प्रदेश १ मा दसैँअघि नै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन लागिपरेका विपक्षी गठबन्धनलाई भावी मुख्यमन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउन सकस परेको छ । प्रदेश १ मा गठबन्धन दलभित्र पनि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेका छन् । केन्द्रीय गठबन्धनले प्रदेश सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने निर्णय नगर्दा प्रदेशमा रहेका गठबन्धन घटक दलहरु अलमलमा परेका हुन् ।

भीम आचार्य नेतृत्वको प्रदेश सरकार औपचारिक रूपमा अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनका चार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी मिलेर सरकार बन्ने निश्चित छ । तर, गठबन्धनले भावी मुख्यमन्त्रीको टुङ्गो लगाउन नसक्दा मुख्यमन्त्री आचार्य नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिँदै गएको छ ।

गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्रीको दौडमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई र काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला छन् ।

राईले अन्य प्रदेशमा गठबन्धन दलभित्रका काँग्रेस र नेकपा माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाले प्रदेश १ मा आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । कोइराला पनि अहिले आफ्नो पार्टी प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको भन्दै अब सरकारको नेतृत्व आफूले गर्नुपर्ने तर्क गर्दछन् । तर उनीहरु दुवैले गठबन्धन संकटमा पर्ने गरी आफुहरु निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको बताउँदै आएका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा दलका नेता राजेन्द्र राईलाई अघि सारेको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेकाले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्रीमा भने माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छैन ।

एकीकृत समाजवादीका नेता एव वार्ता समितिका सदस्य राजन राईले सरकारको नेतृत्वका लागि संकेत आइसकेको दाबी गर्दै त्यसका लागि गठबन्धन दलभित्र सरकारको नेतृत्व लिने विषयमा चाँडै छलफल अगाडि बढाइने बताए ।

‘प्रदेश १ र बागमतीमा एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिने सत्तारूढ गठबन्धनभित्र आन्तरिक सहमति भएकाले सोही अनुसार गठबन्धन दलभित्र छलफलले तीव्रता पाउने छ,’ उनले भने, ‘अब पार्टीको दर्ता प्रक्रियाको सम्पूर्ण कार्य पूरा भएको छ । गठबन्धन दलको सरकार निर्माणको विषयमा अब अलमल गरिरहनुपर्ने अवस्था छैन ।’

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नाताले काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने दाबी गरे पनि मुख्यमन्त्रीको विषयमा केही दिनभित्र गठबन्धन दलहरूसँग छलफलका आधारमा टुङ्ग्याइने बताए ।

३० दिन कुर्ने कि अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने ?

प्रदेश सरकार शीघ्र परिवर्तन गर्ने दाबी गर्दै आएका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने ३० दिनको अवधिसम्म कुर्ने या अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने भन्नेबारे पनि टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन् ।

हालकै अवस्थामा सरकार परिवर्तन गर्न दल विभाजन भएको ३० दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ । सत्तारुढ दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । अन्यथा विपक्षी गठबन्धनले तत्कालै मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर पनि वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्न सक्छन् ।

गठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्रीकै विषयमा सहमति नहुँदा कुन प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने भन्ने निचोडमा पुग्न नसकिएको गठबन्धनमा आवद्ध दलका एक नेता बताउँछन् ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन नयाँ मुख्यमन्त्रीको नामसमेत किटान गर्नुपर्छ । भावी मुख्यमन्त्री को हुने भन्ने विषय नटुङ्गिँदा यो प्रक्रिया तत्कालै सुरु हुने अवस्था छैन । प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएर प्रदेश प्रमुखलाई गठबन्धनमा बहुमत रहेको जानकारी गराए पश्चात उनले १५ दिनभित्र संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज २४ सम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने

नेकपा एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । संविधानअनुसार सत्तारुढ दल विभाजन भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

तर एमाले विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी दल दर्ता भएको मितिले ३० दिनभित्र या प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदको सूची पठाएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो भन्नेबारे सुरुमा अन्योल देखिएको थियो ।

प्रदेशसभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले भदौ २५ गते शुक्रबार संसदीय दल विभाजन भएको जानकारीसहितको पत्र निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त भएको जानकारी दिएका छन् । सभामुख भण्डारीका अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा दुई दिनअघि नै संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । सो आधारमा आगामी असोज २२ गतेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस आधारमा असोज २४ सम्ममा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । 

प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको ५१ सांसदसहित बहुमत रहेकोमा १० जना सांसद नेकपा एकीकृत समाजवादीमा सामेल भएका छन् ।

हाल प्रदेशसभामा एमालेको पक्षमा ४१ सांसदमात्र छन् । प्रदेशसभाका कायम रहेका ९२ सदस्यमध्ये विपक्षी गठबन्धन नेपाली काँग्रेसका २१, नेकपा माओवादी केन्द्रका १५, नेकपा एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३ र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ५० सांसद छन् ।