हेटौंडामा सडक विस्तारको तयारी
पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति आयोजना अन्तर्गतको प्रस्तावित पथलैया–हेटौंडा–नारायणगढ सडकखण्ड विस्तारको काममा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा विद्यमान विवाद मुख्य अवरोधका रुपमा देखिएको छ । यद्यपि सडक स्तरोन्नतिको कामलाई विभिन्न विकल्पका साथ अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा बाराको पथलैयादेखि चितवनको नारायणगढसम्मको सडक फराकिलो पार्न लागिएको हो । सोही क्रममा हेटौंडा बजार क्षेत्रमा देखिएको विवादलाई समाधान गर्न विभिन्न विकल्प तयार पार्दै योजना अघि बढाइएको हो ।
तत्कालीन क्षेत्रीय प्रशासक विनोद केसीले हेटौंडा बजार क्षेत्रसहितको सडक विस्तारको काम अघि बढाएका थिए । सडक विस्तार सुरु भए लगत्तै हेटौंडा बजार क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जाबिना घर टहरा भत्काउन नमिल्ने भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेपछि सडक विस्तारको कार्य रोकिन पुगेको थियो । अदालतमा मुद्दा परेको केही समयमै क्षेत्रीय प्रशासक केसीको सरुवा भयो भने सडक विस्तारको काम पनि अनिश्चित बन्यो ।
लामो समयदेखि अन्यौल बनेको हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको काम एडीबीले करिव ३५ दिन अघि सार्वजनिक सूचना जारी गरेसँगै पुनः चर्चामा आएको छ । एडीबीले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै हेटौंडाको बजार क्षेत्रसहित पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत चितवन, बारा र मकवानपुरका विभिन्न क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक सांस्कृतिक र आर्थिक प्रभावबारे सुझाव संकलन गरेको थियो ।
एडीबीले बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको ३ वटा, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको १० वटा र मनहरी गाउँपालिकाको ४ वटा, चितवनको राप्ती नगरपालिकाको ८ वटा, खैरहनी नगरपालिकाको ४ वटा, रत्नपुर नगरपालिकाको ६ वटा र भरतपुर महानगरपालिकाको २ वटा वडामा पर्ने प्रभावबारे सुझाव संकलन गरेको थियो ।
स्थानीय वडाका प्रतिनिधिसहित सम्बन्धित स्थानका नागरिकको उपस्थितिमा सुझाव संकलन गरी त्यसैलाई आधार मानेर एडीबीले सडक विस्तारको तीन वटा योजना तयार पार्ने काम गरिरहेको एडीबीका सूचना अधिकारी राकेश महर्जनले बताए ।
उनका अनुसार एडीबीले स्थानीयको सुझावको आधारमा सडक विस्तारको लागि सडक क्षेत्रको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर, सडक क्षेत्रको दायाँबायाँ १६/१६ मिटर र हेटौंडा बजार क्षेत्रको विवादित सीमा रातमाटेदेखि राप्ती पुलसम्मको सडकबाहेक अन्य क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने गरी तीनवटा विकल्पमा काम गरिरहेको छ ।
संकलित सुझावका आधारमा सडक विस्तारको योजना तयार पारेर पूर्वपश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति आयोजना अन्तर्गतको प्रस्तावित पथलैया–हेटौंडा– नारायणगढ सडकखण्डको विस्तारको काम अघि बढाइने महर्जनले बताए । स्थानीयस्तरमा सुझाव संकलनका क्रममा हेटौंडाको रातोमाटेदेखि राप्ती पुल क्षेत्रमा केही मुआब्जाको समस्या रहेको थाहा हुन आएकाले सो विषयमा पनि एडीबीले आवश्यक छलफल र समन्वय गरी काम गर्ने उनले बताए ।
हेटौंडा बजार क्षेत्रका केही घरधनीले मुआब्जा बिना घर भत्काउन नहुने भन्दै दिएको उजुरी हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सडक विस्तारको लागि सो मुद्दाको पनि किनारा लाग्नु पर्ने देखिन्छ । विगतमा सो सडकका बारेमा परेको मुद्दा सर्वोच्चले खारेज गरेको र विचाराधीन मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतबाट जतिसक्दो चाँडो फैसला हुन्छ, त्यति नै छिटो सडक विस्तारको काम हुने उनको भनाइ छ ।
विचाराधीन मुद्दा रहेको क्षेत्रमा भने सडक विस्तारको काम गर्न नसकिने भएकाले हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको काम सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पनि निर्भर रहने उनले बताए ।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल फैसला दिएमा सडक विस्तारका लागि एडीबीले चाँडै नै ३ वर्षे ठेक्का आह्वान गर्ने सूचना अधिकारी महर्जन बताउँछन् ।
