्जना गरेको हो ।’

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा पनि अहिले सरकारले खर्च गर्न नपाएको अवस्थामा मात्रै भएको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘अहिलेको अवस्था बजेट होलिडे होइन, सरकारले कानूनअनुसार खर्च गर्न नपाएको अवस्था मात्रै हो, बजेट पास हुनासाथ यो अवस्था पनि अन्त्य हुन्छ । अर्थविद्हरुले यसलाई आफ्नै तरिकाले अथ्र्याउनुुभएको हुनसक्छ, तर हामीले कानूनमा कतै यस्तो अवस्था परिकल्पना गरिएको छैन ।’

यस्तो छ घटनाक्रम

चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि पूर्ववर्ती सरकारले गत जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि जेठ १५ गते क्याबिनेटका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सिंहदरबारबाटै अध्यादेश बजेट जारी गरेका थिए । पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिन अर्थात भदौ ३० गतेभित्र संसदका दुबै सदनबाट पारित हुनुपथ्र्यो ।

यसबीचमा राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड लियो । सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना फैसला गरेपछि असार २९ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती सरकारद्वारा जारी बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न चाह्यो ।

प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सरकारले अघिल्लो सरकारले अघि सारेका अध्यादेश स्वीकृत गराउनुपर्ने थियो । ती विधेयक स्वीकृत भएपछिमात्रै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्थ्यो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ २५ गते (गत शुक्रबार) प्रतिनिधिसभामा अघिल्ला सरकारका पालामा जारी गरिएका अध्यादेश पेश गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाले त्यसलाई स्वीकृृत गरिसकेको छ ।  

शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक (प्रतिनिधिसभाका अनुसार विनियोजन विधेयक) पेश संसदमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रीले पेश सदनमा पेश गरेको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि छलफल गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतमात्रै भएको छ । तर, पास भएको छैन । प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गराउनुपर्छ ।

बजेट रिक्तताको अवस्था आउन नदिन प्रतिस्थापन विधेयक पनि सरकारले आज (भदौ ३० सम्म) स्वीकृत गराउनुपर्ने हो । प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले अवरोध गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले असोज ४ गतेसम्मका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका छन् ।

भदौ ३० गतेसम्म अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै पास नभएकाले आज राति १२ बजेबाट सरकारले ढुकुटी चलाउन नपाउने स्थिति बनेको हो । आगामी संसद बैठकअघि भदौ ३१ र १ गतेमात्रै सरकारले बजेट खर्चन पाउनेछैन । अर्थात दुुई दिन बजेट खर्च गर्न नपाउने अवस्था रहनेछ । असोज २ गते शनिबार र ३ गते संविधान दिवस परेकाले सार्वजनिक बिदा नै छ । बिदाका दिन बजेट कार्यान्वयन भएकै अवस्थामा पनि खर्च हुँदैन ।

असोज ४ गते पनि प्रतिस्थापन विधेयक पास नभए यो स्थिति लम्बिन सक्छ र अर्थतन्त्रमै खराब असरहरू देखापर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘बजेट होलिडे’ नै भए के हुन्छ ?

विज्ञहरुका अनुसार अहिले दाबी गरिएजस्तो ‘बजेट होलिडे’ कै अवस्था निम्तिन कम्तिमा एक आर्थिक वर्षसम्म मुलुक बजेटविहीन हुनुपर्छ । यस्तो स्थिति निम्तिए समग्र अर्थतन्त्रको अवस्था भयावह बन्न सक्छ ।

योजना र बजेट तयार गर्ने राष्ट्रिय राष्ट्रिय योजना आयोगमा लामो समय काम गरेका र पूर्व महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनाली भन्छन्, ‘वर्षभरि बजेट नआए अर्थात बजेट होलिडे नै भयो भने अर्थतन्त्र पूरापूर विघटनतिर जान्छ । राज्यव्यवस्था चल्दैचल्दैन ।’

सामूहिक कर असुल गर्ने लगायत ऐनले अहिले पनि आम्दानीलाई निरन्तरता दिइरहेकाले सरकारको आम्दानी नरोकिएको उनी बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘बजेट रिक्तताको यही एउटा अभ्यास गर्न बाँकी थियो, यो पनि ग¥यौँ, जुन दुःखद हो ।’

सदनबाट अर्थ विधेयक पनि पारित नभएकै अवस्थामा विपदलगायत स्थिति निम्तिए निकै अप्ठ्यारो पर्ने र अझै एकाध हप्ता लम्बिए अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने उनले बताए ।

सरकारको खर्च नै अर्थतन्त्रको बीउपूँजी भएकाले त्यसबाटै प्रभावकारी माग सृजना हुन्छ । क्रयशक्ति हस्तान्तरण र रोजगारी सृजना पनि बजेटमै निर्भर गर्छ । त्यसपछि मात्रै निजी र सहकारीलगायत क्षेत्र परिचालित हुनसक्छ । छोटो अवधि रहेपनि यसले विकास व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्छ । अरु सबै विधेयकको अवधि तोकिएको हुँदैन ।

ओलीले निम्त्याएको अड्चन : न नियमअनुसार गरे, न अड्चन फुकाए

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट ल्याउन सात दिनअघि अर्थात जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । अनि, आफ्नो क्याबिनेटका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई जेठ १५ गते बजेट अध्यादेश जारी गर्न लगाए ।

सो बजेट दुबै सदनबाट पास भएर असार मसान्तसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराइसक्नुपथ्र्यो । तर, राजनीतिक समीकरण त्यस्तो थिएन । उनका राजनीतिक कदम पनि बजेटलाई फेबर गर्ने दिशामा थिएन । संसद विघटनविरुद्ध अदालतमा मुद्धा परिसकेको थियो ।

बजेट पारित नहुने अवस्था नरहँदा निम्तिने अप्ठ्यारो फुकाउन पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन सकिन्थ्यो । तर, सो विधेयक पेश गर्ने संसद नै ओलीले विघटन गरेका थिए । संसद विघटन नगरी बजेट ल्याएको भए त पेश्की खर्च विधेयक पनि आवश्यक पर्दैनथ्यो ।

नतिजाः ओलीले निम्त्याएको अड्चनले अहिले देश बजेट रिक्ततामा फसेको छ । पछिल्लो सरकारले पनि न पूर्ववर्तीले ल्याएको अध्यादेश पारित गरायो, न त समयमै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्यो । यसो हुँदा अहिले सरकार नै खर्च गर्न नपाउने अवस्थामा पुुगेको हो ।