बागमती प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनलाई आफ्नो तर्फबाट मुख्यमन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन सकस परेको छ । गठबन्धनका दलहरू बीच भावी मुख्यमन्त्रीको विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दुई दलले दाबी गरेका छन् । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गर्दै आए पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व कुन दलले गर्ने भन्नेबारे केन्द्रीय तहबाट कुनै निर्देशन आइसकेको छैन ।

अदालत देखाएर सत्ता लम्बाउने दाउ

भदौ २ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त अष्टलक्ष्मी शाक्य प्रदेशसभामा अल्पमतमा छिन् । नेकपा एमाले विभाजन भएपछि उनी अल्पमतमा परेकी हुन् ।

सरकार अल्पमतमा परे पनि मुख्यमन्त्री शाक्यले तत्काल राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने रणनीति बनाएकी छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पनि पार्टी विभाजनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाक्यले तत्काल विश्वासको मत लिनु नपर्ने नेकपा एमालेको तर्क छ । एमालेले कारबाही गरिसकेका सांसदलाई समेत समेटेर नयाँ दल गठन गरिएको र त्यसविरुद्ध एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएको भन्दै एमालेका नेताहरू उक्त मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउँछन् ।

संविधानमा भने सत्तारुढ दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।

के भन्छन् विपक्षी गठबन्धन ?

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बागमती प्रदेशका सचेतक बसुन्धारा हुमागाईले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे गठबन्धनभित्र विवाद नरहेको दाबी गर्दछन् । ‘सरकारको नेतृत्वका बारेमा गठबन्धनभित्र विवाद छैन,’ उनले भने, ‘विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो ।’

बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एकीकृत समाजवादी बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र पाण्डेले नै गर्ने भन्दै उनले यसमा नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्र पनि सहमत रहेको बताए ।

पाण्डेलाई गठबन्धनको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनाउनेबारे केन्द्रीय तहका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति भइसकेको र केही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको उनको भनाइ छ ।

नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेशका सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा काँग्रेसको दाबी कायम रहेको बताए ।

‘संविधानतः मुख्यमन्त्री शाक्यले अल्पमतमा परेको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । उहाँले संविधानको सम्मान कति गर्नुहुन्छ भन्ने हामी हेर्दैछौँ,’ उनले भने, ‘केही दिन कुरौँ, त्यसपछि गठबन्धनले आफ्नो काम अघि बढाउँछ ।’

सरकारको नेतृत्वको विषयमा प्रदेश १ र बागमतीमा एकैपटक निर्णय सार्वजनिक हुने भन्दै उनले यी दुईमध्ये एउटा प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र अर्को प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने बताए । यसको विकल्पमा गठबन्धनको सहमतिमा आलोपालो.गरेर सरकारको नेतृत्वसमेत गर्न सकिने भन्दै उनले त्यसबारे पछि छलफल हुने प्रस्ट पारे ।