महिना दिनभित्र सडक विस्तारको काम सुरु हुन्छ : उपाध्याय
आगामी एक महिनाभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत हेटौंडा बजारसहितको राजमार्ग क्षेत्रको सडकको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर विस्तारको काम सुरु हुने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाका सूचना अधिकारी लोमस उपाध्यायले बताए ।
उपाध्यायका अनुसार सडक क्षेत्रभित्र पर्ने घर टहरा तथा संरचना हटाउन सूचना जारी भइसकेकाले एक महिनाभित्रै सडक विस्तारको काम सुरु गरिने भएको हो । उनले एडीबीले पनि सडक विस्तारका लागि राजमार्ग क्षेत्रमा पर्ने चितवन, बारा र मकवानपुरका विभिन्न स्थानबाट प्राकृतिक, भौतिक, जैविक, सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक प्रभावबारे सुझाव संकलन गरिसकेकाले उक्त सुझावका आधारमा सडक विस्तारको योजना तयार पारेर ठेक्काका लागि पठाउने बताए । एडीबीले ठेक्का आह्वान गरेको केही समयबाट नै सडक विस्तारको कामले तीब्रता पाउने उनको भनाई छ ।
सडक विस्तारका लागि मेयर महत सक्रिय
हेटौंडा बजारसहित पूर्व पश्चिम राजमार्गको सडक विस्तारका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत सक्रिय देखिएका छन् । केही समय अघि सडक विस्तारमा चासो देखाउँदै सडक क्षेत्रको दायाँबायाँ २५/२५ मिटर कायम हुनुपर्ने र यसमा संघीय सरकारले पनि आवश्यक ध्यान केन्द्रित गरेर छिटै सडक विस्तारको विवादलाई टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्दै मेयर महतले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
पत्रकार सम्मेलन गरेको केही दिन बित्न नपाउँदै सडक विस्तारको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सडक विस्तारमा हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको पूर्ण समर्थन रहेको भन्दै नगरसभाबाटै सडक विस्तारको विषय पारित गरिसकेको उनको भनाइ छ । उनले बजार क्षेत्रको सडक विस्तार हुन नसक्दा नगरको विकास र नागरिकहरुको व्यापार व्यवसायमा समेत प्रभाव परेकाले फराकिलो पार्न उपमहानगरपालिकाले आवश्यक पहल गरेको बताए ।
नगरवासीको कबुलियतनामा
तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकाले सडक क्षेत्रमा घर टहरा तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्न रोक लगाएको थियो । सडकको २५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्नेगरी घरटहरा निर्माण गर्न रोक लगाएपछि नगरवासीले तत्कालीन हेटौंडा नगरपालिकासँग कबुलियतनामा गरेका कारण घर टहरा र भौतिक संरचना निर्माणका लागि अनुमति दिएको थियो ।
उपमहानगरपालिकाले मुख्य राजमार्गको दायाँ/बायाँ ३१ मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न आग्रह गरेको भए पनि नगरवासीले सरकार वा हेटौंडा नगरपालिकाले जुनसुकै प्रयोजनका लागि चाहेको खण्डमा मुआब्जासमेत नलिई आफै र आफ्नै स्रोतले घर टहरा भत्काइदिने भनेर कबुलियतनामा गरेका थिए ।
नगरवासीले सडक विस्तारमा आफूबाट कुनै अवरोध हुनेछैन भन्दै सो कबुलियतनामा गरेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । उक्त कबुलियतनामाका आधारमा नगरपालिकाले सडकको दायाँ/बायाँ घर टहरा बनाउन अनुमति दिएको थियो ।
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रोहबरमा तत्कालीन समयमा २५३ जना धरधनीले उक्त कबुलियतनामा हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग वडा नम्वर १ को ६०, २ को ४८, ३ को १२, ४ को ५२, ८ को ६३ र १० को ५३ जना घरधनीले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अभिलेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुदूरपश्चिम सरकारद्वारा मुक्तकमैया हलिया कमलरी पुनर्स्थापना कार्यविधि पारित
-
आगामी वर्ष ७५३ वटा स्थानीय तहले ७७ अर्ब ५० करोड राजस्व पाउने
-
यस्ता छन् बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ५ निर्णय
-
पर्यटन बोर्डको रिक्त तीन सदस्यको नाम टुङ्गियो, को–को भए नियुक्त ?
-
हरिप्रसाद लम्साल सचिव पदमा बढुवा
-
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकियो, किसानले प्रतिक्विन्टल २८ सय पाउने