कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकास्थित महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको जग्गा हिनामिनाबारे अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको ६३८ बिगाहा जग्गामध्ये अहिले ६५ बिगाहा जग्गा मात्र बाँकी  छ । ५७३ बिघा सरकारी जग्गा कहाँ हरायो भनेर अख्तियारले खोजी थालेको छ ।

सरकारले २०३५ सालमा नगर विकास समितिलाई व्यवस्थापन गर्न दिएको बजार क्षेत्रको ५ सय ७३ बिगाहा जग्गा अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको छ ।

२०३५ सालमा कञ्चनपुर नगर विकास समिति गठन भएसँगै समितिले जग्गा व्यवस्थापनको अनुमति पाएको थियो । नगर विकास समितिका पदाधिकारीहरूले अनियमित तरिकाले व्यक्तिलाई जग्गा बाँडेको आरोप छ ।

महेन्द्रनगरको जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने प्रक्रियामा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको र  ‘चलन चल्तीको मूल्य’ भनेर अनियमित तरिकाले विक्री वितरण गरेको उजुरी परेपछि अख्तियारको ध्यान महेन्द्रनगरतर्फ सोझिएको हो ।

उजुरीमा गरिएको दाबीअनुसार जग्गा भाडामा लगाउँदा पनि अनियमितता भएको छ । नगर विकास समितिका पदाधिकारीले आर्थिक लाभ लिएर जग्गा भाडामा लगाउँदा थोरै मूल्य लिएको उजुरीकर्ताले आरोप लगाएका छन् ।

अहिले १४३ जनाले जग्गा भाडामा लिएर उपभोग गरिरहेका छन् । जग्गा भाडामा लिनेहरूले कम मूल्यमा निकै लामो अवधिका लागि लिजमा लिएका छन् ।

२०३५ सालमा गठन भएको समिति २०५७ सालमा विघटन गरिएको थियो । समिति विघटन भएपछि सहरी विकास मन्त्रालयको सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईलाई काँकी रहेको जग्गा हस्तान्तरण गरियो । अहिले फेरि सो जग्गा व्यवस्थापनका लागि भन्दै ‘भीमदत्तनगर नगर विकास समिति २०७७’ गठन गरिएको छ ।

फरक–फरक समयमा गठन गरिएका समितिका पदाधिकारीहरूले व्यक्तिलाई फाइदा हुने र सरकारलाई घाटा हुने गरी जग्गा बेचबिखन गरेपछि ५७३ बिघा सरकारी जग्गा सकिएको हो ।

त्यसो त मन्त्रालयको आन्तरिक छानबिनबाट पनि जग्गा वितरणमा अनियमितता भएको देखिएको थियो । यहीबेला अख्तियारमा समेत उजुरी परेपछि जग्गा व्यवस्थापनको नाममा भएको अनियमितताबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली अहिले स्थलगत अनुसन्धानका लागि कञ्चनपुर गएको छ ।

‘जग्गा घोटाला प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको छ’ अख्तियारका प्रवक्ता (सहसचिव) नारायणप्रसाद रिसालले रातोपाटीसँग भने, ‘२०३५ सालदेखि अहिलेसम्म कसरी जग्गा वितरण गरियो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्दैछौँ ।’

अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृतहरूले अहिलेसम्म ३५ जनाभन्दा बढी पदाधिकारीसँग बयान लिएका छन् । आयोगले जग्गा खरिद गर्नेको श्रेस्ता कागज पनि मागेको छ ।

यो पनि

पशुपतिमा अख्तियार : सुनको जलहरीमा भ्रष्टाचार भएकै हो त ?

२०५८ देखि हिनामिना सुरु

२०५८ सालमा कान्तु पनेरु नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रमा सिटिहल निर्माणका लागि जग्गा विक्री गर्ने निर्णय भयो । सो निर्णयका आधारमा त्यसपछिका अध्यक्षहरूले तोकादेशकै भरमा धमाधम जग्गा विक्री गर्न थाले । जग्गा बिक्रीको क्रम बढेपछि सरकारी जग्गामा अनियमितता भएको भन्दै २०७५ मा स्थानीयले आन्दोलन गरे ।

२०६७ सालपछि नगर विकास समितिमा ६ जना अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । अध्यक्षहरू पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना, गोपाल रसाइली र सुरेन्द्र विष्टले अनियमित ढङ्गले जग्गा वितरण गरेको र लिजमा दिने काम गरेको उजुरी परेपछि आयोगले यसबारे छानबिन थालेको हो ।